प्रत्येक देश ऊर्जेच्या आव्हानाचा सामना करत आहे. भारतात कोळसा संकट तर युरोपीय देशात नैसर्गिक वायूची टंचाई जाणवत आहे. जगभरातील ऊर्जासंकट हे तात्पुरते असले तर ठराविक स्रोतांवरील वाढते अलवंबित्त्व हा भविष्यासाठी धोक्याचा इशारा आहे. पर्यावरणपूरक, स्वच्छ ऊर्जेकडे वेगाने वाटचाल करणे ही काळाची गरज आहे. परंतु नैसर्गिक वायू आणि अपारंपरिक ऊर्जेला मर्यादा आहेत. अशावेळी उर्जेच्या कच्च्या मालाचे समान वाटप करणे आवश्यक आहे.
कस्कॉटलंडचे ग्लासगो शहर सध्या जगभरातील पर्यावरण आणि ऊर्जा क्षेत्रातील प्रतिनिधींचे स्वागत करण्यासाठी सज्ज झाले आहे. चालू महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात बंदरांसाठी जगप्रसिद्ध असलेल्या या शहरात संयुक्त राष्ट्राच्या वतीने हवामान बदल संमेलन ‘कॉप-26’ चे आयोजन करण्यात आले आहे. ऊर्जास्रोतांचा आणि प्रकल्पांचा, योजनांचा मानवी जीवनावर होणारा परिणाम याविषयी या संमेलनात चर्चा केली जाणार आहे. जागतिक पातळीवरच्या ऊर्जानिर्मितीच्या आराखड्याला दिशा देण्याचा प्रयत्न या परिषदेच्या माध्यमातून केला जाणार आहे. ही परिषद सुरू होताना भारत आणि चीनसह अन्य युरोपीय देशांत ऊर्जास्रोतांत निर्माण झालेले असंतुलन प्रकर्षाने जाणवत आहे.
देशातील एकूण वीजनिर्मितीपैकी 70 टक्के वीज ही कोळशावर म्हणजेच औष्णिक वीज केंद्रातून तयार होते. सध्या कोळशाचा पुरवठा आणि मागणी यात तफावत निर्माण होेण्यामागे प्रमुख कारण म्हणजे आर्थिक अनिश्चिततेमुळे करोना काळात उत्खननात झालेली घसरण आहे. त्याचवेळी राज्यांकडे वाढणारी थकबाकी आणि आयात कोळशाच्या किमतीत झालेली वाढ, हे देखील महत्त्वाचे कारण आहे. लॉकडाऊन आणि आर्थिक सुस्तीचा काळ निघून गेल्याने आता वीजेला प्रचंड मागणी वाढली आहे.
पण कोविड काळात आर्थिक अस्थिरतेच्या शक्यतेमुळे कोळशाची मागणी आणि साठवणूक याचे योग्य आकलन होत नव्हते. परिणामी पुरवठ्यात असमतोलपणा निर्माण झाला. गतवर्षी मोठ्या कोळसा उत्पादक कंपन्यांनी औष्णिक वीज केंद्रांना पुरेशा प्रमाणात कोळशाचा पुरवठा केला. परंतु वीज प्रकल्पांकडून त्याची वेळेवर भरपाई न झाल्याने समस्येत भर पडली. त्यामुळे एक दीड वर्षांपासून आर्थिक नुकसान सहन करणार्या कोळशा कंपन्यांकडून आता थकबाकी वसूल झाल्यानंतरच खाण उत्खनन सुरू होईल. कोरोना काळात मजुरांचे पलायन आणि पावसामुळे खाणीत पाणी भरल्यामुळे उत्पादन बाधित झाले. अर्थव्यवस्थेतील तेजीमुळे मागणी वाढली
कोळशाच्या पुरवठ्यात आलेला प्रासंगिक अडथळा समजून घेण्यासाठी आपल्याला कोविड काळातील स्थितीचे अवलोकन करावे लागेल. पहिल्या आणि दुसर्या टप्प्यात लॉकडाऊनच्या काळात देशातील वीजेची मागणी ही गेल्या अनेक दशकातील सर्वात नीचांकी पातळीवर पोचली होती. वीजेला कमी मागणी राहिल्याने साहजिकच उत्पादन आणि त्यासाठी आवश्यक असलेल्या कच्च्या मालाच्या मागणीत घट होणे अपेक्षितच होते. यादरम्यान परदेशातून आयात होणार्या कोळशाच्या किमतीत अचानक वाढ झाली.
