Type to search

ध्यास स्वप्नपूर्तीचा : सर्वसमावेशक विकासासाठी

माझं नाशिक

ध्यास स्वप्नपूर्तीचा : सर्वसमावेशक विकासासाठी

Share
महिला ग्रामसभेत येत नाहीत, त्यांची मते मांडत नाहीत, असे नेहमी बोलले जाते. याचे कारण महिला येत नाहीत यापेक्षा त्यांना येऊ दिले जात नाही हे अधिक खरे आहे. ग्रामसभेत होणारा संघर्ष हा वैचारिक मतभेदापेक्षा विकासाचे श्रेय मिळू नये, यासाठी अधिक असतो. म्हणून जनजागृती करून महिलांचा जास्तीतजास्त सहभाग ग्रामसभेत कसा होईल, यावर भर देऊन प्रयत्न करण्याचा आपला मानस आहे.

शीतल सांगळे, अध्यक्षा, जि.प. नाशिक

नाशिक जिल्ह्याचा ग्रामीण भाग हा 50 टक्के आदिवासी बहूल तर 50 टक्के बिगर आदिवासी याप्रमाणे विभागला गेलेला आहे. भौगोलिक परिस्थितीनुसार जिल्ह्यात शेतीची विविध प्रकारची पिके घेतली जातात.

जागतिक स्तरावर नाशिक जिल्ह्याचे मुख्य पीक द्राक्ष व कांदा आहे. नाशिक जिल्हा हा द्राक्ष, कांदे, डाळींब व भात या प्रमुख पिंकांमध्ये देशात अग्रगण्य आहे. ग्रामीण भागात अत्यल्प पर्जन्यमान असल्यामुळे येवला, नांदगाव, मालेगांव, चांदवड, देवळा व बागलाण या भागात कांदा उत्पादन मोठ्या प्रमाणात घेतले जाते. त्यामुळे निफाड तालुक्यातील लासलगाव येथे कांद्याची मोठी बाजारपेठ असून, या ठिकाणाहून विविध देशांमध्ये कांदा मोठ्या प्रमाणात निर्यात केला जातो.

नाशिक जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात पाण्याची धरणे असून, देशातील सर्वात मोठ शहर मुंबईसह शेजारील धुळे, जळगाव, अहमदनगर व औरंगाबाद या जिल्ह्यांना नाशिक जिल्ह्यातील उपलब्ध धरणामधून सिंचनासाठी पिण्यासाठी पाणी उपलब्ध करुन दिले जाते. त्यामुळे नाशिक जिल्ह्याला धरणांचा जिल्हा म्हणून संबोधले जाते.

नाशिक जिल्हा परिषदेत गत एक वर्षापासून मी अध्यक्ष पदाची धुरा सांभाळत आहे. त्यातील ग्रामीण भागातील जनतेचा मुख्य प्रश्न पिण्याचे पाणी हा असून एक वर्षाच्या कार्यकाळात अपूर्ण पाणीपुरवठा योजना पूर्ण करुन ग्रामपंचायतकडे वर्ग करण्यासाठी प्राधान्य दिले आहे. त्यामुळे गावपातळीवरील पाणीपुरवठा योजनांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होऊन ग्रामीण भागातील जनतेस पिण्याचे स्वच्छ पाणी उपलब्ध होत आहे. ज्या पाणीपुरवठा योजना अपूर्ण अवस्थेत आहेत, त्या ठिकाणी संबंधित पाणीपुरवठा समित्यांकडून कामे पूर्ण करून घेतले जात आहेत.

नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर, येवला, नांदगांव, मालेगाव, चांदवड व देवळा या तालुक्यांमध्ये अत्यल्प पर्जन्यमान व अति पाणी उपशामुळे भूजल पातळी खोलवर गेलेली आहे. त्यामुळे या तालुक्यांमध्ये वर्षानुवर्षे पाणी टंचाई परिस्थिती निर्माण होत असून त्यावर उपाययोजना म्हणून शासनाने निश्चित केलेल्या धोरणानुसार टंचाईग्रस्त तालुक्यातील गावांची निवड करुन जलयुक्त शिवार अभियांनातर्गत सन 2017-18 मध्ये 218 गावांची निवड करण्यात आलेली आहे.
या गावांमध्ये शासनाच्या कृषी, जलसंधारण व लघु पाटबंधारे विभागाअंतर्गत विविध योजनांची अंमलबजावणी करुन गावतळे व साठवन बंधारे यांच्यातील गाळ काढून त्यांची पाणी साठवण क्षमता वाढविणे. नादुरुस्त बंधारे दुरुस्त करणे, साखळी बंधार्‍यांची कामे हाती घेण्यात आलेली आहेत.

त्यामुळे या योजनेतुन जलसंधारणाची कामे होऊन टंचाई कमी करण्यास मदत होणार आहे.ग्रामीण जनतेला शुध्द पिण्याचे पाणी उपलब्ध व्हावे, यासाठी पाणी गुणवत्ता सनियंत्रण कार्यक्रम राबवण्यात येत आहे. याअंतर्गत यावर्षी जिल्ह्यातील सर्व पाण्याच्या स्त्रोतांची स्वच्छता करण्यात आलेली आहे.

स्वच्छ भारत अभियानअंतर्गत पायाभूत सर्वेक्षणानुसार नाशिक जिल्हा हागणदारी मुक्त घोषित करण्यात आलेला आहे. मात्र, शौचालयांचा नियमित वापर व्हावा; यासाठी जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात जनजागृती कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. जिल्हा परिषदेच्या सर्व शाळा व अंगणवाड्यांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या वैयक्तिक स्वच्छतेबाबत व परिसर स्वच्छतेबाबत विविध जनजागृतीपर उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. तसेच स्वच्छतागृहांचा मुलांसाठी वापर व्हावा व स्वच्छतागृहे वापरात असावीत, यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात येत आहेत.

ग्रामीण जनतेच्या आरोग्याची निगा राखण्यासाठी शासनाने मंजूर केलेली 9 प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व 12 आरोग्य उपकेंद्राच्या इमारतींची बांधकामे हाती घेण्याबाबत पाठपुरावा करण्यात येत आहे. त्यात प्राथमिक आरोग्य केंद्र सैय्यद पिंप्री, धोंडेगांव, कोरपगांव, राजापूर, भारम, खडकमाळेगांव, जातेगांव, चांदोरी, अंजनेरी, सोमठाणे या ठिकाणी नवीन इमारत बांधकामे पूर्णत्वाच्या मार्गावर आहेत. इमारत बांधकाम पूर्ण झालेल्या आरोग्य संस्थांसाठी कर्मचारी आकृतीबंध मंजूर करण्याकामी शासन स्तरावर पाठपुरावा करण्यात येत आहे.

केंद्र शासनाच्या महिला व बालकल्याण विकासाच्या संकेतस्थळावर अंगणवाडी केंद्रनिहाय बालकांची तसेच गरोदर व स्तनदा मातांची नोंदणी करण्याचे निर्देश शासनाने दिलेले आहेत. त्यानुसार नाशिक जिल्हा परिषदेने आत्तापर्यंत 3,70,253 इतकी नोंदणी केली असून, राज्यात नाशिक जिल्हा प्रथम क्रमांकावर आहे.

जिल्हा कुपोषण मुक्त करण्यासाठी कुपोषणाबाबत नव्याने सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. तसेच राज्य सरकारच्या धोरणानुसार 0 ते 6 वयोगटातील तीव्र कुपोषित बालकांसाठी ग्राम बालविकास केंद्र सुरू करण्यात आले आहे.
ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषद शाळांमधील वय वर्षे 11 ते 19 या वयोगटातील किशोरवयीन मुलींमध्ये सॅनिटरी नॅपकिन व वैयक्तिक स्वच्छते संदर्भात जाणीव जागृती करण्यात येत आहे.

