येईल का कामी काँग्रेसचे धक्कातंत्र ?

येईल का कामी काँग्रेसचे धक्कातंत्र ?
पंजाबमध्ये (Punjab) काँग्रेसला (Congress) सोनेरी दिवस दाखवले तरी गेल्या साडेचार वर्षांमध्ये कॅ. सिंग (Capt. Amarinder Singh) यांची लोकप्रियता घटत (Declining in popularity) गेली. त्यामुळे आता नेतृत्वबदल करुन काँग्रेसने गरीबांना दरमहा तीनशे युनीट मोफत वीज, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बलांसाठी 32 हजार घरे बांधणे आदी उपाय योजत विधानसभा(assembly elections) निवडणुकीची तयारी (Preparations)सुरू केली आहे. असे असले तरी गेल्या साडेचार वर्षांमध्ये जे जमले नाही, ते काँग्रेस येत्या सहा महिन्यांमध्ये कसे करणार, हा प्रश्नच आहे.

गुजरातमध्ये भारतीय जनता पक्षाने धक्कातंत्र वापरून विधानसभेच्या अध्यक्षांसह अवघे मंत्रिमंडळच बदलले. पुढच्या वर्षी होणार्‍या विधानसभा निवडणुकीचा विचार करून भारतीय जनता पक्षाने उत्तराखंड, गुजरात, कर्नाटक आणि गोव्यातलेही मुख्यमंत्री बदलले. भाजप निवडणुकीच्या ऍक्शन मोडमध्ये आला असताना काँग्रेसलाही मागे राहून चालणार नव्हते. त्यात निवडणुकीला सामोरे जाणार्‍या पाच राज्यांपैकी फक्त पंजाबमध्ये काँग्रेसची सत्ता आहे.

गेल्या वेळी काँग्रेसच्या नेतृत्वाने कॅ.अमरिंदर सिंग यांना सर्वाधिकार दिले होते. त्यांनी काँग्रेसला सत्ता आणून दिली. लोकसभेच्या निवडणुकीतही जास्त जागा पटकावल्या; परंतु गेल्या साडेचार वर्षांमध्ये कॅ. सिंग यांची लोकप्रियता घटत गेली. ते आमदारांनाही भेटेनासे झाले. रात्री आठनंतर तर त्यांचा फोनही बंद असायचा. पाच वर्षांपूर्वी दिलेल्या आश्वासनांचा सिंग यांना विसर पडला. त्यांच्याविषयी पक्षात आणि जनतेतही नाराजी वाढत गेली. प्रसंगी ते काँग्रेस पक्षाच्या विरोधातही भूमिका घ्यायला लागले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी त्यांची जवळीक वाढत असल्याचे वेगवेगळ्या उदाहरणांवरून दिसायला लागले. ते पक्षश्रेष्ठींनाही आव्हान द्यायला लागले. राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांच्या कामावरून त्यांची जनमानसातली लोकप्रियता मोजली जाते. या बाबतीत वेगवेगळ्या सर्वेक्षणांमधून कॅ. सिंग कुठेच दिसत नव्हते. त्यांच्याविषयीच्या नाराजीमुळे काँग्रेसच्या हातून सत्ता जाण्याची लक्षणे दिसायला लागली. त्यामुळे काँग्रेसला नेतृत्व बदल करणे भाग पडले.

अशा प्रकारे एक मोठे ऑपरेशन पार पाडत श्रेष्ठींनी मुख्यमंत्री बदलाचा निर्णय तर घेतला; परंतु मुख्यमंत्री कुणाला करायचे, यावर दोन दिवस खल सुरू होता. त्यात पुढे आलेली नावे तपासून निवड करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या होत्या. मुख्यमंत्रीपदासाठी सुखविंदर बाजवा यांचे नाव ठरलेही होते.

