काबूल दौरा का?

काबूल दौरा का?

अफगाणिस्तानात तालिबानची राजवट येऊन आता एक वर्ष होत आहे. याकाळात तालिबानशी सर्व जगाने फारकत घेतली. अपवाद चीन आणि पाकिस्तानचा. परंतु मानवतेच्या दृष्टीने भारत, संयुक्त राष्ट्रांनी मदत सुरू ठेवली. तालिबानची राजवट ही जगाला नको असली तरी अफगाणिस्तानचे सामरिक महत्त्व आणि चीन-पाकिस्तानची वाढती सलगी ही जगाला धोकादायक ठरू शकते. हीच बाब ओळखून भारतीय शिष्टमंडळाने काबूलचा दौरा केला. यापुढे भारताला सावधगिरीने पावले टाकावी लागतील.

काही दिवसांपूर्वी काबूल येथील ‘करते परवान’ गुरुद्वारावर दहशतवादी हल्ला झाला. यात एक शीख आणि तालिबानच्या एका सुरक्षा कर्मचार्‍याचा मृत्यू झाला. स्फोटकांनी भरलेला ट्रक सुरक्षा कर्मचार्‍यांनी गुरुद्वाराच्या प्रवेशद्वारासमोर रोखला आणि मोठे कारस्थान हाणून पाडले. अन्यथा मृतांची संख्या वाढली असती. इसिस-खुरासनने या हल्ल्याची जबाबदारी घेतली.

काबूल शहरातील गुरुद्वारावर हल्ला केल्यानंतर भारताचे अफगाणिस्तानातील वाढत्या सक्रियतेवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. पण पुन्हा अडथळे येणार नाही, याची काळजी घेत संबंध टिकवण्यासाठी प्रयत्न करावे लागणार आहेत. तालिबानने काबूलवर ताबा मिळवल्यानंतर दिल्ली तालिबानशी संबंध ठेवण्यास संकोच बाळगला गेला. परंतु भारताने भौगोलिक, सामारिक आणि राजकीय महत्त्व ओळखून अफगाणबाबत धोरण आखण्याचा नव्याने विचार करायला हवा. विशेषत: या क्षेत्रात चीन आणि पाकिस्तानची वाढती संशयास्पद भूमिका पाहता भारताने अफगाणिस्तानकडे संपूर्णपणे दुर्लक्ष करू नये. अफगाणिस्तानचे महत्त्व पाहता काही दिवसांपूर्वी परराष्ट्र मंत्रालयाचे सहाय्यक सचिव जे. पी. सिंह यांच्या नेतृत्वाखाली भारताचे एक शिष्टमंडळ अफगाणिस्तानला पाठवण्यात आले. गेल्यावर्षी ऑगस्ट महिन्यात काबूल येथील भारतीय दूतावास बंद केल्यानंतर पहिल्यांदाच भारताचे शिष्टमंडळ काबूलला पोहोचले. जे. पी. सिंह यांनी तालिबानचे कार्यकारी परराष्ट्रमंत्री आमीरखान मुत्ताकी यांची भेट घेतली. या भेटीतून भारत पुन्हा एकदा अफगाणिस्तानशी राजकीय संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे दिसून येते. यादरम्यान तालिबानच्या राजनैतिक कार्यालयाचे प्रमुख सुहेल शाहीन यांनी भारतीय शिष्टमंडळाला अफगाणिस्तानात भारताने पुन्हा मोहीम सुरू कराव्यात, असे आवाहन केले आहे. भारतीय अधिकार्‍यांना पुरेशी सुरक्षा व्यवस्था देण्याबाबत तालिबान शासक कटिबद्ध असल्याचेही आश्वासन दिले.

गेल्या दहा महिन्यांच्या काळात काबूल आणि नवी दिल्ली यांच्यातील संबंध मधूर राहिलेले नाहीत. परंतु मानवतेच्या दृष्टीने भारताने अफगाणिस्तानला मदत सुरूच ठेवली आहे. विशेष म्हणजे गव्हाची निर्यात. अफगाणिस्तानच्या नागरिकांची उपासमार टाळण्यासाठी हजारो टन गहू पाकिस्तानमार्गे काबूलला रवाना केला. यातही पाकिस्तानने आडकाठी आणण्याचे प्रयत्न केले होते. परंतु भारताने मदत खंडित केली नाही. आताच्या भारतीय शिष्टमंडळाच्या काबूल दौर्‍याने काही गोष्टी स्पष्ट झाल्या आहेत. त्या म्हणजे भारतची मदत ही अफगाणिस्तानच्या नागरिकांपर्यंत पोहोचणे. या शिष्टमंडळाने काबूलच्या इंदिरा गांधी चिल्ड्रन्स हॉस्पिटल, हबीबा हायस्कूल आणि चिमताला इलेक्ट्रिक सबस्टेशनसारख्या प्रकल्पांची पाहणी केली. हे प्रकल्प अफगाणिस्तान नागरिकांसाठी वरदान ठरले आणि सकारात्मक बदल घडून आले. अर्थात, अफगाणिस्तानशी धोरण ठरवताना भारताने नेहमीच उदारमतवादी भूमिका ठेवली आहे. काबूलच्या खुर्चीवर कोण बसले आहे याचा विचार न करता भारताने अफगाणिस्तानला वेळोवेळी मदत केली. उभय देशांत आताच नाही तर प्राचीन काळापासूनचे संबंध आहेत. याच दृष्टिकोनातून भारत अफगाणिस्तानात सक्रिय राहिला आहे. भारताने अफगाणिस्तानला 20 हजार टन गहू, 13 टन औषधे, हिवाळ्यासाठी उबदार कपडे, करोना प्रतिबंधक लसीचे डोस उपलब्ध करून दिले आहेत.

