आपल्याकडील राज्यकर्त्यांनी चीनबाबत अपेक्षित दूरदृष्टी दाखवली नाही. दूरगामी विचारांच्या अभावी चीनलगत असलेल्या भागात आपण इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणजे पायाभूत संरचना अद्याप उभी करू शकलेलो नाही. चीनने मात्र वीस वर्षांपूर्वीच हे काम केले आहे. समाधानाची बाब अशी की, उशिरा का होईना आपल्याला आता जाग आली आहे आणि चीनलगत असलेल्या सीमावर्ती भागावर आपण लक्ष केंद्रित केले आहे.
1962 चे युद्ध आठवा. चीनने आपल्यावर ते युद्ध लादले होते, कारण चीनचे तत्कालीन नेते माओ-त्से-तुंग यांना 1958 च्या त्यांच्या ‘द ग्रेट लीप फॉर्वर्ड’ धोरणाचे अपयश झाकून टाकायचे होते. या धोरणाच्या माध्यमातून अन्नधान्याचे उत्पादन वाढवण्यासाठी गावांमध्ये जबरदस्तीने औद्योगिकीकरण करण्यात आले होते आणि सामूहिक शेतीवर भर देण्यात आला होता. परिणामी तेथे जबरदस्त मानवी संकट निर्माण झाले आणि असे मानले जाते की, तीन ते साडेचार कोटी लोकांचा उपासमारीमुळे मृत्यू झाला. त्यावेळी या धोरणावर उपस्थित केले जाणारे प्रश्न दाबून टाकण्यासाठी आणि चीनवर कम्युनिस्ट पक्षाचे नियंत्रण कायम राखण्यासाठी लडाख आणि अरुणाचल प्रदेश भागात चीनचे सैनिक भारताच्या हद्दीत लपूनछपून दाखल झाले होते आणि ‘हिंदी-चिनी भाई भाई’ या घोषणेलाच हरताळ फासला गेला.
आज चीन पुन्हा एकदा आर्थिक संकटाचा सामना करत आहे. अफगाणिस्तानातून अमेरिकी फौजांनी घेतलेली माघार आणि जगाचे नेतृत्व करणारा देश म्हणून अमेरिकेच्या असलेल्या प्रतिमेला पोहोचलेला धक्का अशी परिस्थिती असूनसुद्धा चीन त्याचा पुरेपूर लाभ घेण्याच्या स्थितीत नाही. कारण करोना विषाणू पसरण्यास कारणीभूत ठरलेला देश या प्रतिमेतून चीन मुक्त होऊ शकलेला नाही. त्यामुळेच तेथील स्थानिक माध्यमांमध्ये अशा बातम्या प्रसारित केल्या जात आहेत की, 2025 पर्यंत चीन तैवानवर कब्जा करेल आणि 2035 ते 2040 दरम्यान अरुणाचल प्रदेशही ताब्यात घेईल. हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडमधील सुमारे 543 चौरस किलोमीटर क्षेत्रही आपलेच आहे, असे चीन सांगतो आहे. 30 ऑगस्ट रोजी चीनच्या पीपल्स लिबरेशन आर्मीचे (पीएलए) सुमारे 100 घोडेस्वार सैनिक चमौली (उत्तराखंड) येथील बाराहोती विभागात पाच किलोमीटर आत घुसले होते आणि त्यांनी तिथे मोठा उपद्रवही निर्माण केला. चिनी हेलिकॉप्टर या भागात नेहमी घिरट्या घालतानाही दिसतात.
समस्या अशी आहे की, चीनला आता थेट युद्धात उतरायचे नाही. असे केल्यास त्याचे धोके वेगळेच आहेत. गलवान खोर्‍यात झालेल्या संघर्षाने असे दाखवून दिले आहे की, दीर्घकालीन युद्धात आता आपण कितीतरी अधिक निपुण झालो आहोत. त्यामुळेच चीनने आपल्याला त्रास देण्यासाठी अप्रत्यक्ष क्लृप्त्यांचा वापर सुरू केला आहे. या रणनीतीअंतर्गत चीन सतत युद्धजन्य स्थिती कायम ठेवू पाहतो. त्यामुळे आपल्यावरील खर्चाचा बोजा वाढतो. उदाहरणार्थ सियाचीनमध्ये आपल्याला आपले सैनिक तैनात ठेवण्यासाठी दररोज सात कोटी रुपयांचा खर्च येतो. उणे 40 अंश तापमानात सक्रिय राहण्यासाठी आपल्या सैनिकांना जो विशिष्ट पोषाख दिला जातो त्याची किंमत लाखोंच्या घरात आहे. त्याचप्रमाणे हेलिकॉप्टरच्या मदतीने रसद पोहोचवणेही अवघड काम असते. अशा स्थितीत जर दोन्ही देशांदरम्यान तणावाची स्थिती कायम राहिली तर आपल्यावरील आर्थिक बोजा वाढत राहणार. माओ-त्से-तुंग यांचेही धोरण असेच होते. बंदूक न चालवता शत्रूला पोखरण्यासाठी खेळी खेळणे!
