नामुष्कीची वेळ पुन्हा नको!

नामुष्कीची वेळ पुन्हा नको!

भारताचा शेजारी देशांशी चांगले संबंध ठेवण्याचा प्रयत्न असतो. चीन आणि पाकिस्तान वगळता अन्य देशांशी भारताचे सातत्याने चांगले संबंध राहिले आहेत; परंतु चीन आणि पाकिस्तान आता भारताच्या इतर देशांशी असलेल्या संबंधांमध्ये कटुता आणण्याचा प्रयत्न करत आहेत. आखाती देशांशी संबंधांबाबतही त्यांचे तेच धोरण आहे. वाचाळ नेत्यांमुळे मोदी सरकारवर नामुष्कीची वेळ आली आहे.

फाळणीनंतर पाकिस्तानचे भारताशी कधीही चांगले संबंध राहिले नाहीत. या दोन देशांमध्ये तीन युद्धे झाली. पण पाकिस्तानने त्यातल्या पराभवातून धडा घेऊन कधीही संबंध सुधारण्याचा प्रयत्न केला नाही. भारताचे म्यानमारशी चांगले संबंध राहिले; परंतु आता तिथल्या लष्कराने पाकिस्तानशी हातमिळवणी केली आहे. पाकिस्तानने म्यानमारसोबतच्या लष्करी भागीदारीत एक पाऊल पुढे टाकले आहे. म्यानमारच्या हवाई दलाला अधिक प्रगत करण्यासाठी पाकिस्तानने मदतीचा हात देऊ केला आहे. लवकरच पाकिस्तानी हवाई दलातल्या 15 तांत्रिक तज्ज्ञांची टीम मंडाले हवाई दल स्टेशनला भेट देणार आहे. ही टीम चीनमध्ये बनवलेल्या जेएफ-17 फायटर जेटसाठी म्यानमारच्या हवाई दलाला प्रशिक्षण सहाय्य देईल. पाकिस्तानमधल्या तज्ज्ञांची ही टीम यंगॉनमधल्या मिंगलाडॉन एअर फोर्स स्टेशनलाही भेट देणार आहे. तिथे ती जेएफ-17 जेटशी संबंधित तांत्रिक समस्याही तपासणार आहे.

पाकिस्तानकडून म्यानमारला मदत देण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वी मे महिन्यात पाकिस्तानी मालवाहू जहाजाने म्यानमारला जेएफ-17 चे काही भाग पुरवले होते. भारताच्या पूर्व शेजारी देशाचे लष्कर पाकिस्तानशी लष्करी संबंध वाढवत आहे. त्याचबरोबर पाकिस्तानकडून आकाशातून जमिनीवर मारा करणारी क्षेपणास्त्रे खरेदी करण्याचा विचार करत आहे. ही क्षेपणास्त्रे त्यांच्या जेएफ-17 लढाऊ विमानांसाठी आहेत. निर्बंधांमुळे म्यानमार थेट चीनकडून ही क्षेपणास्त्रे खरेदी करू शकत नाही. 2015 मध्ये ‘पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स’ आणि चीनच्या ‘चेंगडू एअरक्राफ्ट इंडस्ट्री ग्रुप’ने संयुक्तपणे विकसित केलेले जेएफ-17 थंडर लढाऊ विमान आयात करणारा म्यानमार हा पहिला देश ठरला. या विमानांचे वैशिष्ट्य म्हणजे ती वजनाने हलकी असून बहु-भूमिका साकारण्याची सुविधा देतात. म्यानमारमधल्या सत्तापालटानंतर पाकिस्तानने ती संधी साधली आणि म्यानमारसोबत संरक्षण भागीदारी विकसित करण्याच्या दिशेने अनेक पावले उचलली. गेल्यावर्षी सप्टेंबरमध्ये पाकिस्तानच्या संरक्षण मंत्रालयाच्या शिष्टमंडळाने म्यानमारला भेट दिली होती. या भेटीत दोन्ही देशांदरम्यान प्रगत तंत्रज्ञान, विमानांची दुरुस्ती, देखभाल आणि नौदलाच्या जहाजांबाबत चर्चा झाली.

