..चीनशी युध्द झाले तर काय होईल? या आशंकतेने सध्या देशात चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. कोरोनामुळे ठप्प झालेली देशाची अर्थव्यवस्था आता हळूहळू गती पकडू लागली आहे. चीन जगातील दुसर्‍या क्रमांकाची आर्थिक शक्ती, तिसर्‍या क्रमांकाची अण्वस्त्र आणि क्षेपणास्त्र शक्ती आणि व्यापारात अग्रेसर देश आहे. त्यातच सुरु झालेला पावसाळा आणि त्यानंतरचा हिवाळा. मग हिमालयात कसे युध्द लढता येईल? असा प्रश्‍न अनेकांना पडलेला आहे. चीनविरुध्द भारताला एकच बाब विजय मिळवून देऊ शकते – ती म्हणजे जनतेचे उत्साह बळ! कौटिल्याने सांगितल्याप्रमाणे सैन्यबळ, दुर्गबळ, कोशबळ, अमात्यबळ आणि उत्साह बळ, जे राजा आपली जनता व सैन्यात त्याच्या नेतृत्त्व गुणांच्या जोरावर निर्माण करीत असतो. जर आपण आपले सैन्य व नेतृत्व यावर विश्‍वास ठेवला नी केवळ राष्ट्रहिताला प्राधान्य दिले अन् आपला पाठिंबा त्यांच्यामागे ठेवला – तर आपला विजय निश्‍चित आहे…!
डॉ.देवेंद्र विसपुते (९४२३९७९१४५)
शत्रू कितीही बलाढ्य असो, योग्य नेतृत्व व पराक्रमी सैन्य आणि जनतेची विजिगिषू वृत्ती आपल्याला विजयी बनविते. हे अलीकडच्या काळातील व्हिएतनाम, क्युबा व इस्रायलच्या उदाहरणांवरुन स्पष्ट होते. दुसर्‍या देशाचेच उदाहरण का? छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्वराज्य स्थापनेसाठी लढा सुरु केला, त्यावेळी त्यांची लष्करी शक्ती किती होती? आज भारताकडे मोठ्या प्रमाणात शक्ती व साधने उपलब्ध आहेत. ज्या चुका भारताकडून यापूर्वीच्या युध्दात झाल्या, त्या आता होण्याची शक्यता नाही. उदा. १९६२ च्या युध्दात भारताने वायुसेनेचा तर १९६५ च्या पाकिस्तानविरुध्दच्या युध्दात नौसेनेचा उपयोग केला नव्हता. आज चारही सेनादले (तिन्ही सेनादलांसोबत सामरिक सेनाविभाग, म्हणजे अण्वस्त्रदल) सुसज्ज आहेत, कोणत्याही आव्हानाला तोंड देण्याची त्यांची तयारी आहे. त्यांच्या काही गरजा सरकार तातडीने पूर्ण करीत आहे.
चीनचे सैन्य संख्याबळ, लष्करी शक्ती व विस्तारवादी आक्रमक धोरणाला भिऊन त्याच्या मनाप्रमाणे वागणे भारताने आता बंद केले आहे. ३० जूनच्या बैठकीतही भारताने प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेत कोणताही फेरबदल अमान्य केला आहे. त्यामुळे चीनने भारतावर आणखी दबाव टाकण्यासाठी मोर्चेबंदीत वाढ केली आहे. १५ जूनला झालेल्या तुंबळ युध्दात धारातिर्थी पडलेल्या २० सैनिकांचा भारताने लष्करी इतमामाने अंत्यसंस्कार केला. मात्र, चिनी सैनिकांच्या नशिबी हा सन्मान नव्हता. गेल्या २० दिवसांत चिनी सरकारने मृत सैनिकांची संख्याही उघड केलेली नाही. भारतीय सैनिकांपेक्षा जास्त चिनी सैनिकांचा बळी गेलेला आहे, हे कळाल्यास चिनी जनतेत आक्रोश निर्माण होऊन त्याचे रुपांतर सरकारविरुध्दच्या असंतोषात होईल, अशी भीती चीनला वाटते आहे.
