सहकाराच्या सक्षमीकरणासाठी

सहकाराच्या सक्षमीकरणासाठी
सहकारासाठी केंद्रीय स्तरावर स्वतंत्र मंत्रालय असावे आणि राष्ट्रीय सहकार धोरण आखण्यात यावे, अशी मागणी काही महिन्यांपूर्वी सहकार भारतीने केली होती. 1991 मध्ये आर्थिक उदारीकरणाची प्रक्रिया सुरू झाली त्याचा फायदा खासगी क्षेत्राला, केंद्र व राज्यांच्या संस्थांना आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना झाला. पण सहकारी चळवळ यापासून दूरच राहिली होती. देशात जवळपास 8.5 लाख सहकारी संस्था असून सुमारे 30 कोटी लोक सभासद आहेत. देशातील जवळपास 100 टक्के खेडीपाडी सहकाराशी जोडली गेलेली आहेत. इतक्या व्यापक व्यवस्थेची केंद्रीय पातळीवरून देखरेख करणारी स्वतंत्र व्यवस्था आणि काळानुरूप धोरण असणे गरजेचेच आहे.

सतीश मराठे, रिझर्व्ह बॅकेचे संचालक

जगातील सर्वात मोठी सहकारी चळवळ भारतात आहे. देशातील प्रत्येक राज्यामध्ये सहकार मंत्रालय आहे. पण केंद्रामध्ये सहकारासाठी स्वतंत्र मंत्रालय नव्हते. परिणामी जागतिक स्तरावरील चर्चांमध्ये देशातील सहकाराचे समग्र चित्र स्पष्ट होत नव्हते. त्यामुळे देशपातळीवर सहकार मंत्रालय स्थापन करण्यात यावे, अशी मागणी सहकार भारतीने केली होती. देशात जवळपास 8.5 लाख सहकारी संस्था असून सुमारे 30 कोटी लोक सभासद आहेत. 1991 मध्ये आर्थिक उदारीकरणाची प्रक्रिया सुरू झाली त्याचा फायदा खासगी क्षेत्राला, केंद्र व राज्यांच्या संस्थांना आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना झाला. पण सहकारी चळवळ त्याला अपवाद होती. देशातील एकूण सहकारी संस्थांपैकी सुमारे 5.50 लाख संस्था या आर्थिक क्षेत्रात काम करणार्‍या आहेत. देशातील जवळपास 100 टक्के खेडीपाडी सहकाराशी जोडली गेलेली आहेत. इतक्या व्यापक व्यवस्थेची केंद्रीय पातळीवरून देखरेख करणारी स्वतंत्र व्यवस्था असणे गरजेचे होते. कृषी मंत्रालयात जवळपास 35 सनदी अधिकारी असून त्यापैकी एक अधिकारी सहकारासाठी होता. सहकारासाठी अर्थसंकल्पातून होणारी तरतूदही चार-पाचशे कोटींपेक्षा अधिक नसायची. यातील बराचा निधी व्यवस्थापनावरील खर्चासाठीच वापरला जायचा. अटलबिहारी वाजपेयी यांनी पंतप्रधान असताना आर्थिक विकासामध्ये प्रचंड मोठे योगदान असणार्‍या सहकारासाठी नॅशनल को-ऑपरेटिव्ह डेव्हलपमेंट पॉलिसी आणली होती, पण त्याला 20 वर्षे उलटून गेली. त्यात सुधारणा करण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न झाले नाहीत. देशात असणार्‍या सहकार कायद्यांमध्ये मल्टिस्टेट अ‍ॅक्ट हा एकमेव कायदा त्यातल्या त्यात दूरदर्शी मानला जातो. उर्वरित राज्यांमधील सहकार कायदे हे 100 वर्षांपूर्वीच्या सहकार कायद्याच्या पायावरच उभे आहेत. वस्तूतः हे कायदे ब्रिटिशांनी संमत केलेले होते. या कायद्यांचा मुख्य उद्देश नियमन आणि नियंत्रण आहे. स्वातंत्र्यानंतर विकास आणि वृद्धी यांना प्राधान्य देत नियमन व नियंत्रण करणारे कायदे अपेक्षित होते. त्यासाठी राज्यांनी आधुनिक व्यवस्थेनुसार कायद्याचा मसुदा बनवून देणे गरजेचे होते. पण तसे झाले नाही.

