सिक्कीमचा आदर्श

सिक्कीमचा आदर्श
ईशान्येकडील सिक्कीम (Sikkim) या छोट्याशा राज्याने साक्षरता, स्वच्छता, जैविक उत्पादने आणि पर्यावरणाचे रक्षण या क्षेत्रांमध्ये आदर्श (ideal) प्रस्थापित केला आहे. प्लॅस्टिकबंदीची (Plastic ban) काटेकोर अंमलबजावणी केल्यामुळे राज्याला पर्यावरणीय लाभ तर झालेच आहेत शिवाय पाण्याच्या प्लॅस्टिकच्या बाटल्या बंद झाल्याने बांबूच्या बाटल्या तयार करणार्‍या कुटिरोद्योगांना प्रोत्साहन मिळाले आहे. सिक्कीमचा हा कित्ता सर्व राज्यांनी गिरवायला हवा..

ईशान्येकडील सिक्कीम या छोट्याशा राज्याने साक्षरता, स्वच्छता, जैविक उत्पादने आणि पर्यावरणाचे रक्षण या क्षेत्रांमध्ये आदर्श प्रस्थापित केला आहे. या राज्यात रासायनिक खतांचा वापर केला जात नाही. 2016 पासून हे पूर्णपणे जैविक राज्य आहे. जैविक मोहीम यशस्वी करण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचे बिगरजैविक खाद्यपदार्थ बाहेरून राज्यात आणण्यासही बंदी घालण्यात आली आहे. सिक्कीममध्ये 1998 पासूनच प्लॅस्टिकच्या वापरावर बंदी आहे. सिक्कीममधील लाचेन शहरापासून प्लॅस्टिकमुक्तीची ही मोहीम सुरू करण्यात आली होती. वस्तूतः लचेनमध्ये दरवर्षी मोठ्या संख्येने पर्यटक येत असत आणि मोठ्या संख्येने प्लॅस्टिकच्या बाटल्या मागे ठेवून जात असत.

त्यामुळे तेथे प्लॅस्टिकच्या बाटल्यांवर बंदी घालण्यात आली. तेथे प्लॅस्टिकच्या बाटल्यांऐवजी बांबूच्या बाटल्या वापरण्याची पद्धत आहे. सिक्कीममध्ये बांबूचे पीक मोठ्या प्रमाणावर येत नाही. त्यामुळे बांबूच्या बाटल्या आसाममधून मागवाव्या लागतात. सिक्कीमने असा निर्णय घेतला आहे की, पुढील वर्षाच्या पहिल्या तारखेपासून म्हणजे 1 जानेवारी 2022 पासून मिनरल वॉटरच्या बाटल्यांची विक्रीदेखील तेथे पूर्णपणे बंद करण्यात येईल.

सिक्कीममध्ये सरकारी कार्यालयांत बाटलीबंद पाणी पिण्यास पहिल्यापासूनच बंदी आहे. तेथे पुनश्चक्रण (रिसायकल) केलेल्या वस्तूंच्या किंवा काचेच्या बाटल्या वापरण्याचीच फक्त परवानगी आहे. सरकारने स्टायरोफोम आणि थर्माकोलच्या डिस्पोजेबल प्लेट, कटलरी आणि खाद्यपदार्थांचे कंटेनर यांची विक्री आणि वापर करण्यावर बंदी घातली आहे. त्याऐवजी पाने, ऊस, बगॅस आणि बांबूपासून तयार केल्या जाणार्‍या प्लेट आणि कटलरीच्या वापरास प्रोत्साहन दिले जात आहे. राज्याने देशात आरोग्यवर्धक अन्नाचा वापर करण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी खाद्य आणि कृषी संघटनेकडून (एफएओ) ‘ऑस्कर फॉर बेस्ट पॉलिसीज’ची सुरुवात केली. ईशान्येकडील या राज्याने असा निर्धार केला आहे की, अन्नधान्य उत्पादनासाठी राज्याला स्वावलंबी बनवायचेच आहे. हे लक्ष्य गाठण्यासाठी लोकांना आपापल्या घराच्या छपरावर अन्नधान्याचे पीक घेण्यासाठी तयार करण्यात आले आहे.