दुसरी बाब म्हणजे भारतीय जनता पक्षाच्या प्रवक्त्यांनी उधळलेल्या मुक्ताफळामुळे भारताला अलीकडे मुस्लीम देशांचा रोष पत्करावा लागला. सौदी अरेबिया आणि कतार या भारताच्या मित्र देशांच्या तीव्र प्रतिक्रियांमुळे सत्ताधारी पक्षाला प्रवक्त्यांवर पक्षातून निलंबित करण्याची कारवाई करावी लागली. आखाती देशांशी भारताचा जास्त व्यापार आहे आणि मोठ्या प्रमाणात भारतीय तरुण नोकरीला असलेल्या देशांनी बहिष्काराचे अस्त्र बाहेर काढल्यानंतर भारतीय जनता पक्षाला आपल्याच प्रवक्त्यांवर कारवाई करणे भाग पडले. खरे तर सरकार आणि पक्ष या दोन वेगवेगळ्या बाबी आहेत; परंतु या प्रवक्त्यांनीच आखाती देशांना भारतावर कुरघोडी करण्याची संधी दिली.

पक्ष किंवा सरकारच्या प्रतिमेचा विचार केला तर पंतप्रधान कोणाचेही ऐकत नाहीत, असे वारंवार प्रत्ययाला आले आहे. त्यांची किंवा सरकारची प्रतिमा खराब होते तेव्हा ते कठोर कारवाई करण्यासही मागे-पुढे पाहत नाहीत. अशा स्थितीत कानपूर दौर्‍याच्या वेळी घडलेल्या प्रकारामुळे ते आधीच संतप्त होते. डिफेन्स कॉरिडॉरच्या बातम्यांना माध्यमांमध्ये पुरेसे स्थान मिळाले नाही. त्याऐवजी प्रवक्त्यांची वादग्रस्त विधाने आणि त्यावरच्या प्रतिक्रियांनी माध्यमांमधली जागा व्यापल्यामुळे मोदी नाराज झाले असावेत.

नूपुर शर्मा यांच्या वक्तव्यानंतर तीन दिवसांनी त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली. त्याचे कारण उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांचे कतारची राजधानी दोहा येथे पोहोचणे. नूपुर यांच्या वक्तव्यावरून भारतात खळबळ उडाली होती. नवीन जिंदालच्या वक्तव्याची इथे फारशी चर्चा झाली नाही, पण आखाती देशांमध्ये चर्चेचा विषय बनला. उपराष्ट्रपतींना तिथल्या व्यापारी शिष्टमंडळाला भेटावे लागत असतानाच सरकारच्याही दिग्गजांना भेटावे लागते. नायडू कतारमध्ये असतानाच त्या देशाने भारताकडे बडबोल्यांवर कारवाईची मागणी केली. अशा निरर्थक वादांमुळे पक्षापेक्षा देशाचे अधिक नुकसान होऊ शकते हे लक्षात आल्यानंतर पंतप्रधान मोदी यांनी स्वत: पुढाकार घेऊन या दोघांनाही कारणे दाखवा नोटीससारखी कोणतीही औपचारिकता न देता पक्षातून सहा वर्षांसाठी निलंबित केले असावे.

आता वेध आणखी एका देशाचा. अफगाणिस्तान हा भारताचा शेजारी देश आहे. या देशाच्या मूलभूत प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी अफगाणिस्तानला भारताने मोठी मदत केली होती. तालिबानने अफगाणिस्तानचा ताबा घेतल्यानंतर भारताशी संबंध पूर्वीसारखे राहतील का, याबाबत साशंकता होती. भारताचे अफगाणिस्तानशी ऐतिहासिक संबंध आहेत आणि अफगाणिस्तानच्या लोकांच्या पाठीशी तो नेहमीच उभा राहिला आहे. अनेक दशकांपासून भारताने तिथे पायाभूत सुविधा, कनेक्टिव्हिटी आणि मानवतावादी मदत यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. अफगाणिस्तान सोबतच्या ऐतिहासिक संबंधांमुळे भारताने आधीच 20 हजार टन गहू, 13 टन औषधे, करोना लसीचेे पाच लाख डोस आणि हिवाळी कपडे पाठवले होते. 2001 मध्ये अमेरिकेने अफगाणिस्तानवर आक्रमण केल्यापासून भारत अफगाणिस्तानला सुमारे तीन अब्ज डॉलर्सची मदत देणारा सर्वात मोठा देश बनला आहे. भारताने अफगाणिस्तानच्या संसदेची नवीन इमारत बांधली आहे तसेच 218 किलोमीटरचा झारंज-डेलाराम महामार्ग आणि 290 दशलक्ष डॉलर्स किमतीचे फ्रेंडशिप डॅम यासह काही मोठे पायाभूत प्रकल्प पूर्ण केले आहेत. मात्र तालिबान सत्तेवर आल्यानंतर भारतीय निधींवर चालणारे प्रकल्प ठप्प झाले आहेत.

