यंत्रणेतील बदल कधी होणार ?

भारताचे सरन्यायाधीश नथालपती वेंकटरमण यांनी केवळ न्यायालयीन कामकाजाशी संबंधित लोकांनाच नव्हे तर कायद्याचा आणि राज्यघटनेचा सातत्याने उल्लेख करणार्‍यांनाही आरसा दाखवण्याचे काम केले आहे. रमण यांनी एका संस्मरणीय भाषणात असे सांगितले की, भारताची न्यायव्यवस्था साम्राज्यवादकालीन आणि परदेशी जोखडातून मुक्त केली पाहिजे. हे जोखड आहे इंग्रजी भाषेच्या गुलामीचे. आपला देश स्वतंत्र होऊन 74 वर्षे लोटली. परंतु आजतागायत आपल्याकडे एकही कायदा हिंदी किंवा अन्य भारतीय भाषांमध्ये तयार करण्यात आला नाही. आपली संसद असो वा राज्यांच्या विधानसभा असोत, सर्वत्र कायदे तयार होतात ते इंग्रजीतच.

सामान्य जनतेला ते कसे समजणार? मंत्री आणि खासदार संसदेत कायदे तयार करतात परंतु कायद्याचा मसुदा नोकरशहा तयार करतात. हे कायदे समजून घेण्याचे आणि समजावून सांगण्याचे काम वकील आणि न्यायाधीश करतात. तथापि सामान्य माणसांना मात्र फारसे काहीच समजत नाही. अगदी एखाद्या आरोपीला जर फाशीची शिक्षा सुनावली गेली तर आपल्या बाजूने किंवा विरोधात कोणकोणते तर्क दिले गेले आहेत? कोणत्या आधारावर निकाल दिला आहे, हे त्याला समजत सुद्धा नाही. याच गोष्टीवर न्या. रमण यांनी भर दिला आहे.

समाजवादी पक्षाचे नेते मुलायमसिंह यादव यांनी एकदा उच्च न्यायालयाने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात बोलताना म्हटले होते की, वकील मंडळी खटल्याची पुढील तारीख इंग्रजीतून मागत असतात आणि सामान्य पक्षकारांना वाटते की चर्चा सुरू आहे. म्हणुनच न्यायालयीन कामकाज हिंदीतून करण्यावर त्यांनी भर दिला.

देशात सद्यस्थितीत चार कोटी खटले वर्षानुवर्षे रखडले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात सुमारे 54,013 खटले प्रलंबित आहेत. 2.84 कोटींपेक्षाही अधिक खटले कनिष्ठ न्यायालयांत तर 47.67 लाख खटले उच्च न्यायालयांत प्रलंबित आहेत. सर्वाधिक खटले उत्तर प्रदेशात प्रलंबित आहेत. यात कनिष्ठ न्यायालयांमधील 68,51,292 आणि अलाहाबाद उच्च न्यायालयातील 20,440 खटल्यांचा समावेश आहे. उच्च न्यायालयात मोठ्या संख्येने प्रकरणे प्रलंबित असण्याच्या बाबतीत राजस्थान पहिल्या क्रमांकावर असून तिथे उच्च न्यायालयात 7,28,030 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. विधी मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, देशातील उच्च न्यायालयांमधील प्रत्येक न्यायाधिशासमोर सुमारे 4,410 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. कनिष्ठ न्यायालयांमधील प्रत्येक न्यायाधिशासमोर सुमारे 1,288 प्रलंबित प्रकरणे आहेत. राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रीडच्या माहितीनुसार, 2018 च्या अखेरीस जिल्हा आणि त्यांच्या अधिनस्थ न्यायालयांत सुमारे 2.91 कोटी प्रकरणे प्रलंबित होती तर उच्च न्यायालयांमध्ये 47.68 लाख प्रकरणे प्रलंबित होती.

