राहुल प्रियंकाची पुन्हा एकदा सत्वपरीक्षा

राहुल प्रियंकाची पुन्हा एकदा सत्वपरीक्षा
राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांनी काँग्रेसचे अध्यक्ष या नात्याने सूत्रे हातात घेण्यापूर्वी आणि त्यांनी दोन लोकसभा निवडणुकीतील (Lok Sabha elections) पराभवानंतर अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर त्यांच्या अनेक सत्वपरीक्षा झाल्या आहेत. कदाचित सर्वाधिक सत्वपरीक्षा झाल्यानंतर व प्रत्येक परीक्षेत अयशस्वी झाल्यानंतरही पक्षाला आपल्या घट्ट नियंत्रणात ठेवणारे सव्वाशे वर्षे वयाच्या पक्षाचे ते पहिले नेते असावेत. साथीला आपली भगिनी प्रियंका वाड्रा आल्यानंतरही त्यांच्या अपयशात काही फरक पडलेला नाही. फक्त सोनिया गांधींचे (Sonia Gandhi) संयमित नेतृत्व आणि पुत्रप्रेम या बळावरच ते राजकारणात इतके दीर्घकाळ टिकले असावेत. प्रत्येक वेळी त्यांना स्वत:ला सिध्द करण्याची संधी मिळत गेली आणि ती सार्थ ठरविण्याऐवजी दिवंगत काँग्रेस नेते गुफराने आझम यांचे ‘ये नेता नही बन सकता’ हे शब्द खरे करत गेले. आता त्यांना व भगिनी प्रियंका यांना पुन्हा एकदा पंजाब, राजस्थान व छत्तीसगडमधील काँग्रेसच्या अंतर्गत विवादांच्या निमित्ताने संधी मिळत आहे.

आज तुलनेने छत्तीसगड व राजस्थान आघाडीवर शांतता आहे पण पंजाब मात्र अक्षरश: उकळत्या पाण्याच्या भांड्यावर बसलेला आहे. तेथे उद्या काय घडेल हे सांगता येत नाही. पण तेथील तिढा सोडविण्यात ते कितपत सफल ठरतात त्यावर त्यांच्या नेतृत्वाचे भवितव्य अवलंबून आहे. खरे तर काँग्रेसजवळ पर्याय नाहीतच अशी स्थिती नाही. याही परिस्थितीत सुदैवाने भाजपा वगळता काँग्रेस हाच एकमेव पक्ष आहे की, ज्याचे अपिल सर्व राज्यांमध्ये कमीअधिक प्रमाणात आहे. कर्तृत्ववान नेत्यांचीही त्यात कमतरता आहे, अशी स्थिती नाही. पण नेहरु गांधी परिवाराची या पक्षावर एवढी घट्ट पकड बसली आहे, किंबहुना त्यानेच ती बसवून घेतली आहे की, त्या परिवाराशिवाय आपले अस्तित्व कायम राहू शकते वा पुनरुज्जीवन होऊ शकते यावर कुणाचा विश्वासच राहिलेला नाही. परिणामी आज पक्षावर दयनीय होण्याची पाळी आली आहे. वास्तविक आज देशात जेवढे प्रादेशिक पक्ष आहेत त्यापैकी राष्ट्रवादी काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, केरळ काँग्रेस यांच्यासारखे अनेक पक्ष आहेत जे काँग्रेसमधून फुटून बाहेर पडले आहेत. पण त्यांना सोबत घेण्याचा साधा प्रयत्नही काँग्रेसकडून होत नाही आणि त्याहून दुर्दैवाची बाब म्हणजे त्यांनाही काँग्रेसमध्ये विलीन व्हावेसे वाटत नाही. यावरुन काँग्रेसची कशी अवस्था झाली आहे, हे स्पष्ट होते.