त्यांच्या अभिनंदनासाठी प्रदेशाध्यक्षांसह सर्व नेते हार, पुष्पगुच्छ घेऊन हजर होते; परंतु कॅ. सिंग यांच्या मंत्रिमंडळातले अर्थमंत्री मनप्रीत सिंग यांनी चावी फिरवली आणि चरणजित चन्नी यांची अनपेक्षितपणे मुख्यमंत्रिपदी निवड झाली. विशेष म्हणजे चन्नी स्वतः सुखविंदर सिंग यांचे अभिनंदन करण्यासाठी पुष्पगुच्छ घेऊन रांगेत उभे होते. त्यांनाच पुष्पहार घालण्याची वेळ इतर नेत्यांवर आली.

दलित मुख्यमंत्री देऊ, असे म्हणून अकाली दल आणि बसपचा मते मिळवण्याचा आणि पंजाबमध्ये पुन्हा शिरकाव करण्याचा भाजपचा बेत काँग्रेसच्या अनपेक्षित चालीमुळे फसला. प्रदेशाध्यक्ष नवज्योत सिद्धू यांच्या मुख्यमंत्रिपदाला कॅ. अमरिंदर सिंग यांनी विरोध केला होता. त्यामुळे समोर चन्नी यांचे नाव आले, तेव्हा सिद्धू यांनी समर्थन दिले. एक ताकदवान जाट शीख मुख्यमंत्री बनला तर निवडणुकीनंतरही मुख्यमंत्रिपदावर दावा करेल, या भीतीने सिद्धू यांनी चन्नी यांच्या नावाला समर्थन दिले.

काँग्रेसने एक दलित मुख्यमंत्री, एक जाट उपमुख्यमंत्री आणि एक हिंदू उपमुख्यमंत्री देऊन पंजाबमधल्या प्रमुख समाजांना प्रतिनिधित्व मिळेल, याची व्यवस्था केली. पंजाबमध्ये दलितांच्या मतांची संख्या 32 टक्के आहे. 117 पैकी 47 मतदारसंघात दलित मते निर्णायक आहेत. पंजाबच्या राजकारणात दलित, शीख आणि हिंदू हे तीन प्रमुख समाज आहेत. सुखविंदर, ओ. पी. सोनी असे दोन उपमुख्यमंत्री करण्यामागे काँग्रेसचे बेरजेचे राजकारण आहे. अशा प्रकारे काँग्रेसने एकाच दगडात अनेक पक्षी मारले असले तरी तिथल्या काँग्रेसमधली गटबाजी अजूनही संपलेली नाही.

सहा महिन्यांनी होणारी विधानसभा निवडणूक प्रदेशाध्यक्ष नवज्योतसिंग सिद्धू यांच्या नेतृत्वाखाली लढवली जाणार असल्याचे विधान काँग्रेसचे पंजाब प्रभारी हरीश रावत यांनी केले. या विधानावरून रावत यांच्यावर टीका होत आहे. 15 दिवसांपूर्वी याच रावत यांनी विधानसभेची निवडणूक कॅ. सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस लढवेल, असे जाहीर केले होते. त्या वेळीही वाद झाला होता.

रावत यांच्या विधानावर काँग्रेसअंतर्गत नाराजी व्यक्त होत असून मुख्यमंत्रिपदाचे दावेदार राहिलेले सुनील जाखड यांनी रावत यांच्यावर टीका केली. चन्नी यांची मुख्यमंत्रिपदी नियुक्ती झालेली असताना सिद्धू यांच्या नेतृत्वाखाली विधानसभा निवडणूक लढवली जाणार असल्याचे विधान करणे चन्नी यांच्या अधिकारपदाला धक्का लावण्यासारखे आहे. फक्त सिद्धूंना महत्त्व दिले जाणार असेल तर चन्नी यांच्या नियुक्तीला अर्थ उरणार नाही, असा संताप जाखड यांनी व्यक्त केला.

चन्नी हे कमकुवत मुख्यमंत्री असल्याचा चुकीचा संदेश श्री. रावत देत आहेत. श्री. जाखड यांनी अमरिंदरसिंग सिंग यांच्याकडे दुर्लक्ष करण्याचेही समर्थन केले आहे. काँग्रेसने निवडणुकीच्या तोंडावर दलित मुख्यमंत्री देण्याची ही पहिलीच वेळ नाही.