या विद्यार्थिनींना माफक दरात सॅनेटरी नॅपकिन उपलब्ध होऊन वापर व्हावा व वैयक्तिक स्वच्छता ठेवली जावी, यासाठी मासिक पाळी या विषयावर आधारित पॅडमॅन हा हिंदी चित्रपट जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद शाळांमधील विद्यार्थींनींना दाखविण्यात आला आहे. ग्रामीण भागातील अंगणवाडीतील मुलांना शाळेची आवड निर्माण होऊन गुणवत्ता वाढीसाठी लोकसहभागातून डिजिटल अंगणवाडी कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. त्यामुळे तेथील स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध होऊन पोषन आहार लहान बालकांना सुरळीतपणे मिळण्यास हातभार लागणार आहे. कॉर्पोरेट सामाजिक जबाबदारी अंतर्गत विविध संस्थांच्या निधीतुन संगणकीय सुविधा अंगणवाड्या व जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. हा उपक्रम राज्यातून नाशिक जिल्ह्यात सर्वप्रथम राबविण्यात येत आहे. जिल्ह्यात पाच वर्षासाठी हा अभिनव उपक्रम राबविण्यात येणार आहे.

नाशिक जिल्हा परिषदेच्या प्रशासकीय यंत्रणेबरोबरच स्थानिक स्वराज संस्थांचे लोकप्रतिनीधी लिडरशिफ फॉर इक्विटी या संस्थेस मदत करणार आहे.

ग्रामीण भागातील मुलांना तथा युवक युवतींना क्रीडा प्रकारामध्ये त्यांच्या कलागुणांना वाव मिळण्यासाठी व भावी पिढी सुदृढ होण्यासाठी नाशिक जिल्हा परिषद व नाशिक जिल्हा कबड्डी असोसिएशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने सन 2017-18 या वर्षात जिल्हा स्तरीय पुरुष व महिलांच्या कबड्डी व कुस्ती स्पर्धांचे सिन्नर येथे आयोजन करण्यात आले होते. जिल्हा स्तरीय कबड्डी व कुस्ती स्पर्धांना युवक युवतींचा सहभाग लक्षात घेता नाशिक जिल्हा परिषद व जिल्हा कबड्डी असोसिएशन नाशिक यांच्या संयुक्त विद्यमाने राज्यस्तरीय कबड्डी स्पर्धांचे आयोजन करण्याचा बहुमान नाशिक जिल्ह्याला मिळत आहे. या स्पर्धा ऑक्टोबर 2018 मध्ये आयोजित करण्याचे निश्चित आहे.

नाशिक जिल्हा परिषदेमार्फत ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषद शाळेतील मुला मुलींसाठी क्रीडा व सांस्कृतिक स्पर्धांचे ‘ जिल्हा परिषद अध्यक्ष चषक मया नावाने स्पर्धा गत 18 वर्षांपासून तालुकास्तर व जिल्हा स्तरावर आयोजित करण्यात येत आहेत. अशा प्रकारच्या स्पर्धा महाराष्ट्रात नाशिक जिल्हा परिषदेने सर्व प्रथम राबविल्या आहेत. या स्पर्धांचे विभागीय स्तर व राज्य स्तरावर आयोजन होण्यासाठी मुख्यमंत्री, शिक्षणमंत्री व ग्रामविकास मंत्री यांच्या स्तरावर पाठपुरावा करण्यात येत आहे. जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळांमधील शालेय शिक्षण हे ई-लर्निंग करण्याबाबतचा मानस असून, नाशिक शहरातील शासकीय कन्या विद्यालयातून याप्रमाणे शिक्षण पद्धतीची अंमलबजावणी सुरु केली आहे. प्रशासकीय कामकाज सोपे होण्यासाठी जिल्हा परिषद अंतर्गत कार्यरत वर्ग 1 ते 4 च्याअधिकारी व सेवक यांचे सेवा पुस्तके मानव संपदा या ऑनलाईन प्रणालीत संगणीकृत करण्यात येत आहेत. जिल्हा परिषद अधिकारी व सेवकांंचे सेवा पुस्तक नोंदी संगणकीकृत करण्यात नाशिक जिल्हा महाराष्ट्रात अव्वल स्थानावर आहे.

Tags:

You Might also Like

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

error: Content is protected !!