चीनला त्याच्या बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्हच्या फायद्यांपुढे कोणीही सगासोयरा नाही. म्यानमार अनेक दशकांपासून चीनशी सलगी ठेऊन आहे. त्याला अस्थिर करण्यासाठी चीन म्यानमार सीमेवरी बंडखोरांना शस्त्रे पुरवित असल्याबद्दल म्यानमारच्याच जन. मिन आँग ल्हाईंग यांनी जगाकडून मदतीची याचना केली आहे. दुसरे म्हणजे चीनला म्यानमारमधून बंगालच्या उपसागरात विनाअटकाव वाहिवाट हवी आहे.
इतिहासाचा आधार घेतला, तर चीनच्या आजच्या विस्तारवादी धोरणाचा पायाच निखळून पडेल. कारण चीनच्या लद्दाखच्या भूभागावरील दाव्याला कोणताही ऐतिहासिक आधार नाही. चीनने आज जरी गलवान खोरे व (ब्रिटिश भारताचा नकाशा, १९०८ यावरुनही भारताचा दावा पक्का होतो.)
पेन्गॉंग सरोवराच्या प्रदेशावर हक्क सांगितला आहे. तरी लद्दाख किंवा अरुणाचल प्रदेशावर त्याचा कोणताही हक्क असूच शकत नाही. ब्रिटिशकालीन नकाशांमध्येही तो दिसत नाही. आजच्या परिस्थितीचा अन्वयार्थ लावण्यासाठी इतिहासाची पाने पलटावी लागतील.
हे क्षेत्र प्राचीन काळापासून भारतीयच
१) काश्मीरचा राजा ललितादित्याचे राज्य मानस सरोवरापर्यंत होते. भौट्ट म्हणजे आजचा तिबेटही त्याच्या राज्याचा भाग होता. तारातंत्रानुसार भौट्ट प्रदेश म्हणजे काश्मीरपासून कामरुप (आसाम) पर्यंतचा प्रदेश होय.
२) ब्रिटिश काळात १९१४ मध्ये जरी ब्रिटिश भारत व तिबेटला विभागणारी मॅकमहोन रेषा अस्तित्त्वात आली असली, तरी ती प्राचीन काळापासून तिबेट व हिंदुस्थानला विभागणारी सरहद्द आहे. जवळजवळ ३५० वर्षे ती चीनलाही मान्य होती. चिनी सम्राट खा ज्हु याच्या कागदपत्रात व नकाशांमध्ये १७७१ व १८१७ या काळातील दस्तावेजात या सीमांची नोंद आहे. १९५६ पर्यंत चीननेही भारताशी कोणताही सीमावाद नसल्याचे म्हटलेले आहे. ३) पंजाबचे महाराजा रणजितसिंग (१७८० ते १८३९) यांच्या राज्याच्या सीमा श्योक नदीच्या उमगापासून गिलगिट नदीच्या उगमापर्यंत होत्या.
४) हजारो वर्षांपासून हिंदुस्थान व तिबेटला विभागणारी भिंत म्हणून हिमालयाचा उल्लेख केला जातो. १८४२ मध्ये काश्मीर नरेश महाराज गुलाबसिंग आणि तिबेटचे ल्हासा येथील लामा गुरुसाहेब यांच्यात तह होऊन अक्साई हिंदसह संपूर्ण लद्दाख प्रांत काश्मीर राज्याचाच एक भाग आहे, असे ठरले. त्यावेळच्या चिनी सम्राटाच्या ल्हासा येथील प्रतिनिधीनेही या ल्हासा कराराला मान्यता दिली होती. कैलास पर्वत व मानस सरोवर यांना हिंदू संस्कृतीत पूर्वापार महत्त्वाचे स्थान आहे. यावरुन या प्रदेशावरील भारताचे हक्क वैध ठरतात. १९५१ पर्यंत या क्षेत्रात चीनचा काहीच संबंध नव्हता.