सिक्कीम हे उघड्यावर शौचाला बंदी घालणारे राज्य म्हणूनही भारतात ओळखले जाते. या राज्यात खुल्या जागेत शौचाला गेल्यास पाचशे रुपयांचा दंड आकारला जातो. कोणत्याही सरकारी योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी सॅनिटरी टॉयलेट बांधणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. पर्यावरणाचे रक्षण करण्याच्या प्रयत्नांचा भाग म्हणून सर्व नागरिकांना आपल्या भावाप्रमाणे किंवा मुलाप्रमाणे एका झाडाला दत्तक घेऊन त्याचे संगोपन करण्यास प्रोत्साहित केले जाते. कोणत्याही झाडाची नोंदणी लोक आपल्या नावाने करू शकतात. नोंदणीकृत झाडावर कोणताही आघात झाल्यास तो वन कायद्यानुसार गुन्हा मानला जातो. सिक्कीममध्ये महिलांनाही राज्याच्या राजकारणात 50 टक्के जागा मिळाल्या आहेत.

भारतातील बाटलीबंद पाण्याचा बाजार 400 अब्ज रुपये इतका प्रचंड आहे. त्याला आपण ‘मिनरल वॉटर’ असे म्हणतो. 19 व्या शतकात सर्वप्रथम पाश्चिमात्य देशांमध्ये असे पाणी वापरण्यास सुरुवात झाली. भारतात त्याचे आगमन 1970 च्या दशकात झाले. भारतात बाटलीबंद पाण्याचा बाजार 2018 मध्ये 160 अब्ज रुपयांचा होता. तो दरवर्षी 20.75 टक्क्यांनी वाढत जाऊन 2023 मध्ये 403 अब्ज रुपयांचा होईल. बाटलीबंद पाण्याचा जागतिक बाजार आता 350 अब्ज डॉलर्सचा झाला आहे.

भारतात एक लिटर पाण्याच्या बाटल्यांना सर्वाधिक खप आहे. बाजारातील या बाटल्यांच्या विक्रीचे प्रमाण 42 टक्के आहे. पाण्याच्या मोजमापाच्या हिशेबाने पाहायचे झाल्यास भारतात 2023 पर्यंत पाण्याची बाजारपेठ 35.53 अब्ज लिटर एवढी झालेली असेल. सन 2018 पासून 2023 पर्यंत हा बाजार प्रतिवर्षी 18.25 टक्क्यांच्या हिशेबाने वाढला आहे. एका अंदाजानुसार, भारतात दरवर्षी 25 ते 30 अब्ज प्लॅस्टिकच्या बाटल्या कचर्‍यात फेकल्या जातात. त्यातील अत्यंत नगण्य बाटल्यांचेच पुनश्चक्रण होते.

भारतात सर्वप्रथम बाटलीबंद पाणी आणले ते जयंतीलाल चौहान आणि फेलिस बिसलेरी यांनी. 1969 मध्ये बिसलेरी इंटरनॅशनलची स्थापना करण्यात आली होती. फेलिस बिसलेरी हे इटलीमधील एक व्यापारी, संशोधक आणि केमिस्ट होते, तर जयंतीलाल चौहान हे प्रसिद्ध पार्ले कंपनीचे मालक होते. सन 1965 मध्ये मेंबिसलेरी नावाने काचेच्या बाटल्यांमधून विकले जाणारे पाणी मुंबईत सर्वप्रथम लाँच करण्यात आले. आज बिसलेरीचे 135 प्लांट आणि तीन हजार डिस्ट्रिब्युटर्स आहेत.

भारतात ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टँडर्डस्च्या अंतर्गत सहा हजारपेक्षा जास्त बोटलिंग प्लांट नोंदणीकृत आहेत. भारतात बाटलीबंद पाणी विकणार्‍या दीडशेपेक्षा जास्त कंपन्या आहेत. भारताच्या पश्चिम भागात बाटलीबंद पाण्याची विक्री सर्वाधिक प्रमाणात होते. बाटलीबंद पाण्याच्या विक्रीत सर्वाधिक म्हणजे 40 टक्के हिस्सा याच भागाचा आहे. याउलट पूर्वेकडील राज्यांमधील बाजारपेठ केवळ दहा टक्के एवढीच आहे. परंतु बाटलीबंद पाण्याचे सर्वाधिक म्हणजे 55 टक्के प्लांट दक्षिण विभागात आहेत.

बोटलिंग प्लांटस्ना बीआयएस प्रमाणपत्र प्राप्त करावे लागते. भारतात बाटलीबंद पाणी दोन नियमांच्या अंतर्गत येते. पॅकेज्ड नॅचरल मिनरल वॉटर आणि पॅकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर. म्हणजेच मिनरल पाणी आणि सर्वसामान्य बाटलीबंद पाणी वेगवेगळे आहे.