एकीकडे तालिबानची राजवट आल्यानंतर अफगाणिस्तानातील गरिबांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चालली असून दोन वेळचे जेवणही महाग झाले आहे. परिणामी नवी दिल्लीकडून अफगाणिस्तानला दिल्या जाणार्‍या मदतीचा ओघ वाढतच चालला आहे. या कृतीमुळे अफगाणिस्तानचा भारताबाबतचा विश्वास अधिक वृद्धिंगत झाला आहे. या भूमिकेने अफगाणिस्तानचे नागरिक भारताकडे आशेने पाहत आहेत. अफगाणिस्तानात प्रतिकूल वातावरण असतानाही संकटकाळात मदतीसाठी भारतच पुढे येतो आणि यात भारत माघार घेत नाही, असे भारताविषयीचे मत निर्माण झाले आहे. भारताच्या मदतीबद्धल कधीही शंका व्यक्त केली गेलेली नाही. मदतीबरोबरच आता अफगाणिस्तानात भारताची प्रत्यक्ष सक्रियता वाढवणेदेखील गरजेचे आहे. मानवतेच्या दृष्टीने मोठी मदत केली जात असेल तर ती मदत प्रत्यक्ष लाभार्थीपर्यंत पोहोचण्यासाठी भारताने अन्य लोकांवर अवलंबून का राहावे? एकंदरीतच अफगाणिस्तानात तळागळापर्यंत भारताची मदत जात आहे की नाही, हे पाहणे आवश्यक आहे. या मदतीचे व्यवस्थापन करण्यासाठी भेदभाव राहणार नाही यासाठी भारताला समानता आणि न्याय या सिद्धांताचे पालन करावे लागणार आहे. या आधारावर तालिबानशी संबंध वाढण्यास भारताने प्राधान्य देणे क्रमप्राप्त ठरू शकते.

तालिबानशी संबंध वाढवताना भारत प्रादेशिक आणि जागतिक पातळीवर आपली उंची वाढवत असल्याचे दिसून येत आहे. अफगाणिस्तानसारख्या देशात सक्रियता वाढवल्याशिवाय जागतिक पातळीवर भारताचे महत्त्व वाढणार नाही आणि ही बाब केंद्र सरकारला चांगली ठाऊक आहे. अलीकडेच तालिबानचे उपपरराष्ट्रमंत्री शेर मोहंमद अब्बास स्टेनकजाई यांनी म्हटले की, अफगाणिस्तान-भारत यांचे संबंध परस्पर सन्मान आणि हिताच्या आधारावर वाटचाल करतील. हे संबंध कोणत्याही देशांच्या हिताला बाधा आणणारे नाहीत आणि परिणाम करणारे नाहीत. त्यांचा अंगुलीनिर्देश पाकिस्तानकडे होता.

यादरम्यान अफगाणिस्तान व पाकिस्तान यांच्यातील संबंध पूर्वीसारखे चांगले राहिलेले नाहीत. कारण परस्पर सहकार्य असूनही अफगाणिस्तान-पाकिस्तान यांच्यात अनेक मुद्यांवर वाद आहेत. अशा स्थितीत तालिबान भारताशी संबंध वाढवत असेल तर ते फारसे आश्चर्यकारक नाही. ही स्थिती भारतासाठी मोठी संधी असून त्यानुसार तालिबानशी संबंध अधिक चांगले करता येऊ शकतील. अफगाणिस्तानात सक्रियता वाढवल्यानंतर भारताचे सामरिक महत्त्व वाढू शकते आणि नवीन संधी उपलब्ध होऊ शकतात. कारण चीन, रशिया आणि इराणसारखे बडे खेळाडूदेखील तेथे हस्तक्षेप करण्यासाठी उत्सुक आहेत. अर्थात, तालिबानच्या विचारसरणीत फारसा फरक पडलेला नाही. परंतु गेल्या दोन दशकांत बराच काळ बदलला आहे. या प्रकरणात जागतिक समुदायानेदेखील तालिबानला जबाबदार शासन चालवण्यासाठी दबाव आणायला हवा. एकुणातच भारताने अफगाणिस्तानात सक्रिय राहण्यात हयगय करण्याचे कोणतेही कारण नाही.

Related Stories

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com