पाकिस्तान तालिबानशी ‘बंधुत्वाचे संबंध’ राखू शकलेला नाही. त्यामुळे भारताचे महत्त्व वाढले आहे. विशेषत: गेल्या महिन्यात दोन्ही बाजूंच्या सीमेवर झालेल्या चकमकीनंतर दोन्ही देशांदरम्यानचे संबंध आणखी बिघडले. पाकिस्तानने अफगाणिस्तानवर हवाई हल्ले केले. तालिबान सरकारचे प्रवक्ते जबिहुल्ला मुजाहिद यांनी हवाई हल्ल्यांचा निषेध करणारे निवेदन देऊन म्हटले आहे की, यामुळे अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानमधले शत्रुत्व वाढले आहे. याउलट पाकिस्तानने अफगाणिस्तानवर टीटीपीच्या कारवाया रोखण्यात अपयशी ठरल्याचा आरोप केला आणि सीमेपलीकडून होणार्‍या हल्ल्यांना टीटीपी जबाबदार असल्याचे सांगितले.

भारतीय शिष्टमंडळ अफगाणिस्तान भेटीला गेले असताना तालिबानने सुरक्षा पुरवली असण्याची शक्यता आहे. भारताकडून देण्यात येत असलेल्या मदतीवर लक्ष ठेवण्यासाठी हा दौरा असून आम्ही संबंधित लोकांशी चर्चा करू, असे भारताच्या शिष्टमंडळाने सांगितले. अफगाणिस्तानमध्ये भारताची राजनैतिक उपस्थिती, भारतीय प्रकल्प पुन्हा सुरू करणे आणि विशेषतः अफगाण विद्यार्थी आणि रुग्णांसाठी कॉन्सुलर सेवा सुरू केल्याबद्दल त्यांनी कृतज्ञता व्यक्त केली. तालिबानने अफगाणिस्तानवर कब्जा केल्यानंतर प्रथमच भारत सरकारचे शिष्टमंडळ काबूलला गेले होते. भारताच्या विकास आणि मानवतावादी सहाय्याचे अफगाण समाजाने मोठ्या प्रमाणात कौतुक केले आहे. आम्हाला सर्व देशांशी राजनैतिक संबंध प्रस्थापित करायचे आहेत, भारताने इथे आपला दूतावास पुन्हा उघडावा, असे तालिबान नेता अनस हक्कानी यांनी म्हटले आहे. लक्षात घेण्याजोगा मुद्दा म्हणजे भारताने तालिबान सरकारला मान्यता दिलेली नाही; मात्र या सगळ्यानंतरही तो अफगाणिस्तानमधल्या लोकांना सतत मदत करत आहे.

तालिबानचे संरक्षणमंत्री मुल्ला याकूब यांनी म्हटले आहे की, भारताशी संरक्षण संबंध पुनर्संचयित करण्यात कोणतीही अडचण नाही; परंतु दोन्ही सरकारांमधले राजनैतिक संबंध आधी पूर्ववत झाले पाहिजेत. दोन्ही सरकारांमधील संबंध पूर्वपदावर आले तर तालिबान अफगाण प्रशिक्षणासाठी सुरक्षा दलांना भारतात पाठवण्यास तयार आहे. यावरून भारताशी तालिबानला कोणत्या प्रकाराचे संबंध हवे आहेत, हे लक्षात यायला हरकत नाही.

Related Stories

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com