मागे अशाच नाट्यमय घडामोडींद्वारे महाराष्ट्रातही सुशीलकुमार शिंदे यांना विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर असेच मुख्यमंत्री करण्यात आले होते; परंतु विधानसभेच्या निवडणुकीत काँग्रेसला यश मिळवून दिल्यानंतर शिंदे यांना पुन्हा मुख्यमंत्री केले गेले नाही, हा इतिहास देशातली जनता विसरलेली नाही. महाराष्ट्रात जे झाले, त्याची पुनरावृत्ती पंजाबमध्येही होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांनी दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता न झाल्यामुळे अलीकडे पंजाबमध्ये काँग्रेसविरोधात आवाज उठवला जाऊ लागला होता. असा आवाज उठवणार्‍यांमध्ये चन्नी यांचाही समावेश होता. आता मुख्यमंत्रिपदाची जबाबदारी आल्याने ते अ‍ॅॅक्शन मोडमध्ये आले आहेत. मंत्रिमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत स्वस्त वाळू, मोफत वीज आणि मोफत घरे अशी आश्वासनांची खैरात करण्यात येऊन त्यासंबधीचे निर्णय घेतले गेले.

कॅ. सिंग यांच्याविरोधात ज्या मुद्यांवर काँग्रेसमध्ये नाराजी होती, त्या कोणत्याही मुद्द्याला तूर्त हात घातला गेलेला नाही. मंत्रिमंडळाची रचना आणि खातेवाटप करण्यापूर्वीच मुख्यमंत्री आणि दोन उपमुख्यमंत्र्यांनी महत्त्वाचे निर्णय घ्यायला सुरुवात केली आहे. निवडणुका जवळ असताना केवळ शेवटच्या दिवसात वादग्रस्त मुद्द्यांवरील चर्चा वाढेल. कॅ. सिंग यांच्या कार्यकाळात शेतमालक त्यांच्या शेतातली माती, वाळू काढू शकत नव्हते.

आता शेतमालक त्याच्या जमिनीतून वाळू काढू शकतो. त्यामुळे वाळू स्वस्त होऊ शकते. अकाली दल-भाजप सरकारच्या काळात अंमली पदार्थांचा व्यापार वाढला अशी टीका करतच काँग्रेस सत्तेवर आली होती. कॅ. सिंग यांच्या काळात या मुद्द्यांवर काहीच पावले उचलली गेली नाहीत.

आता निवडणुकीच्या तोंडावर दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करण्यावर चन्नी सरकारने भर दिला आहे. खाणमाफियांना संपवण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. सध्या अनुसूचित जाती आणि दारिद्य्र रेषेखालील कुटुंबांना 200 युनीट वीज मोफत दिली जाते. आम आदमी पक्षाने केलेली पंजाबमध्ये मोफत वीज देण्याची घोषणा पाहता आता काँग्रेसही त्याच मार्गावरून चालली आहे. दलित आणि गरिबांना दरमहा तीनशे युनीट वीज मोफत देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल लोकांसाठी 32 हजार घरे बांधली जातील. ही घरे कुटुंबांना सुलभ हप्त्यांमध्ये दिली जातील. ग्रामीण भागात पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा मोफत असेल. त्यांच्या कूपनलिकेची थकीत बिले माफ केली जातील. यापुढे त्यांना बिल येणार नाही. ही निवडणुकीसाठी चाललेली धडपड आहे. पंचायतींकडे पुरेसा निधी नसेल तर वीजपुरवठा खंडित होतो; परंतु आता तसे होणार नाही.

शहरी भागातल्या सांडपाणी निर्मूलनाच्या बिलांमध्ये दिलासा दिला जाईल. सध्या 125 चौरस यार्डांपर्यंतच्या निवासी मालमत्तांमध्ये हे बिल माफ आहे. ते 150 किंवा 200 चौरस यार्डपर्यंत वाढवले जाईल. असे असले, तरी गेल्या साडेचार वर्षांमध्ये जे जमले नाही, ते काँग्रेस येत्या सहा महिन्यांमध्ये कसे करणार, हा प्रश्नच आहे.

Related Stories

No stories found.