आपल्या बाबतीत महत्त्वाची अडचण अशी आहे की, चीन आपला सर्वात मोठा व्यावसायिक भागीदार आहे. चीनविरोधी वातावरण असूनसुद्धा यावर्षीही सुरुवातीच्या सहा महिन्यांत द्विपक्षीय व्यापारात 62.7 टक्क्यांची जबरदस्त वाढ झाली आहे आणि आता हा व्यापार 57.48 अब्ज डॉलर्सवर पोहोचला आहे. भारत चीनला मासे, मसाले अशा वस्तूंपासून कच्चे लोखंड, ग्रॅनाईट आदींची निर्यात करतो, तर इलेक्ट्रॉनिक साहित्य, औषधांचा कच्चा माल आदी चीनमधून भारत मागवतो. या परिस्थितीत बदल होण्याची शक्यता नजीकच्या भविष्यात तरी दिसत नाही. अशा स्थितीत सीमेवर निर्माण होणार्‍या तणावाचा सामना करण्यासाठी आपल्याला वेगळ्या पद्धतींचा अवलंब करावा लागेल. आपले परराष्ट्रमंत्री म्हणतात, सीमा विवाद म्हणजेच दोन्ही देशांदरम्यानच्या सीमा निर्धारित करणे हा एक वेगळा मुद्दा आहे आणि चीनच्या अशा प्रकारच्या अतिक्रमणाच्या धोरणाला विरोध करणे हा संपूर्ण वेगळा मुद्दा आहे. अर्थातच, चीनसंदर्भात आपल्याला एक समग्र धोरण तयार करावे लागणार आहे. आपल्याला चीनकडून जसा धोका आहे तसा पाकिस्तानकडून नाही, हे आपण समजून घेतले पाहिजे.
भारताची एकमेव चूक अशी आहे की, चीनबाबत अपेक्षित दूरदृष्टी दाखवली नाही. चीनलगत असलेल्या भागात आपण इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणजे पायाभूत संरचना अद्याप उभी करू शकलेलो नाही. चीनने मात्र वीस वर्षांपूर्वीच हे काम केले आहे. समाधानाची बाब अशी की, उशिरा का होईना आपल्याला आता जाग आली आहे आणि चीनलगत असलेल्या सीमावर्ती भागावर आपण लक्ष केंद्रित केले आहे. परंतु चीनकडून आपल्याला असलेल्या आव्हानाचा स्तर पाहता आपल्याला या कामांना बरीच गती द्यावी लागेल. नियंत्रण रेषेच्या जवळपास चीनने ज्या प्रकारे रस्त्यांचे जाळे तयार केले आहे आणि हे सर्व क्षेत्र हवाई पट्ट्यांनी जोडण्याचे काम केले आहे, ते पाहता आपल्यालाही अशी कामे सीमावर्ती भागात करावी लागतील. याव्यतिरिक्त सीमा भागात आपल्याला परस्पर सहमती तयार करावी लागेल. ही सहमती आवश्यक असण्याचे कारण असे की, आपला सुमारे 38 हजार चौरस किलोमीटरचा अक्साई चीन प्रदेश अद्याप चीनच्या ताब्यात आहे. चीनप्रमाणेच आपणही सीमावर्ती भागात सैन्याच्या तुकड्या वाढवाव्यात, असाही एक उपाय सांगितला जातो. परंतु हे व्यावहारिक पाऊल ठरणार नाही. जिथे एकेक इंच जमिनीसाठी संघर्ष होतो तिथे विवादाच्या मूळ केंद्राजवळ सैन्याची जमवाजमव करणे कदापि उचित ठरत नाही. आपल्या शेजारी चीन आणि पाकिस्तानसारखे देश आहेत, अफगाणिस्तानातील बदललेल्या परिस्थितीने आता या जोडगोळीला आणखी धोकादायक स्वरूप दिले आहे. त्यामुळे आपल्याला त्यांना त्यांच्या भाषेत उत्तर तर द्यावेच लागेल, शिवाय जागतिक मंचावर हे मुद्दे प्रभावीपणे मांडून त्यांच्यावर कूटनीतीच्या दृष्टीनेही विजय संपादन करावा लागेल.
