पश्चिम आशियातील ‘ नवी चौकडी’

पश्चिम आशियातील ‘ नवी चौकडी’
चीनच्या (China) वाढत्या विस्तारवादाला (expansionism) आणि आक्रमकतेला (aggression) शह देण्यासाठी अलीकडील काळात ‘क्वाड’ (‘Quad) या गटाचे पुनरुज्जीवन करण्यात आले. त्यापाठोपाठ आता भारत, अमेरिका, इस्राईल आणि संयुक्त अरब आमिराती या चार देशांनी मिळून एका नव्या क्वाडची स्थापना केली आहे. पश्चिम आशियातील (West Asia) सत्तासमतोलाच्या राजकारणाला (politics of balance of power) कलाटणी देणारी ही घडामोड आहे. या नव्या गटामुळे भारताला पहिल्यांदा पश्चिम आशियातील एखाद्या संघटनेचे सदस्यत्व मिळाले आहे.

भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकरन यांचा पाच दिवसांचा इस्राईल दौरा नुकताच संपन्न झाला. या दौर्‍यादरम्यान एक ऐतिहासिक घडामोड घडली आहे. दक्षिण आशियामध्ये एका नव्या ‘क्वाड’चा जन्म झालेला आहे. सध्या आशिया-प्रशांत क्षेत्रात यापूर्वीच एक ‘क्वाड’ गट स्थापित झालेला आहे. भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि जपान या देशांनी मिळून 2005 मध्ये या गटाची स्थापना केली होती.

तथापि, या गटाचे पुनरुज्जीवन गेल्या दीड दोन वर्षांत झाले. नुकत्याच क्वाडच्या दोन बैठकाही पार पडल्या आणि त्याला चारही देशांचे राष्ट्रप्रमुख उपस्थित राहिले होते. आशिया प्रशांत क्षेत्रामध्ये चीनच्या वाढत्या विस्तारवादाला आणि आक्रमतकेला लगाम घालणे आणि या क्षेत्रातील देशांचे रक्षण करणे हा या गटाच्या स्थापनेमागचा उद्देश होता.

आता अशा प्रकारची समांतर यंत्रणा पश्चिम आशिया क्षेत्रात उदयाला आली आहे. या नव्या क्वाड गटामध्ये भारत, इस्राईल, संयुक्त अरब आमिराती आणि अमेरिका यांचा समावेश आहे. नव्या क्वाडची कार्यपद्धती जरी आर्थिक आणि व्यापारी संबंध वाढवणारी दिसत असली तरी प्रत्यक्षात या गटाचा मुख्य उद्देश हा प्रामुख्याने पश्चिम आशियामध्ये चीनच्या वाढत्या प्रभावाला आणि रशिया-चीन यांच्या युतीच्या वरचष्म्याला लगाम घालणे हा आहे. यापूर्वी अमेरिकेला मध्य आशियामध्ये अधिक स्वारस्य होते. पण इराकनंतर अफगाणिस्तानातूनही अमेरिकेने आपले सैन्य काढून घेतले आहे.

आता अमेरिकेने आशिया-प्रशांत क्षेत्राला आपले मुख्य लक्ष्य बनवले आहे. त्यामुळे पश्चिम आशियामध्ये सत्तेची एक पोकळी निर्माण होण्याची शक्यता होती. चीन ही पोकळी भरून काढण्याची दाट शक्यता होती. बॉर्डर अँड रोड इनिशिएटिव्ह अर्थात बीआरआय हा चीनचा एक अत्यंत महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. याअंतर्गत चायना-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरीडॉर विकसित केला जात आहे.

या माध्यमातून चीनला पाकिस्तानमधील ग्वादर बंदराच्या माध्यमातून पश्चिम आशियातील देशांबरोबर आपला व्यापार वाढवायचा आहे. चीनला काहीही करुन पश्चिम आशियात पाय पसरायचे आहेत. त्यामुळे चीनच्या या प्रसाराला-प्रभावाला पायबंद घालण्यासाठी एका यंत्रणेची गरज अमेरिकेलाही होती. आता या चार देशांच्या गटाच्या माध्यमातून अमेरिका या भागात आपला प्रभाव वाढवू शकणार आहे.

