जंगले लयाला, धोका जगाला!

जागतिक तापमानवाढीच्या आणि हवामान बदलाच्या समस्येने संपूर्ण जगाला सळो की पळो करून सोडले आहे. जगाचे तापमान वाढतच चालले आहे. त्यामुळे चीन आणि ईशान्य भारतात पुराचे तांडव पाहायला मिळत आहे. अवकाळी पाऊस ठिकठिकाणी पडत आहे आणि विशेष म्हणजे पावसाळ्यात मात्र पाऊस उशिरा सुरू होऊन अगदी किरकोळ स्वरूपात पडत आहे अशा प्रकारचे जलवायू परिवर्तन टाळण्याचा एक महत्त्वाचा उपाय म्हणजे हरितगृह वायूंचे विशेषतः कार्बन डाय ऑक्साइडचे उत्सर्जन कमी करणे. वाढते जागतिक तापमान आटोक्यात आणण्याच्या प्रयत्नांत जगातील अनेक देशांची एकजूट झाली आहे. 2050 पर्यंत तापमानातील वाढ 1.5 अंशांच्या पुढे जाऊ नये, असे उद्दिष्ट आहे.

कार्बनडाय ऑक्साइड कमी करण्याचा एक प्रमुख मार्ग आहे झाडाझुडपांची संख्या वाढविणे आणि वनक्षेत्र विस्तारणे. झाडेझुडपे हवेतील कार्बनडाय ऑक्साइड शोषून घेतात आणि सूर्यप्रकाश तसेच पाण्याच्या मदतीने आपल्यासाठी अन्न आणि ऑक्सिजनची निर्मिती करतात. झाडांपासून मिळणार्‍या लाकडाचा उपयोग आपण इमारती आणि फर्निचर बनविण्यासाठी करतो. संस्कृतमध्ये कल्पतरूची संकल्पना करण्यात आली आहे. म्हणजे असा वृक्ष, जो आपल्या सर्व इच्छा,आकांक्षा पूर्ण करू शकतो. एवढे सगळे माहीत असून सुद्धा आपण वृक्ष तोडतो. त्यांची कत्तल करतो. गेल्या काही दशकांपासून संपूर्ण जगभरात वेगाने जंगलतोड होत आहे. त्यामुळे हवामान तसेच झाडे, जनावरे, सूक्ष्मजीव आदींचे जीवन आणि जंगलात राहणार्‍या लोकांच्या उपजीविकेवर दुष्परिणाम होत आहे.

पृथ्वीचे एकूण भूक्षेत्र 52 अब्ज हेक्टर आहे. त्यातील 31 टक्के भूभाग हा पूर्वी वनाच्छादित होता. परंतु व्यावसायिक उद्देशाने दक्षिण अमेरिकेतील अमेझॉन जंगलातील मोठा हिस्सा कापला जात आहे. जंगलांच्या अंदाधुंद कत्तलीमुळे अमेझॉनमधील पेरू आणि बोलिव्हिया या विभागावर मोठा दुष्परिणाम झाला आहे. मेक्सिको आणि त्या लगतच्या मेसोअमेरिका भागाची हीच अवस्था आहे. रशियात जवळजवळ 45 टक्के क्षेत्र वनाच्छादित आहे, तेथेही झाडांची कत्तल मोठ्या प्रमाणावर चालली आहे. मोठ्या प्रमाणावर होत असलेल्या जंगलतोडीमुळे जागतिक तापमानवाढीचे संकट अधिक गडद केले आहे.

अन्न आणि कृषी संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, ‘वन’ म्हणजे कमीत कमी 0.5 हेक्टरमध्ये विस्तारलेला असा भूभाग ज्यातील कमीत कमी दहा टक्के भागावर झाडे आहेत आणि ज्या भूभागावर कृषिसंबंधी घडामोडी घडत नाहीत अथवा मानवी वसाहतही नाही. या व्याख्येच्या मदतीने स्विस आणि फ्रेंच पर्यावरण तज्ज्ञांच्या गटाने 4.4 अब्ज हेक्टरमध्ये पसरलेल्या वनाच्छादनाचे विश्लेषण केले, जे सध्याच्या जलवायू परिस्थितीत शक्य आहे.

त्यांना असे दिसून आले की, सध्या अस्तित्वात असलेले वृक्ष आणि कृषिसंबंधित क्षेत्र तसेच शहरी क्षेत्र बाजूला काढले तरी 0.9 अब्ज हेक्टर जमीन वृक्षारोपणासाठी उपलब्ध आहे. अत्याधुनिक पद्धतीने करण्यात आलेले हे अध्ययन सायन्स नियतकालिकाच्या पाच जुलैच्या अंकात प्रसिद्ध झाले आहे. म्हणजेच जागतिक स्तरावर वनीकरण करून जलवायू परिवर्तनाची प्रक्रिया मंद करणे शक्य आहे.