प्रकरणे निकाली निघण्यास लागलेल्या कालावधीवर आपण नजर टाकली तर असे दिसते की, अनेक प्रकरणांमध्ये निकाल लागण्यास चाळीस-पन्नास वर्षे लागली आहेत. देशभरातील उच्च न्यायालयांत दहा वर्षांपेक्षा अधिक जुनी 21.61 टक्के प्रकरणे आहेत. पाच वर्षांपेक्षा अधिक काळ लटकलेल्या प्रकरणांचे प्रमाण 22.31 टक्के आहे. कनिष्ठ न्यायालयांत 10 वर्षांपेक्षा अधिक जुन्या प्रकरणांचे प्रमाण 8.30 टक्के आहे तर दोन ते पाच वर्षे कालावधीपर्यंत काळ लटकलेल्या प्रकरणांचे प्रमाण 28.69 टक्के इतके आहे, तर पाच वर्षांपेक्षा अधिक काळ लटकलेल्या प्रकरणांचे प्रमाण 16.12 टक्के आहे. दहा वर्षांपेक्षा अधिक काळ प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांचे प्रमाण 8.30 टक्के इतके आहे.

खटले प्रलंबित राहण्यामागे कारणे कोणती, असा प्रश्न कुणालाही विचारला तरी तो सांगेल की, न्यायाधीशांची संख्या. अलाहाबाद उच्च न्यायालयात 1 ऑगस्ट 2021 रोजी न्यायाधिशांच्या 66 जागा रिक्त होत्या. त्या न्यायालयात न्यायाधिशांची मंजूर संख्या 160 आहे. कोलकाता उच्च न्यायालयात 72 न्यायाधीश असायला हवेत; परंतु त्यातील 41 जागा रिक्त आहेत. पंजाब आणि हरियाना उच्च न्यायालयात न्यायाधिशांची 39 पदे रिक्त आहेत. पाटणा उच्च न्यायालयात 34, दिल्ली उच्च न्यायालयात 30, मुंबई उच्च न्यायालयात 31 आणि राजस्थान उच्च न्यायालयात न्यायाधिशांच्या 25 जागा रिक्त आहेत. झारखंड उच्च न्यायालयात 10 आणि उत्तराखंड उच्च न्यायालयातही न्यायाधिशांच्या चार जागा रिक्त आहेत. तेलंगण उच्च न्यायालयात 41 न्यायाधीश असणे आवश्यक असताना तिथे तब्बल 30 जागा रिक्त आहेत. सिक्कीम, मेघालय आणि मणिपूर उच्च न्यायालयांत कोणत्याही रिक्त जागा नाहीत. या राज्यांमध्ये उच्च न्यायालयांमधील न्यायाधिशांची संख्याच तीन ते चार आहे. त्यामुळे तेथे रिक्त जागा नाहीत. स्वातंत्र्यप्राप्तीपासूनच न्यायालये आणि न्यायाधिशांची संख्या लोकसंख्येच्या वाढत्या प्रमाणाशी कधीच सुसंगत राहिली नाही.

विधी आयोगाने 1987 मध्ये म्हटले होते की, दहा लाख लोकसंख्येमागे कमीत कमी पन्नास न्यायाधीश असायला हवेत. परंतु आजही न्यायाधिशांची संख्या दर दहा लाख लोकांमागे अवघी 15 ते 20 च्या दरम्यानच आहे. देशभरात एकंदर कनिष्ठ न्यायालयांची संख्या 22,644 आहे तर एकंदर न्यायिक अधिकार्‍यांची संख्या 17,509 एवढी आहे. एकूण उच्च न्यायालये 25 आहेत. उच्च न्यायालयांमध्ये न्यायाधिशांची स्वीकृत संख्या 1,079 आहे, मात्र नियुक्त न्यायाधिशांची संख्या अवघी 695 आहे. कायद्याच्या एकाच पुस्तकाचे असंख्य अर्थ काढले जातात. परस्पर विरुद्ध निकाल लागतात. याचा अर्थ कसा शोधायचा, हेच सामान्य माणसांना समजत नाही.