दुसरीकडे, या नव्या ‘क्वाड’ गटातून आणखी काही गोष्टी प्रतिध्वनीत होत आहेत. पश्चिम आशियामधील आजवरचे जे पारंपरिक राजकारण होते ते इस्लामिक देश विरुद्ध इस्राईल असेच राहिले होते. परंतु डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या काळात अमेरिकेने पश्चिम आशियामधील आपली रणनीती बदलली. त्यानुसार इस्राईल आणि अरब देश यांच्यातील संबंध घनिष्ट करुन अमेरिकेने इराणला एकटे पाडण्याचा प्रयत्न केला.

तेथील संघर्षाला शिया इराण विरुद्ध सुन्नी इस्लामिक देश असे नवे वळण देण्याचा प्रयत्न ट्रम्प यांनी केला. या प्रयत्नांतर्गत इस्राईलचे इतर देशांबरोबरचे संबंध चांगले झाले. खास करुन युएईबरोबरचे इस्राईलचे आर्थिक, व्यापारी पातळीवरील संबंध अत्यंत घनिष्ट बनू लागले.

इस्राईलमध्ये 12 वर्षांपासून बेंजामिन नेत्यानाहू यांचे शासन होते. त्यांच्या कार्यकाळात इस्राईलचा पॅलेस्टाईन विरुद्धचा संघर्ष अत्यंत तीव्र बनला होता. तसेच इस्राईलमधील कडवा उजवा विचारही अत्यंत प्रभावी बनला होता. परंतु तेथे आता नाफ्ताली बेनेट यांचे सरकार सत्तेत आले आहे. बेनेट यांनी पॅलेस्टाईनसोबत, इतर इस्लामिक देशांबरोबरही जुळवून घेण्यास सुरवात केली आहे. त्यामुळे एकूणच इस्लामिक देश आणि इस्राईल यांच्यात आता घनिष्ट संबंध प्रस्थापित होताना दिसत आहेत.

आता नव्या क्वाडच्या माध्यमातून यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. कारण युएई आणि इस्राईल हे दोन्हीही देश या गटाचा भाग आहेत. त्यामुळे पश्चिम आशियाच्या सत्तासमतोलाच्या राजकारणाला एक नवी कलाटणी मिळाली आहे.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांची निवडणूक काळातील एकंदरीत भाषणे, भूमिका आणि भाषा पाहता ते डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या परराष्ट्र धोरणाला छेद देतील, अशी शक्यता निर्माण झाली होती. परंतु बायडेन ट्रम्प यांचीच धोरणे बायडेन मागील पानावरुन पुढे नेताना दिसत आहेत. ज्यापद्धतीने ट्रम्प यांचे चीनविरोधातील आक्रमक धोरण बायडेन यांनी पुढे नेले, त्याचपद्धतीने त्यांनी पश्चिम आशियामधील ट्रम्प यांचे इराणला एकाकी पाडण्याचे धोरण पुढे नेले आहे. बराक ओबामा यांच्या कार्यकाळात इराणसोबत झालेल्या अणुकरारातून जेव्हा डोनाल्ड ट्रम्प यांनी माघार घेतली त्यावेळी बायडेन यांनी त्यांच्यावर प्रचंड टीका केली होती.

त्यामुळे सत्तेत आल्यानंतर बायडेन पुन्हा एकदा इराणसोबत अणुकरार करतील अशी दाट शक्यता होती. परंतु बायडेन यांच्याकडून अद्यापपर्यंत तशा प्रकारचे कोणतेही संकेत मिळत नाहीयेत. किंबहुना, ट्रम्प यांच्या कार्यकाळात इराणवर जे आर्थिक निर्बंध लादण्यात आले होते तेही बायडेन यांनी कायम ठेवले आहेत. यावरुन ट्रम्प यांचे इराणविरोधातील धोरण बायडेन बदलू इच्छित नाहीत, हे स्पष्ट होत आहे.

