इंधनदराबाबतचा संधीसाधूपणा

 इंधनदराबाबतचा संधीसाधूपणा
केंद्र सरकार (Central Government) अनेक दिवसांपासून पेट्रोल, (Petrol) डिझेल ( Diesel ) जीएसटीच्या (GST) कक्षेत आणण्याचा विचार करत आहे. असे झाल्यास त्यांचे दर (Rate) बरेच कमी होतील, अशा बातम्या दोन दिवस चालवून माध्यमांनी (media) जनतेची (public) दिशाभूल (misleads) केली. प्रत्यक्षात मात्र इंधनाचा समावेश जीएसटीत झाला नाही आणि माध्यमे तोंडघशी पडली. त्यावरून एकमेकांवर टीका करणारेही शांत झाले. या निमित्ताने केलेली या मुद्याची कारणीमीमांसा.

जगभरात जीएसटी आहे. एक देश, एक कर ही संकल्पना खूपच चांगली आहे; परंतु भारतात ती तब्बल दोन दशके उशिरा राबवताना त्यात अनेक त्रुटी राहिल्या. केंद्र सरकारला अनेक मार्गांनी कर मिळत असतो. राज्यांचे तसे नाही. राज्ये आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या उत्पन्नाची साधने बंद होऊन आता ती केंद्र सरकारच्या दारात दर महिन्याला याचकाच्या भूमिकेत उभी राहतात. केंद्र सरकारने ‘एक देश, एक कर’ योजना राबवताना राज्यांना जादा वाटा दिला असता तर राज्यांनी इंधनाचा जीएसटीत समावेश करण्यास विरोध केला नसता. केंद्र सरकारलाही इंधनाचा जीएसटीत समावेश करायचा नाही.

ऑईल बाँडचे कारण पुढे करून दरवर्षी त्यावर व्याज द्यावे लागत असल्यानं इंधनदरात कपात करायला सरकार तयार नाही. डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या काळात पेट्रोल, डिझेल नव्वद रुपयांवर गेले, तेव्हाही अकांडतांडव करण्यात आले होते. तेव्हा जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाचे दर आताच्या तुलनेत जवळजवळ दुप्पट होते. आता मात्र वाढत्या इंधन दरावरून टीका झाली की जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या दराशी घातलेल्या सांगडीचे उदाहरण दिले जाते. वास्तविक, जागतिक बाजारातल्या कच्च्या तेलाच्या दराचे कारण नगण्य आहे.

कच्चे तेल भारतात आल्यानंतर त्यावर केंद्र आणि राज्य सरकार लावत असलेले विविध कर हे दरवाढीमागचे खरे कारण आहे. त्याच्या खोलात कुणी जात नाही. शेतकर्‍यांना काही द्यायचे आहे, असे कारण सांगून एक टक्का अधिभार लावणारे केंद्र सरकार आणि रस्त्याच्या बाजूची मद्यालये हटवल्यामुळे होणारे नुकसान भरून काढण्यासाठी इंधनावर अधिभार लावणारे राज्य सरकार एकाच कुळातले आहे. दुष्काळ संपला, मद्याची दुकाने जागेवर आली तरी अधिभार मात्र हटत नाही.

आज राज्यांकडे उत्पन्नाची मर्यादित साधने आहेत. असे असताना राज्यांना जीएसटीचा परतावा वेळेत मिळत नाही. त्यातच करोनामुळे गेल्या दोन वर्षांमध्ये केंद्र आणि राज्यांचे उत्पन्न कमी झाले आहे. केंद्रापेक्षा राज्यांना मोठ्या आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. अशा स्थितीत राज्ये आपल्या हक्काच्या उत्पन्नावर पाणी सोडण्याची शक्यताच नव्हती. केंद्रात भाजपचे सरकार असले तरी केंद्राच्या इच्छेला भाजपशासित राज्य सरकारे विरोध करण्याची शक्यता होती.