भारत हा प्रामुख्याने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि इंडोनेशियातून कोळसा आयात करतो. अशा वेळी केंद्र सरकारने कोळशाची आयात वाढवण्याऐवजी घरगुती पातळीवरच उत्पादन वाढवण्याच्या धोरणाला चालना दिली. याचा सकारात्मक परिणाम म्हणजे 2019 च्या तुलनेत आयात कोळशावरील वीजेचे उत्पादन हे 43.6 टक्क्यांनी कमी झाले. त्याचवेळी एप्रिल ते सप्टेंबर 2021 दरम्यान घरगुती कोळशासाठी 17.4 मेट्रिक टनची अतिरिक्त मागणी नोंदली गेली.
समन्वयातून समाधान
देशात 135 वीजनिर्मिती केंद्र आहेत. सामान्य स्थितीत सर्व वीज प्रकल्पात 15 ते 20 दिवसाचा कोळशाचा साठा ठेवावा लागतो. परंतु 75 केंद्राकडे केवळ तीन दिवसांचाच साठा आहे. 50 प्रकल्पांकडे 4 ते 10 दिवसांचा तर दहा प्रकल्पांकडे दहा दिवसांपेक्षा अधिक काळ पुरेल एवढा कोळसा आहे. सध्याच्या काळात देशात दररोज 16.8 लाख टन कोळसा लागतो. सध्या दररोजचा पुरवठा हा 15.7 लाख टन आहे. जगात दुसर्या क्रमाकांचा कोळसा उत्पादक असणार्‍या भारतात यंदा कोळशाचे विक्रमी उत्पादन झाले आहे. कोल इंडियाकडे 4.3 कोटी टन कोळसा उपलब्ध असल्याचे कोळसा मंत्रालयाने सांगितले आहे.
हा कोळसा वीज प्रकल्पांपर्यंत पोहोचवला जात आहे. कोल इंडियाकडे सध्या 24 दिवस पुरेल एवढा साठा आहे. विशेष म्हणजे देशातील बहुतांश औष्णिक विद्युत केंद्रे ही कोळशा खाणींजवळच आहेत. त्याचबरोबर देशातील अनेक औष्णिक वीज केंद्रांकडे स्वत:च्या खाणी आहेत. अशावेळी कोळशाच्या साठ्यावरून राजकारण आणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
कोळसा संकटावरून केंद्र सरकार देखील सक्रिय झाले आहे. त्यात कोळसा उत्खननास वेग देणे आणि रेल्वेतून विनाथांबा कोळशाची वाहतूक करणे या गोष्टींचा समावेश आहे. केंद्राने एक मंत्रिगट स्थापन केला असून तो दररोज कोळशाचा साठा आणि व्यवस्थापन यावर लक्ष ठेवत आहे. कोळसा मंत्रालय, रेल्वे आणि राज्य सरकार यांच्यात समन्वय ठेवण्याचे काम करत आहे. नवीन खाणींना पर्यावरणीय व अन्य मंजुरी देऊन उत्खननाच्या प्रक्रियेला वेग आणला जात आहे. त्यामुळे या पायाभूत क्षेत्रात रोजगाराच्या नवीन संधी देखील दिसून येत आहेत.