आपण भारताच्या दृष्टीने या सर्व घडामोडींचा विचार केला तर त्या आपल्यासाठी अत्यंत सकारात्मक आहेत. पश्चिम आशियामध्ये ओेपेक, ओआयसीसारखे अनेक गट आहेत. पण अशा कोणत्याही गटाचा भारत सदस्य नाहीये. त्यामुळे नव्या क्वाडच्या निमित्ताने पश्चिम आशियातील एका गटाचा भारत पहिल्यांदाच सदस्य बनला आहे.

भारताने आपल्या पूर्वेकडील देशांशी संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी, सुधारण्यासाठी ‘लूक ईस्ट’ धोरण अंगिकारले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यकाळात त्याचे नाव बदलून ‘अ‍ॅक्ट ईस्ट’ असे करण्यात आले. परंतु पश्चिमेकडील देशांबाबत अशा प्रकारचे संयुक्त धोरण भारताचे नाहीये. वास्तविक, भारताचा पूर्वेकडील देशांसोबत असणार्या व्यापारापेक्षा पश्चिमेकडील इस्लामिक देशांशी असणारा व्यापार हा दुप्पट आहे.

असे असूनही भारताने ‘लूक वेस्ट पॉलिसी’ आखली नाही. याचे कारण पूर्वेकडील देशांशी संबंध सुधारण्यासाठी भारताकडे आसियानसारखी संघटना आहे. पश्चिमेकडील देशांच्या अनेक संघटना असल्या तरी त्यांच्यात ऐक्य नाही. त्यांच्यात अंतर्गत संघर्ष कमालीचा आहे. त्यामुळे भारताचे पश्चिमी देशांशी संबंध घनिष्ट करण्यासाठी मध्यस्थी करणारी यंत्रणाच नाहीये. संपूर्ण पश्चिम आशियात असे अनेक संघर्ष आहेत. यामुळे भारताला एकसंध पश्चिम आशिया धोरण बनवता येत नव्हते. परिणामी, आजवर भारताचे पश्चिमेकडील देशांबरोबरचे धोरण हे द्विपक्षीय पातळीवरचे होते.

इस्राईल, इराण, युएई, सौदी अरेबिया या प्रत्येक देशाबाबत भारताचे स्वतंत्र धोरण होते. पूर्वेकडील देशांप्रमाणे पश्चिम आशियासाठी सामायिक धोरण भारताला आखता येत नव्हते. पण आता नव्या क्वाडमुळे भारताला एकत्रित धोरण आखता येणार आहे. आजवर इस्लामिक देशांमधील अंतर्गत संघर्षामुळे त्या-त्या देशांशी संबंध राखताना भारताला नेहमीच खूप कसरत करावी लागत होती.

भारताला सर्वांशी संबंध चांगले ठेवायचे असल्याने बर्‍याच अडचणी येत होत्या. पण आता इस्राईल आणि मुस्लिम देशांमधील संबंध सुधारत असल्याने भारताला या संधीचा फायदा होणार आहे. दुसरीकडे, पाकिस्तान इस्लामिक देशांमध्ये भारताविरुद्ध सातत्याने विष कालवत असतो, भारताची बदनामी करण्याचा प्रयत्न करत असतो; त्यालाही आता खिळ घालण्यास यामुळे मदत होणार आहे.

भारताचे सुमारे 50 लाख नागरिक आखातामध्ये राहतात. त्यांच्या सुरक्षेसंदर्भातील आव्हान नेहमीच भारतापुढे राहिले आहे. आखातातून होणारा तेलपुरवठा हीदेखील भारताची नेहमीच चिंता राहिली आहे. हा इंधनपुरवठा सातत्यपूर्ण राहावा, यासाठी पश्चिम आशियात भारताला आपला प्रभाव वाढवणे गरजेचे होते.

नव्या क्वाडच्या माध्यमातून एक उत्तम संधी प्राप्त झाली आहे. युएईसारखे सुधारणावादी देश आता तेलाच्या राजकारणातून बाहेर येत इतर देशांशी विविध क्षेत्रात व्यापारी संबंध प्रस्थापित करण्यास पुढे येऊ लागले आहेत. याचाही फायदा भारताला होणार आहे. त्यामुळे नवे क्वाड हे चारही देशांसाठी फायदेशीर ठरणार आहे.

Related Stories

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com