ल.त्र्यं.जोशी L.T.Joshi
मथळ्यामधील कायद्याचे राज्य आणि कायद्याचेच राज्य या दोन शब्दात फक्त च चाच फरक आहे. पण तो केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्याविरुध्दच्या मंगळवारच्या कारवाईमुळे अधिक स्पष्ट झाला आहे. या दोन शब्दांत काय द्यायचे राज्य असा शब्द जोडला म्हणजे त्यातून काय अर्थ निघतो, हा भाग आणखी वेगळा.
कायद्याच्या पहिल्या राज्याची सुरुवात झाली नारायण राणे यांच्या संगमेश्वर येथील अटकेने आणि सुमारे 16 तासांच्या भटकंतीनंतर शेवट झाला; राणे यांना महाडमधील न्यायदंडाधिकारी पाटील यांनी दिलेल्या आदेशानुसार राणे यांच्या सुटकेने. दंडाधिकारी पाटील यांच्या निर्णयानेही कायद्याच्या दोन राज्यांमधील फरक स्पष्ट केला आहेच. राणेंची अटक वैध ठरवून त्यांनी एकीकडे कायद्याचे राज्य या संकल्पनेवर शिक्कामोर्तब केले. आणि त्यांची कोठडीतील चौकशी आवश्यक नसल्याने राणेंचा जामीन मंजूर करुन देशात कायद्याचेच राज्य आहे असा निर्वाळाही दुसर्‍या निर्णयातून दिला. या 16 तासांच्या काळात राणेंना जेवता जेवता अटक करणे, संगमेश्वरपासून तर महाडपर्यंत त्यांची वरात काढणे, भाजपा व सेना कार्यकर्त्यांमध्ये राडे होणे, ते रोखता रोखता पोलिसांची दमछाक होणे या प्रकारात कुणाला काय मिळाले? हा प्रश्नच आहे. फार तर कुणाचे अहंकार शांत झाले असतील पण लोकजीवन किती अस्वस्थ झाले होते, हे पाहिले म्हणजे त्या दोन शब्दांमधील दाहक फरक अधिक स्पष्ट होतो.
भारतीय जनता पार्टीच्या राष्ट्रीय पातळीवरील कार्यक्रमाच्या निमित्ताने मंगळवारी नारायण राणे आपल्या जनआशीर्वाद यात्रेचा प्रारंभ करणार होते. फक्त राणेच असा कार्यक्रम करणार होते, असेही नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सूचनेनुसार सर्वच नवनियुक्त केंद्रीय मंत्री आपापल्या राज्यात जनआशीर्वाद यात्रेच्या निमित्ताने आपल्या क्षेत्रातील लोकांशी संपर्क साधणार होते. त्यानुसार महाराष्ट्रातील नवे मंत्री डॉ. भागवत कराड, श्रीमती डॉ. भारती पवार, ठाण्याचे कपिल पाटील यांनी आपापल्या क्षेत्रात जनआशीर्वाद यात्रा काढल्या व त्या विनाअडथळा पारही पडल्या. पण हा कार्यक्रम राज्यात सत्तारुढ आघाडीला व विशेषत: शिवसेनेला मान्य नव्हता.
कारण यात्रेच्या निमित्ताने राणे कोकण विभाग पिंजून काढणार होते. तेही शिवसेनेला आव्हान देऊन. त्यामुळे त्यांना कुठेतरी रोखणे सेनेला आवश्यक वाटले. मग त्यासाठी निमित्त शोधण्यात आले राणेंच्या मुख्यमंत्रीविरोधी वक्तव्याचे. तसे पाहिले तर अलीकडे राजकीय नेतेमंडळी विरोधकांवर तुटून पडताना ज्या शब्दांचा वापर करतात, ते पाहता राणे इतकी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करण्याइतके कठोर बोलले नाहीत. आपल्या नेत्यांनी देशाच्या पंतप्रधानांसाठी इतक्या खालच्या पातळीवरुन टीका केली आहे की, त्या तुलनेत राणे काहीसे सौम्यच बोलले. त्यांच्या वक्तव्याच्या काही दिवस आधीच स्वत: मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी विरोधकांना उद्देशून जोरदार थप्पड मारण्याची भाषा वापरलीच होती.
कंगना राणावतचे कथित बेकायदेशीर बांधमान जेसीबी लावून उद्ध्वस्त केल्यानंतर उखाड दिया अशी मग्रुरीची भाषा वापरणारे शिवसेनेचे मुख्य प्रवक्तेच आहेत. तशीही ठाकरी शैली वापरण्याच्या बाबतीत सेना इतरांच्या पुढेच आहे. पण तीच ठाकरी शैली राणे यांनी वापरल्यानंतर मात्र सेनेचे माथे भडकले आणि सोमवारीच राणेंना धडा शिकविण्याचा निर्णय घेतला गेला. राणेंच्या वक्तव्याचे सभ्यतेच्या आधारावर समर्थन करता येत नसले तरी त्यासाठी कारणीभूत होती ती मुख्यमंत्र्यांची चूक. देशभर स्वातंत्र्य दिनाचा अमृत महोत्सव साजरा होत असताना मुख्यमंत्र्यांनी जर त्याला हिरक महोत्सव चुकून का होईना म्हटले असेल व ती चूक सुधारण्यासाठी कुणाकडे तरी वळून ते मदत मागत असतील तर त्यावर प्रतिक्रिया होणारच. तीच राणेंनी त्यांच्या शैलीत जरतरची भाषा वापरुन व्यक्त केली. पण इत:पर राणेंना क्षमा करायची नाही असे राज्यकर्त्यांनी ठरविले आणि मंगळवारचे नियोजन करण्यात आले. मित्रपक्षांना सोबत काय सहकारी मंत्र्यांनाही विश्वासात घेण्याची आवश्यकता कुणाला भासली नाही. अन्यथा गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील मौन पाळून बसले नसते. नाना पटोले यांना तर भाजपाविरोधी कारवाईने स्फुरणच चढले असते. पण तसे काहीही झाले नाही. शरद पवार यांनी तर अशा प्रकाराकडे आपण फार लक्ष देत नाही, असे सांगताना राणेंच्या संस्कारांवरच बोट ठेवले. उरले-सुरले काम नाशिक, रत्नागिरी, संगमेश्वर आणि महाड येथील पोलीस अधिकार्‍यांनी केले.