अवैध बोटलिंग प्लांटस्चीसुद्धा देशभरात रेलचेल आहे. असे प्लांटस् कोणतीही परवानगी न घेता बिनदिक्कत सुरू आहेत. याखेरीज नकली आणि डुप्लिकेट मालही बाजारात भरपूर प्रमाणात आहे. बाजारपेठेतील जाणकारांच्या माहितीनुसार, बाजारात सर्वाधिक बनावट माल एक लिटर बाटलीच्या स्वरुपात आहे. सन 2017-18 मध्ये देशातील 1123 सॅम्पलची तपासणी करण्यात आली. त्यातील 496 सॅम्पल क्वालिटी स्टँडर्डमध्ये नापास झाले. अनेक अध्ययनांमधून असे निदर्शनास आले आहे की, बाटलीबंद पाण्यातही प्लॅस्टिकचे सूक्ष्म कण अस्तित्वात असतात.

एखाद्या प्लॅस्टिकच्या बाटलीत पाणी जितका काळ राहते तेवढेच प्लॅस्टिक आणि अन्य रसायनांचे कण त्यामध्ये अधिक प्रमाणात विरघळू लागतात. याच कारणामुळे बाटलीबंद पाणी बनवणार्‍या कंपन्या आपल्या बाटल्यांवर ‘एक्सपायरी डेट’ लिहितात. पाण्याच्या बाटल्यांसाठी ‘सिंगल युज प्लॅस्टिक’चा वापर केला जातो. म्हणजेच एकदा बाटली वापरली गेली की ती लगेच पुनश्चक्रणासाठी जायला हवी.

जर तीच बाटली पुनःपुन्हा वापरली गेली तर ती अधिकाधिक घातक बनत जाईल. बाटलीबंद पाण्याच्या कंपन्या पाणी पॅक करण्याच्या वेळी त्यात ओझोनचे मिश्रण करतात, जेणेकरून पाणी जंतूमुक्त होऊ शकेल. परंतु जे अवैध प्लांटस् आहेत त्यात ना पाणी व्यवस्थित फिल्टर केले जाते, ना बाटल्या व्यवस्थित स्टर्लाइज केल्या जातात. त्यामुळे असे पाणी आपले नुकसान करू शकते.

सिक्कीमने जैविक शेती सुरू केल्यामुळे 66 हजार शेतकरी कुटुंबांना लाभ झाला आहे. सिक्कीमने जैविक शेतीचा स्वीकार करून आपल्या संवेदनशील परिस्थितीकीचे रक्षण केले आहे. 2003 पासून सिक्कीमने रासायनिक खतांवरील अनुदाने क्रमशः समाप्त केली आहेत. 2014 पासून ही अनुदाने पूर्णपणे बंद आहेत. सिक्कीमला आपल्या अन्नधान्यासाठी पश्चिम बंगालवर अवलंबून राहावे लागते. सिक्कीम सरकारने राज्याला अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण बनवण्याचा निर्धार केला आहे.

जेव्हापासून सिक्कीम शंभर टक्के जैविक राज्य झाले आहे तेव्हापासून पर्यटकांची संख्या 25 टक्क्यांनी वाढली आहे. प्लॅस्टिकवर बंदी घालून सिक्कीमने पर्यावरणाच्या संरक्षणात महत्त्वपूर्ण यश संपादन केले आहे. नव्वदीच्या दशकात सिक्कीममध्ये मोठ्या प्रमाणावर भूस्खलनाचे प्रकार घडत असत. याचे एक महत्त्वाचे कारण प्लॅस्टिक कचर्‍यामुळे पाण्याचे नाले तुंबणे हेही होते.

जेव्हापासून प्लॅस्टिकवर बंदी घालण्यात आली आहे तेव्हापासून भूस्खलनाच्या घटना कमी झाल्या आहेत. पावसाचे पाणी भरून राहण्याच्या घटनांवरही नियंत्रण मिळवण्यात यश आले आहे. प्लॅस्टिकवरील बंदीचा एक परिणाम असा झाला आहे की, राज्यात मधमाश्या, फुलपाखरे आणि इतर वन्यजीवांची संख्या वाढली आहे. प्लॅस्टिक बाटल्यांवर बंदी असल्यामुळे लाकडी आणि बांबूच्या बाटल्या तयार करण्याच्या कामांना प्रोत्साहन मिळाले आहे. त्यामुळे राज्यात कुटिरोद्योगही वाढीस लागले आहेत.

Related Stories

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com