दीर्घकालीन धोरण आखणे गरजेचे
भारतात कोळसा संकट हे तत्कालिक असल्याचे सांगितले जात आहे. कारण मोदी सरकारने धोरणात्मकरित्या काम करताना आयात कोळशावरची अवलंबिता कमी केली आहे. त्याचवेळी समांतर रुपाने नवीन खाण प्रकल्पांना उत्खननासाठी परवानगी देखील दिली जात आहे. चालू आर्थिक वर्षात कोल इंडियाने 32 खाण प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. या प्रकल्पातून 2023-24 पर्यंत तब्बल 8.1 कोटी टन कोळशाचे अतिरिक्त उत्पादन होईल. 2020 मध्ये कोळसा क्षेत्रात धोरणात्मक सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. दोन तृतियांश वीज कोळशावर तयार होत असली तरी देशातील वीज उत्पादनात आता शाश्वत ऊर्जा आणि नैसर्गिक गॅसचा वाटा वाढला आहे. सध्याच्या काळात एकूण वीज उत्पादनात शाश्वत ऊर्जा स्रोतांचा वाटा सुमारे 90 हजार मेगावॉटपेक्षा अधिक आहे. गॅसवर आधारीत अर्थव्यवस्थेतंर्गत नैसर्गिक वायूने वीज तयार करणार्या प्रकल्पांतील गुंतवणूक वाढली आहे. एकट्या एनटीपीसी गॅसवर आधावर वीज प्रकल्प हे सध्या 4.017.23 मेगावॅट वीजनिर्मिती करत आहेत. ‘वन नेशन वन गॅस ग्रीड’तंर्गत गॅस आधारित वीज प्रकल्पांसाठी नैसर्गिक गॅसचा पुरवठा केला जात आहे. या सर्व उपायांच्या आधारे केवळ भारतच नाही तर कोणत्याही विकसनशील देशाची ऊर्जा ही ‘टाकाऊतून टीकाऊ’ या रितीने तयार होईल. अर्थात स्वच्छ, पर्यावरणपूरक ऊर्जा किंवा ऊर्जा स्रोतांसाठी आणखी मोठे प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. गुंतवणूक आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा समावेश करून या गोष्टी साध्य होऊ शकतात.
हवामान बदल आणि एकला चलो रेचे धोरण अडचणीचे
हवामान बदलासाठी ठोस उपाय योजले जात असताना जग आज ऊर्जेच्या संक्रमण काळातून जात आहे. परिणामी प्रत्येक देश ऊर्जेच्या आव्हानाचा सामना करत आहे. यामाचे प्रमुख कारण म्हणजे अनेक आर्थिक महासत्तेने अंगिकारलेले ‘एकला चलो रे’चे धोरण. अमेरिका, जर्मनी ब्रिटनसारख्या मोठ्या आर्थिक महासत्तांनी हवामान बदलावरून निर्माण झालेल्या स्पर्धेत कोळशाच्या ठिकाणी नैसर्गिक वायूवरची अवलंबिता वाढवली आहे. त्यामुळे नैसर्गिक वायूच्या किंमती आकाशाला भिडल्या. युरोप आणि अमेरिकेच्या नैसर्गिक वायूवरच अधिक लक्ष केंद्रीत केल्याने ऊर्जेचा हा स्रोत आक्रमक राजनितीचे माध्यम बनला आहे. त्यामुळे या मार्गावर चीनने देखील पाऊल टाकले आहे. ड्रॅगनने अन्य देशातील कोळशावर आधारित प्रकल्पांना मदत करणे थांबवले. त्यामुळे जगभरात ऊर्जा स्रोतांत असमतोलपणा आला आहे. श्रीमंत देश विकसनशील देशात हवामान बदलामुळे होणार्या परिणामांपासून वाचवण्यासाठी पर्यावरणपूरक ऊर्जेचे ध्येय पूर्ण होताना पाहू इच्छित आहेत. परंतु विकसनशील देशात महागड्या स्वच्छ ऊर्जा प्रकल्पामुळे होणार्या नुकसानीची भरपाई करण्यासाठी कोणतेही सर्वसमावेशक तंत्र विकसित नाही. एवढेच नाही तर तंत्रज्ञानाच्या देवाणघेवाणीच्या मुद्द्यावर विकसित देशांची दुटप्पी भूमिका राहिली आहे. अशावेळी पर्यावरणपूरक, स्वच्छ ऊर्जेला निधी देण्यासाठी सर्वसमावेशक धोरण करण्याची गरज आहे.