या पार्श्वभूमीवर विचार केला तर काँग्रेस नेतृत्वाने पंजाबप्रकरणी किती घोळ घातला हे स्पष्ट होते व पक्षाला त्याची किंमत कशी चुकवावी लागणार आहे, याबद्दल चिंताही निर्माण होते.तसे पाहिले तर 2014 पासून देशात आलेल्या मोदी लाटेतही जी बोटावर मोजता येणारी काँग्रेसची राज्ये आहेत त्यात पंजाबचा पहिला क्रमांक आहे. 2012 व 2017 मध्ये झालेल्या या राज्यातील दोन्ही विधानसभा निवडणुकीमध्ये पंजाब असे राज्य होते जेथे काँग्रेसने एकहाती सत्ता मिळविली व सलग दहा वर्षे टिकविलीही. अर्थात या यशाचे शिल्पकार होते तेथील मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदरसिंग. त्यांच्या गांधी परिवारावरील निष्ठेविषयीही कधी प्रश्न निर्माण झाला नाही. कर्तृत्वावरही कुणी प्रश्नचिन्ह उभे केले नाही. पण राहुल प्रियंकाच्या नेतृत्वाने अशी स्थिती निर्माण करुन ठेवली आहे की, आज ते केव्हा काँग्रेसमधून बाहेर पडतील किंवा पक्षविरोधी कारवायांचा आरोप करुन काँग्रेस त्यांना केव्हा बाहेरचा रस्ता दाखविल याबाबत कुणीही, काहीही सांगू शकत नाही. कारण ते अद्याप काँग्रेसमध्ये असले तरी सिद्धू यांना कोणत्याही परिस्थितीत मुख्यमंत्री बनू देणार नाही, असा चंग त्यांनी बांधला आहे. या वक्तव्याचे काय परिणाम होऊ शकतात हे न कळण्याइतके अमरिंदर बुळेही नाहीत. कदाचित हा मजकूर आपण वाचत असताना तसे काही घडले तर आश्चर्य वाटू नये अशी स्थिती आहे. कारण या पक्षाला नवज्योतसिंग सिध्दू नावाच्या कलीने हल्ली ग्रासले आहे. सिद्धू गुणी आहेच पण त्याच्या महत्वाकांक्षेने त्यांना इतके पछाडले आहे की, त्यांनी काँग्रेसप्रवेश केल्यापासून थेट कॅप्टन अमरिंदरसिंग यांच्याशीच पंगा घेतला आहे. आपल्याला पंजाबचे मुख्यमंत्री व्हायचे असेल तर प्रथम कॅप्टन साहेबांना उद्ध्वस्त करावे लागेल असे त्यांच्या मनाने घेतले. त्यामुळेच त्यांच्या मंत्रिमंडळात स्थान मिळूनही सिद्धूची चाल नेहमी तिरकीच राहिली. पण बहुदा कॅप्टन अमरिंदर सिंहांच्या दुस्वासापोटी राहुल गांधींनी सिद्धूचा वापर करण्याचे ठरविले असावे. त्यातूनच हल्लीचा विववाद उत्पन्न झाला.

सामान्यत: एखाद्या राज्याचा मुख्यमंत्री जेव्हा बदलतो तेव्हा त्याचा राजीनामा येतो व नवा मुख्यमंत्री तेव्हाच निवडला जातो व जेव्हा त्याचा शपथविधी होतो. त्यातूनच एक राजीनामा एक शपथविधी असे सूत्र तयार होते. भाजपाने तो प्रयोग कर्नाटक आणि गुजरातमध्ये यशस्वीपणे राबविलाही. पण परवा झालेला पंजाबातील नेतृत्वबदल या सूत्राला अपवाद आहे. कारण कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांचा राजीनामा आणि नवे मुख्यमंत्री चरणजितसिंग चन्नी यांचा शपथविधी या दोन घटनांच्या दरम्यान पंजाबात अनेक मुख्यमंत्री झाले, अनेक उपमुख्यमंत्रीही झाले आणि हे सत्र चन्नी यांचा शपथविधी होईपर्यंत सुरुच होते. त्यामुळे अशा प्रकारचा हा पहिलाच शपथविधी असेल असे म्हणावेसे वाटते. आताही अद्याप मंत्रिमंडळाचा विस्तार झालेला नाही. कदाचित तो होईलही पण तोपर्यंत पंजाबातील बहुतेक सर्व काँग्रेस आमदार मंत्रिपदाच्या काल्पनिक शपथा घेतील आणि राजीनामेही देतील. असे फक्त काँग्रेसमध्येच घडू शकते.

आज काँग्रेस पक्षाला नियमित अध्यक्ष नाहीच. सोनियाजी हंगामी अध्यक्ष आहेत आणि राहुल गांधी राजीनामा दिलेले पण सर्व सूत्रे आपल्या हातात ठेवणारे जगावेगळे अध्यक्ष आहेत. अशा व्यवस्थेत जे होणे शक्य आहे तेच पंजाबमध्ये गेल्या आठवड्यापासून घडले. उपमुख्यमंत्री या पदाला घटनेत कोणतेच स्थान नसले तरी ते नेमले काय आणि नाही नेमले काय, काहीच फरक पडत नाही. उपमुख्यमंत्रिपद राबविणारे अजितदादांसारखे नेते बहुधा पंजाबात नसावेत. पण आता मंत्रिमंडळ स्थापनेच्या वेळी आणखी काय काय विनोद घडतात हे पाहण्यासाठी थांबलेले बरे.