आर्थिक क्षेत्रात काम करणार्‍या सहकारी संस्थांना लागणार्‍या मनुष्यबळाच्या प्रशिक्षणाची किंवा क्षमता विकासासाठी कोणतीही व्यवस्था नाही. वास्तविक जोपर्यंत आपण सभासदांच्या किंवा व्यवस्थापनाच्या पातळीसाठी प्रशिक्षित, कौशल्यप्राप्त मनुष्यबळ उभे करत नाही तोपर्यंत या क्षेत्राकडून परिणामकारक निष्कर्षांची अपेक्षा पूर्ण होणार नाही. त्यामुळे यासाठीची यंत्रणा कार्यान्वित करणे गरजेचे आहे. आज देशात यासाठी उत्तम केंद्रे आहेत, पण त्यांच्याकडे असणारा प्रशिक्षणासाठीचा अभ्यासक्रम 25 वर्षे जुना आहे. आजच्या स्थितीत तो अप्रस्तुत आहे. त्यामुळे अद्ययावत प्रशिक्षणासाठीची व्यवस्था उभी करणे ही काळाची गरज आहे. आज देशात रेल्वेसाठी, पोलीस दलासाठी, फॉरेन्सिक विभागासाठी, शिपिंगसाठी विद्यापीठे आहेत, तशीच सहकार क्षेत्रासाठी एखादी यंत्रणा असायला हवी. यासाठी राष्ट्रीय सहकार प्रशिक्षण संस्थेला स्वतंत्र दर्जा देऊन त्याअंतर्गत सहकारी संस्थांच्या गुणवत्तावाढीचे केंद्र तयार केले पाहिजे. आज सहकाराच्या क्षेत्रात संशोधन आणि विकास याची प्रचंड वानवा आहे. विश्वभरात गेल्या 25-30 वर्षांत अनेक नवीन प्रकारच्या सहकारी संस्था वेगवेगळ्या क्षेत्रात गेल्या आणि त्या उत्तम प्रकारे कार्य करत आहेत. उदाहरणच द्यायचे झाल्यास म्युच्युअल फंड हे मोठ्या प्रमाणावर सहकार क्षेत्रात आहेत. लाईफ अ‍ॅण्ड जनरल इन्शुरन्सही सहकारी तत्त्वावर काम करताहेत. पर्यटन क्षेत्रातही सहकार आहे. करोनाकाळात सहकारी रुग्णालये उभी राहिली तर त्याचा फायदा भागधारक-सभासदांना तरी निश्चितच होईल. अशा प्रकारे वीज वितरण, जलसंपत्ती आणि व्यवस्थापन या क्षेत्रातही सहकारी तत्त्वावर आधारित संस्था उभ्या राहिल्या पाहिजेत. सिलीकॉन व्हॅलीमध्ये जलसंपत्ती व्यवस्थापन आणि वितरणाचे काम सहकारी संस्था पाहते. आपल्याकडेही असे करता येऊ शकते.

सहकार हा एक आर्थिक उपक्रम आहे. सहकारी संस्था त्यांच्या विकासासाठी, विस्तारासाठी आणि भांडवली खर्चासाठी नफा जरूर कमावतील, पण त्यांचा उद्देश नफा नाही. सहकारी संस्थांना कितीही उत्तम नफा मिळाला तरी 10 ते 15 टक्क्यांपेक्षा अधिक लाभांश देत नाहीत. कारण मिळालेले अतिरिक्त उत्पन्न व्यवसायामध्येच गुंतवले जाते. या माध्यमातून संस्थेचा विकास, विस्तार केला जातो. अशा संस्थांकडे प्राधान्याने लक्ष देण्याची गरज आहे.