मॅकमहोन रेषा
भारत-चीन संबंधांची ज्या – ज्या वेळी चर्चा होते, त्या- त्या वेळी मॅकमहोन रेषेचा उल्लेख अपरिहार्य ठरतो. १९१४ च्या शिमला करारानुसार तत्कालीन ब्रिटिश भारताचे परराष्ट्र सचिव सर हेन्री मॅमहोन यांनी तिबेटच्या प्रतिनिधी लोचेन सात्रा यांच्यासोबत या हिमालयीन सीमेला मान्यत दिली. ही पूर्वीचा नेफा म्हणजे आताचा अरुणाचल प्रदेश राज्याची तिबेटसोबत असलेली उत्तर सीमा आहे, जी उंच हिमालयीन पर्वतशिखरांच्या पाणलोट क्षेत्रावरुन ठरविण्यात आली आहे. ही रेषा प्रत्यक्ष जमिनीवर आखण्यात आलेली नाही. थागला येथून सुरु होऊन ती वॉलॉंगच्या पूर्वेला असलेल्या दिफू खिंडीपर्यंत आहे.
मॅकमहोन रेषा चीनला का मान्य नाही-
१) मॅकमहोन रेषा ही साम्राज्यवादी ब्रिटिशांनी दोन्ही देशांवर लादलेली सीमा आहे, त्यामुळे तिची फेरनिश्‍चिती करुन ती आखण्यात यावी.
२) ही रेषा प्रायोगिक व हंगामी स्वरुपाची आहे, योग्य सर्वेक्षण व पाहणीनुसार तिच्यात फेरबदल करावे लागतील. ३) ब्रह्मपुत्र नदीस मिळणार्‍या उत्तर वाहिनी नद्यांच्या पाणलोटाचे तत्त्व या रेषेस आधारभूत मानणे चूक आहे, वांशिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक पुराव्यांच्या आधारे हे भाग पूर्वी तिबेटचे होते.
४) या प्रदेशातील टोळ्यांचे साम्य वांशिकदृष्ट्या मंगोलियन – तिबेटी लोकांशी जास्त आहे. भारतीय प्रदेशातील टोळ्यांशी नाही. हे चीनचे युक्तिवाद आहेत. पण तिबेटच चीनचा अवैध कब्जा केलेला प्रदेश आहे. मग भारतीय प्रदेशावर त्याचा कोणताच हक्क असू शकत नाही.
सीमाप्रश्‍न देवाण – घेवाणीने सोडवू
भारत – चीन सीमाप्रश्‍न देवाण – घेवाण करुन सोडवू, अशी चीनची १९६२ मध्येच उदार अशी ऑफर होती. ती म्हणजे लद्दाखचा (४२ हजार ४३५ चौ. किमी.) जो भारतीय प्रदेश चीनच्या ताब्यात आहे, त्यावरील चीनचा हक्क भारताने मान्य करावा, त्याबदल्यात चीन मॅकमहोन रेषेला मान्यता देईल. १९८६ मध्ये भारताचे परराष्ट्र सचिव वेंकटेश्‍वरन चीनच्या दौर्‍यावर गेले असता, चीनचे उपपरराष्ट्र मंत्री लिऊ शुकिंग यांनी अरुणाचल प्रदेशाच्या ८३ हजार ७४३ चौ. किमी. क्षेत्रावर पुन्हा चीनचा दावा स्पष्ट केला. परंतु १९६२ च्या आक्रमणानंतर चीनने मॅकमहोन रेषेच्या दक्षिणेकडील त्याचे सैन्य माघारी नेले होते. म्हणजेच एकप्रकारे ही सीमारेषा त्यांना मान्य आहे, असाच होतो.