चरणजितसिंग चन्नी हे जरी आज पंजाबचे मुख्यमंत्री असले तरी तेथे खरे (डिफॅक्टो) मुख्यमंत्री मात्र क्रिकेटपटू, विनोदाचार्य नवज्योतसिंग सिद्धू हेच आहेत. कारण त्यांनी मुख्यमंत्री बनण्याचा हट्ट (हक्क नव्हे) सोडला तेव्हाच चन्नी मुख्यमंत्री बनू शकले आणि शपथविधीपर्यंत पोहोचू शकले. दरम्यानच्या काळात पंजाबला अर्धा डझन मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री मिळाले होते. खरे तर पंजाबातील नेतृत्वबदलाचा घोळ सिद्धूने काँग्रेसप्रवेश केला तेव्हापासूनच सुरु झाला. कॅ. अमरिंदर सिंगांनी त्यांच्या खात्यात बदल केला आणि सिद्धूने त्याविरोधात लढा पुकारला तेव्हापासून त्याचे संघर्षात रुपांतर झाले. सिद्धू यांना पंजाब काँग्रेसच्या अध्यक्षपदी नियुक्त करताना तो अधिक तीव्र बनला. कॅप्टन मंत्रिमंडळातील चार मंत्र्यांसहीत अनेक आमदारांनी जेव्हा विधिमंडळ पक्षाच्या सभेची मागणी केली तेव्हा त्याचे युध्दात रुपांतर झाले. ती बैठक होण्यापूर्वीच कॅप्टननी आपल्या मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देऊन त्यात तेल ओतले आणि त्यानंतरच मुख्यमंत्रिपदात एकेक आहुति पडत गेली. त्यातून बचावले ते चरणजितसिंग चन्नी. दरम्यान अ.भा. काँग्रेस कमिटीचे पंजाबचे प्रभारी हरीश रावत आपल्या पध्दतीने गोंधळात भर टाकण्याचे काम करीतच होते.

कॅप्टनच्या राजीनाम्यानंतर मुख्यमंत्रिपदाच्या स्पर्धेत दोघेच होते. नवज्योतसिंग सिद्धू आणि सुखजिंदरसिंग रंधावा. त्यातून सिद्धू गळाले आणि रंधावा यांचे नाव जवळजवळ निश्चित झाले. पण काही काळच. मग प्रश्न आला पंजाबचा मुख्यमंत्री कोण? शीख की, शीखेतर हिंदू. सिद्धू शीख असल्याने मग नाव आले पंजाब प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे माजी अध्यक्ष सुनील जाखर यांचे. पिताश्री स्व. बलराम जाखर यांची पुण्याई त्यांच्या कामात आली होती. पण जाखर यांचे नाव केव्हा मागे पडले हे त्यांच्या आणि रंधावा यांचे नाव केव्हा पुढे आले हे त्यांना समजलेच नाही. कारण दरम्यानच्या काळात ज्येष्ठ नेत्या अंबिका सोनी यांचे नाव पुढे आले.

पण त्या सूज्ञ निघाल्या. आपल्या नावाची चर्चा वाढण्यापूर्वीच त्यांनी ते पद स्वीकारण्यास नम्रपणे नकार दिला. सुनील जाखर यांचे नाव केव्हा मागे पडले हे त्यांनाही कळले नसतानाच पुन्हा रंधावा यांचे नाव समोर आले व त्यांच्या शपथविधीची तयारीही सुरु होते न होते तोच सिद्धूने आपला मुख्यमंत्रिपदावर दावा ठोकला. पण तो काही वेळातच मागे पडला आणि चन्नी यांचे नाव समोर आले.

उपमुख्यमंत्रिपदाची कथाही यापेक्षा वेगळी नाही. त्या स्पर्धेत रंधावा होतेच. त्यांच्या जोडीला आले ब्रम्ह मोहिन्द्र. त्यांचे नाव निश्चित झाले असा संदेश लोकांपर्यंत पोचत राहिला. पण शेवटच्या क्षणी मोहिन्द्र याचे नाव कटले आणि ओ.पी. सोनी यांचे नाव पुढे आले आणि त्यांनी शपथही घेतली. गोंधळलेले नेतृत्व कसे असते याचा हा पुरावा नाही काय?

पण ‘पंजाब यह तो झाकी है, अभी राजस्थान और छत्तीसगड बाकी है या न्यायाने बरेच काही घडू घातले आहे. त्याची सुरुवात परवा राजस्थानचे सचिन पायलट यांनी घेतलेल्या राहुल गांधी यांच्या भेटीने झाली आहे. कॅ. अमरिंदरसिंग यांचा हिशेब तर चुकता झाला आता बाकी आहे राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आणि छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांचा.

Related Stories

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com