संशोधकांच्या म्हणण्यानुसार, पन्नास टक्क्यांहून अधिक वनीकरणाची शक्यता रशिया, ब्राझील, चीन, अमेरिका, कॅनडा आणि ऑस्ट्रेलिया या सहाच देशांत आहे. अर्थात, ही जमीन सार्वजनिक आहे की खासगी आहे हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. परंतु या गटाने असे स्पष्ट केले आहे की, दहा टक्क्यांपेक्षा अधिक वनाच्छादनाच्या हिशोबाने एक अब्ज हेक्टर क्षेत्रावर वनीकरण शक्य आहे.

अनेक देशांमधील काही समूह आणि सरकारांनी सध्या वृक्षारोपणाकडे लक्ष केंद्रित केले आहे, ही आनंदाची बाब आहे. यात फिलिपीन्स तसेच भारतातील काही राज्य सरकारांचा (फॉरेस्ट सर्व्हे ऑफ इंडियाचा अहवाल आणि डाउन टू अर्थच्या विश्लेषणावरून) समावेश आहे. भारताचे एकूण क्षेत्रफळ 32,87,569 चौरस किलोमीटर आहे. त्यातील 21.54 टक्के वनक्षेत्राचा भाग आहे. 2015 ते 2018 च्या दरम्यान भारताच्या वनक्षेत्रात सुमारे 6778 चौरस किलोमीटरची वाढ झाली आहे.

सर्वाधिक वनक्षेत्र मध्य प्रदेशात आहे. त्यानंतर छत्तीसगड, उडिशा आणि अरुणाचल प्रदेशमध्ये आहे. दुसरीकडे, पंजाब, हरियाना, उत्तर प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये सर्वांत कमी वनक्षेत्र आहे. आंध्र प्रदेश, तेलंगण, कर्नाटक, केरळ आणि उडिशा राज्यांनी आपापल्या वनक्षेत्रातील वृक्षाच्छादन आणखी थोडे वाढविले आहे (10 टक्क्यांपेक्षा कमी). लुधियाना येथील गुरू नानक सेक्रेड फॉरेस्ट, रायपूरच्या मध्यात असलेले दि मिडल ऑफ द टाऊन फॉरेस्ट समूह अशा काही खासगी समूहांनी सरकारच्या पाठबळाशिवाय वनक्षेत्र विस्तारण्याचे प्रयत्न केले आहेत. वाचकांनाही अशा प्रकारच्या अनेक समूहांची माहिती असेल. त्याचप्रमाणे शतायू ज्यांनी 385 वटवृक्ष तसेच 8000 अन्य वृक्ष लावून वाढविले अशा सालुमरदा तिमका यांना किंवा चिपको आंदोलनाचे प्रणेते सुंदरलाल बहुगुणा यांना आपण कसे विसरू शकू?

पण वृक्षारोपणाचे सर्वांत मोठे उदाहरण फिलिपीन्स हेच आहे. फिलिपीन्स हा 7100 बेटांचा समूह असून, त्याचे एकंदर क्षेत्रफळ सुमारे तीन लाख चौरस किलोमीटर आहे. देशाची लोकसंख्या सुमारे 10 कोटी 40 लाख असून, 1900 मध्ये या देशात सुमारे 65 टक्के वनक्षेत्र होते. त्यानंतर सातत्याने मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड झाल्याने 1987 मध्ये हे वनक्षेत्र घटून केवळ 21 टक्क्यांवर आले.

त्यानंतर तेथील सरकारने स्वतः वनीकरण मनावर घेतले. परिणामी 2010 मध्ये वनक्षेत्र वाढून 26 टक्के झाले. आता तेथील सरकारने आणखी एक उल्लेखनीय कार्यक्रम हाती घेतला आहे. त्यात प्राथमिक, माध्यमिक शाळा आणि महाविद्यालयातील प्रत्येक विद्यार्थ्याला उत्तीर्ण होण्यापूर्वी 10 वृक्ष लावणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. कोठे आणि कसे वृक्ष लावायचे आहेत, या बाबतीत विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले जाते.

या प्रस्तावाचे प्रवर्तक गॅरी अ‍ॅलेजेनो यांचे असे मत होते की, शिक्षण प्रणालीत युवकांमध्ये नैसर्गिक संसाधनांच्या नैतिक आणि किफायतशीर उपयोगाप्रती जागरूकता निर्माण केली जायला हवी. असे केल्यास सामाजिकदृष्ट्या जबाबदार आणि जागरूक नागरिकांची जडणघडण होऊ शकेल. आपल्या भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी हा एक मोठा आदर्श आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात हे मॉडेल समाविष्ट करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे, जेणेकरून आपल्याकडील युवकांनी फिलिपीन्सच्या या प्रयोगातून शिकावे आणि प्रेरणा घ्यावी.