अरुणाचल प्रदेशाला चीन दक्षिण तिबेट संबोधतो. आजचा वाद जरी लद्दाखच्या क्षेत्रात असला, तरी तो जर लवकर सुटला नाही, तर चीन या तणावाचा विस्तार अरुणाचल प्रदेश किंवा पाकिस्तान सीमेपर्यंत करेल. १९५१ पासून चीनची भारतात घुसखोरी सुरु होती. त्यानंतर आधी चीनने तिबेटवर ताबा मिळविला व नंतर १९६२ (२० ऑक्टोबर ते २१ नोव्हेंबर) मध्ये भारतावर आक्रमण करुन हा ताबा पक्का केला. भारताचे लक्ष स्वत:च्या जमिनीच्या रक्षणाकडे राहिल्याने तिबेटच्या स्वातंत्र्याकडे मात्र दुर्लक्ष झाले. चीनने स्वतंत्र असलेला सिकियांग (शिन्जियांग) देश १८८४ मध्ये बळकाविला होता. तिबेटही एक स्वतंत्र देश होता. चीनने तो १९५९ मध्ये पूर्णपणे बळकाविला. चीन आणि भारताची सीमा एकमेकांना कधीच लागत नव्हती. कारण दरम्यान हे दोन स्वतंत्र देश होते. त्यामुळे लद्दाखवर त्याचा कोणताही हक्क निर्माण होत नाही.
लद्दाखपेक्षा अरुणाचल प्रदेश अधिक सुपीक व मोठा प्रदेश असतानाही चीनने तो सोडून केवळ अक्साई हिंदवरच कब्जा कायम का ठेवला? हा प्रश्‍न अनेकांना पडलेला आहे. भारतावर नियंत्रण ठेवणे, पाकिस्तानला साह्य करणे व अरबी समुद्रापर्यंत पोहोच निर्माण करणे या उद्देशांनी चीनने हा निर्णय घेतला. तर अरुणाचल प्रदेश भारताला हल्ला करायला सोपा व चीनला हातात ठेवायला कठीण असा प्रदेश आहे. याउलट अक्साई हिंद मध्य आशियाच्या उंच पठारावर असून त्याचे भूसामरिक फायदे अधिक आहेत, हे माओने ओळखले होते.
चीनच्या या आक्रमक व विस्तारवादी धोरणांमुळे भावी काळात मोठ्या आंतरराष्ट्रीय समस्या निर्माण होण्याची चिन्हे दिसते आहेत. चीनने पाकिस्तान व उत्तर कोरियासारख्या देशांना साह्य करुन यापूर्वीच जगात मोठी ऑण्विक समस्या निर्माण करुन ठेवलेली आहेत. आता गेल्या काही वर्षांपासून दक्षिण चीन समुद्रावर हक्क सांगून ईशान्य आशियात संघर्ष व तणावाचे वातावरण निर्माण केलेले आहे. चीनला तैवानवरही कब्जा करावयाचा आहे. हॉंगकॉंगमध्येही चीनने जगाची पर्वा न करता जाचक कायदा लागू केला आहे. यात एक आश्‍चर्याची बाब अशी की, चीन जगात इतक्या ठिकाणी तणाव व युध्दजन्य परिस्थिती निर्माण करीत असताना जागतिक शांततेची जबाबदारी असलेल्या युनोने अद्याप कोणतीच भूमिका घेतलेली नाही किंवा चीनला जाब विचारलेला नाही.
प्राचीन काळी शत्रूच्या किल्ल्याला वेढा घालायचा, प्लेगग्रस्त लोकांची प्रेते किल्ल्यात फेकून किल्ल्यात प्लेग रोगाचा प्रसार करुन तो जिंकायचा, ही चीनची रणनीती होती. आज चीनने संपूर्ण जगातच कोरोनाचा प्रसार करुन त्याला हव्या त्या क्षेत्रात युध्द करुन किंवा युध्दजन्य परिस्थिती निर्माण करुन विस्तारवादाला चालना द्यावयाची आहे. याला फक्त भारतच अडसर निर्माण करु शकतो.
Leave a Reply