जीएसटी परिषदेचे उपाध्यक्ष आणि बिहारमध्ये उपमुख्यमंत्री राहिलेल्या सुशीलकुमार मोदी यांनी इंधनाला जीएसटी कक्षेत आणायला विरोध केला होता. ही परिस्थिती एकदा लक्षात घेतली की किमान आठ-दहा वर्षे तरी इंधनांचा समावेश जीएसटीच्या कक्षेत होण्याची शक्यता नाही. मोदी यांनीही सहा महिन्यांपूर्वी तसे स्पष्ट केले होते.

केरळ उच्च न्यायालयाच्या एका निर्देशानुसार, इंधनाचा समावेश जीएसटीमध्ये करण्याचा विषय परिषदेसमोर ठेवण्यात आला होता. न्यायालयाने हा प्रस्ताव योग्य फोरमपुुढे हा विषय न्यावा, असे म्हटले होते. प्रस्ताव स्वीकारायचा किंवा नाकारायचा अधिकार पूर्णतः जीएसटी परिषदेचा होता. या पार्श्वभूमीवर हा विषय जीएसटी परिषदेपुढे ठेवण्यात आला होता. बातमीमागची बातमी जाणून न घेता घाई केली की काय होते, याचा अनुभव या निमित्ताने आला.

त्याअगोदर एक उपकथानक घडले होते. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पेट्रोल, डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यास विरोध केला. पवार स्वतः जीएसटी परिषदेत आहेत. त्यांच्या वक्तव्याने टीका करायची संधी का सोडायची, असे वाटले आणि भाजपचे प्रवक्ते माधव भंडारी यांनी लगेच केंद्र सरकार पेट्रोल, डिझेलच्या दरात कपात करायला तयार असताना राज्यातले महाविकास आघाडी सरकार पेट्रोल, डिझेलच्या दरात कपात होऊ द्यायला तयार नाही, अशी टीका केली. त्यांनी त्याअगोदर आपल्याच पक्षाच्या खासदाराचे आणि भाजपशासित राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांची पूर्वीची वक्तव्ये पाहिली असती, तर तोंडघशी पडण्याची वेळ आलीच नसती.

येत्या आठ ते दहा वर्षांपर्यंत पेट्रोल आणि डिझेल वस्तू आणि सेवा कराच्या (जीएसटी) कक्षेत आणणे शक्य नाही, कारण त्यामुळे राज्यांचे दर वर्षी दोन लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त नुकसान होणार आहे, असे सुशीलकुमार मोदी यांनी राज्यसभेत सांगितले होते. हे नुकसान झेलण्याची कोणत्याही राज्याची तयारी नाही.

भाजपचे सरकार नसलेल्या राज्यांच्या मुख्यमंत्री किंवा अर्थमंत्र्यांनीही या काऊन्सिलच्या कोणत्याही निर्णयाचा विरोध केलेला नाही, असे त्यांनी निदर्शनास आणले होते. केंद्र आणि राज्य सरकारांना दरवर्षी पेट्रोलियम पदार्थांद्वारे पाच लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त महसूल मिळतो. गेल्या वर्षीपासून पेट्रोलच्या किमती आकाशाला भिडल्या असून अनेक राज्यांमध्ये या दरांनी शंभरी ओलांडली आहे.

यानंतर काँग्रेस आणि काही इतर पक्षांनी पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याची मागणी केली होती; परंतु त्यांचाही तो ढोंगीपणाच होता. पेट्रोलियम पदार्थांवर सर्वाधिक कर लावणारे राज्य काँग्रेसशासित आहे, हे इथे लक्षात घ्यायला हवे.

गेल्या दोन आर्थिक वर्षांमध्ये राज्यांचे कर संकलन मोठ्या प्रमाणात घटले आहे. त्यामुळे कोणतेही राज्य पेट्रोल, डिझेलवर कर लावण्याचा अधिकार सोडायला तयार नाही. केंद्र सरकारचे पेट्रोल आणि डिझेलवरील कर संकलन सहा वर्षांमध्ये 300 टक्क्यांहून अधिक वाढले आहे. 12 लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक उत्पन्न मिळत असताना सरकार इंधनाचा समावेश खरेच जीएसटीत करण्यास उत्सुक होते का, हा संशोधनाचा मुद्दा आहे.

पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणल्यामुळे राज्यांना होणार्‍या दोन लाख कोटी रुपयांच्या महसुली तोट्याची भरपाई कोण करेल, असा सवाल मोदी यांनीच स्वपक्षीय सरकारला केला होता. भंडारी यांनी पवार यांच्यावर टीका केली; परंतु इंधन जीएसटीच्या बाहेर का ठेवले, याबाबतचे अर्थमंत्र्यांचे वक्तव्य पाहिले तर भाजपच्या प्रवक्त्यांनाच कसे तोंडघशी पडावे लागले, हे दिसते.

अर्थमंत्री सीतारामन म्हणाल्या की, बैठकीच्या अजेंड्यामध्ये पेट्रोल आणि डिझेलचा जीएसटी कर कक्षेत समावेश करावा, हा विषय घेण्यात आला होता; मात्र तो केवळ केरळ उच्च न्यायालयाच्या सूचनेवरून घेण्यात आला. जीएसटीमध्ये इंधनाच्या समावेशाचा निर्णय कर उत्पन्नाच्या दृष्टीने तूर्त तरी योग्य ठरणार नाही, अशी भूमिका बहुतांश राज्यांनी घेतली असल्याचे सीतारामन यांनी सांगितले. त्यामुळे या विषयावर फक्त चर्चा झाली.

कौन्सिल सदस्यांच्या भूमिकेमुळे नजीकच्या काळात पेट्रोल आणि डिझेलच्या जीएसटीमधील समावेशाची शक्यता धूसर बनली आहे. सध्या पेट्रोल आणि डिझेलवर दुहेरी कर पद्धती लागू आहे. पेट्रोल आणि डिझेलच्या मूळ किमतीवर 100 टक्क्यांहून अधिक कर लावला जातो; ज्यात व्हॅट, उत्पादन शुल्क आणि इतर करांचा समावेश आहे. यामुळे ग्राहकाला दुप्पट पैसे मोजून इंधन खरेदी करावे लागत आहे.

इंधनावरील एकूण कराचा 63 टक्के वाटा केंद्र सरकारच्या तर 37 टक्के वाटा राज्याच्या तिजोरीत जमा होतो. सध्या राज्यांना पेट्रोल आणि डिझेलवर सुमारे 41 टक्के उत्पादन शुल्क मिळते. व्हॅट राज्य सरकारांच्या वाट्याला जातो. पेट्रोलवर सध्या सुमारे 50 टक्के कर आहे. महाराष्ट्रासारख्या राज्याचा सुमारे 14 टक्के महसूल पेट्रोल आणि डिझेलवरील मूल्यवर्धित करातून येतो. महाराष्ट्रात पेट्रोलवर मूल्यवर्धित कर मुंबई-नवी मुंबई-ठाणे परिसरात मूल्याच्या 26 टक्के अधिक 10.12 रुपये प्रतिलिटर आणि अन्यत्र मूल्याच्या 25 टक्के अधिक 10.12 रुपये इतका आहे.

म्हणजे मुंबई वगळता महाराष्ट्रात सध्या तो एकूण 26.36 रुपयांइतका आहे. सध्या पेट्रोलवर लागणारी एक्साईज ड्युटी 32.90 रुपये प्रति लिटर आहे. 2014 पासून 2021 पर्यंत पेट्रोल आणि डिझेलच्या एक्साईज ड्युटीमध्ये केंद्र सरकारने 300 टक्के वाढ केली आहे. 2014 मध्ये पेट्रोलवर 9.48 रुपये प्रति लिटर एक्साईज ड्युटी लागत होती. ती वाढून आता 32.90 रुपये प्रतिलिटर झाली आहे.

पेट्रोल, डिझेल जीएसटीत न आणण्याचे कारण असे होते की, त्या त्या राज्याला आपला स्थानिक कर लावण्याचा अधिकार असावा. 2020-21 या आर्थिक वर्षात केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवर वसूल केलेल्या करात 88 टक्के वाढ झाली असून ही रक्कम तीन लाख 35 हजार कोटी रुपये आहे. या पार्श्वभूमीवर इंधनांवरील कर हा केंद्र तसेच राज्यांच्या उत्पन्नाचा श्वास बनला आहे. तो घटवला जाणे अवघड आहे.

Related Stories

No stories found.