राणेंची टीका अदखलपात्र गुन्हा या सदरात मोडणारी असली तरी सात वर्षांपर्यंत शिक्षा होऊ शकेल, अशी कलमे त्यांच्याविरुध्दच्या एफआयआरमध्ये टाकण्यात आली. त्यांना जामीन मिळविण्यास बाध्य करणारी ही प्रक्रिया होती. पण राणेंनी त्या दिवशी कमालीचा संयम दाखविला. पोलीस जी काही कारवाई करतील तिचा निषेध करतानाच आपण पोलिसांच्या ताब्यात आहोत याचे भान त्यांनी सतत ठेवले आणि संगमेश्वरमधील अटकेपासून महाडमधील सुटकेपर्यंत ते शांत राहिले.
राणे हे मोठे नेते असल्यामुळे पोलिसांनी कायद्याचे राज्य म्हणत म्हणत दिवसभर संयत व्यवहार केला. पण सामान्य माणसे इतकी भाग्यवान नसतात. कारण गुन्ह्यांच्या तपासासाठी पोलिसांना इतके अमर्याद अधिकार असतात आणि कायद्यातील तरतुदींबाबत नागरिक इतके अनभिज्ञ असतात की, पोलीस कोठडीतील चटके सहन करण्यापलीकडे ते फार काही करु शकत नाहीत. नंतर ते वकिलांची मदत घेऊन जामीन मिळवितही असतील पण पोलिसांच्या कायद्याचे राज्य या संकल्पनेला त्यांना बळी पडावेच लागते. तसे पाहिले तर राणे प्रकरणीही पोलिसांनी कायद्याचे राज्य या संकल्पनेचेच विकृत स्वरुप प्रकट केले. तसे नसते तर ते राणेंविरुध्द अदखलपात्र गुन्हा नोंदवू शकले असते. इथे राणेंनी कोणतीही प्रत्यक्ष कृती केली नाही.
कोणत्याही अवजाराचा वापर केला नाही. फक्त जरतरच्या भाषेत मुख्यमंत्र्यांवर वाग्बाण सोडले होते. सामान्य परिस्थितीत पोलिसांना त्यांच्या कोठडीतील चौकशीची गरजही वाटली नसती. पण एक वेळ राणेंना धडा शिकवायचा म्हटल्यानंतर 16 तासातील सोपस्कार पोलिसांना पूर्ण करायचेच होते. एवढे बरे झाले की, राणेंना त्याच दिवशी जामीन मिळाला अन्यथा त्यांना रात्रभर पोलीस कोठडीत राहावे लागले असते. यानिमित्ताने शिवसेनेने ज्या झुंडशाही वृत्तीने भाजपा कार्यालयांवर, खुद्द राणे यांच्या मुंबईतील जुहू परिसरातील घरावर, भाजपा कार्यकर्त्यांच्या घरांवर हल्ले चढविले ती बाब तर कायद्याचे राज्य या संकल्पनेच्या चिंधड्या उडविणारेच होते. कायदा सुव्यवस्थेच्या आधारावर राष्ट्रपती राजवटीची शक्यता वाटल्याने ते थांबले हा भाग वेगळा. खरे तर विधिपालिका, कार्यपालिका आणि न्यायपालिका हे आपल्या व्यवस्थेचे तीन महत्वाचे स्तंभ आहेत.
घटनेने त्यांना अधिकार दिले आहेत. ते त्यांनी आपल्या मर्यादेत राहून व कोणत्याही दडपणाला बळी न पडता वापरणे हे घटनेला अपेक्षित आहे. मंत्रिपदाच्या शपथेमध्ये त्याचाच उल्लेख करण्यात आला आहे. पण या शपथेचे काय होते, हे आपण नुकत्याच संपलेल्या संसदेच्या अधिवेशनात पाहिले आहे. कार्यपालिका तिचे कसे पालन करते, हे केवळ राणे प्रकरणातच नव्हे तर कंगना राणावत प्रकरणात, अर्णब गोस्वामी प्रकरणात दिसून आले आहे. यातच कुणाला एल्गार परिषद किंवा भीमा कोरेगाव प्रकरणाचाही समावेश करावासा वाटू शकतो. पण त्या प्रकरणात अटकेत असलेल्या संशयितांना अद्याप सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जाऊनही जामीन मिळविता आला नाही, ही वस्तुस्थिती नजरेआड करता येणार नाही. तरीही त्या आरोपांचे गांभीर्य कमी होत नाही. समाधानाची बाब अशी आहे की, लोकांचा विधिपालिकेवरील विश्वास ढासळत असला, कार्यपालिका सूडबुध्दीने काम करते असे वाटत असले तरीही न्यायपालिकेवर अद्याप विश्वास कायम आहे. कारण हे राज्य कायद्याचेच असल्याचे प्रस्थापित करण्याचे प्रयत्न ती करीत आहे.