तैवान, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, व्हिएतनाम यांसारखे देश कमी-अधिक फरकाने भारताबरोबरीनेच स्वतंत्र झाले. या देशांमध्येही पूर्वी खूप दारिद्य्र आणि गरिबी होती. हे देशही कृषिप्रधानच होते. तेथे उद्योगधंद्यांचा विकास फारसा झालेला नव्हता. या देशांनी तेथील नागरिकांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी सुरुवातीच्या 15-20 वर्षांत शेती आणि शेतीशी संबंधित उद्योगांकडे लक्ष केंद्रित केले. त्यामुळे शाश्वत उत्पन्नपातळी तयार झाली. यादरम्यान औद्योगिक विकासासाठीही त्यांचे प्रयत्न सुरू होतेच. पण प्राधान्य होते ते ग्रामीण भागातील लोकांच्या उत्पन्नवृद्धीवर. या धोरणामुळे तेथे उद्योगधंद्यांचा विकास होऊ लागल्यानंतर शाश्वत मागणी आपोआपच तयार झाली, कारण ग्रामीण भागातील जनतेच्या आर्थिक सक्षमीकरणामुळे क्रयशक्ती तयार झाली होती. चीनप्रमाणे या देशांनी निर्यातीचे उद्दिष्ट सुरुवातीला ठेवले नाही. त्याऐवजी स्थानिक गुंतवणूक आणि संशोधन व विकासाला अधिक चालना दिली. नंतरच्या काळात ते उत्पादन केंद्र बनले. या पार्श्वभूमीवर भारताचा विचार करता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे जे उद्दिष्ट ठेवले आहे ते पूर्ण करण्यासाठी कृषी प्रक्रिया उद्योगांचा विकास करणे आवश्यक आहे. आज देशात कृषी उत्पादनांवर प्रक्रियेचे प्रमाण केवळ 18 ते 20 इतके आहे. परदेशांत ते 70 ते 80 टक्के इतके आहे. आपल्याकडे कापूस, साखर आणि तेलबिया वगळता फळभाज्या, फुले यांचे प्रमाण एकूण प्रक्रिया उद्योगाच्या दीड ते दोन टक्के इतकेच आहे. देशात कृषीमालाच्या नासाडीचे प्रमाण प्रचंड आहे. केंद्र सरकारचा बराचसा खर्च हा साठवणूक, वाहतूक आणि नासाडी रोखण्यासाठी होत असतो. अशा स्थितीत शेतकर्‍यांना जर कृषी प्रक्रिया उद्योगांची सुविधा उपलब्ध झाली तर त्यांना चांगला भाव मिळेल, नासाडी कमी होईल आणि पर्यायाने उत्पन्नही वाढेल. यासाठी सहकारासारखे दुसरे माध्यम नाही. कारण ग्रामीण भागामध्ये सहकाराचे जाळे सर्वदूर पोहोचलेले आहे.

याबरोबरीने आम्ही इज ऑफ डुईंग बिझनेसचे निकष आर्थिक क्षेत्रातील सहकारी संस्थांना लागू करा अशीही मागणी केली होती आणि ती तत्त्वतः मान्य करण्यात आली आहे. दुसरा मुद्दा म्हणजे, सहकारी कायद्यामध्ये बदल करून सहकारी संस्थांच्या उपकंपन्या तयार करून त्यांना भांडवली बाजारातून भांडवल उभे करण्याची आणि बाँडस् वाटप करण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली पाहिजे. जगभरात अशा प्रकारची व्यवस्था आहे. यामुळे सहकारी संस्थांमध्ये केवळ तरलताच येईल असे नाही तर आपोआपच कामगिरी उत्तम करण्याबाबतचा दबाव निर्माण होईल. याखेरीज सहकाराच्या क्षेत्रात तंत्रज्ञानाचा वापर वाढणे गरजेचे आहे. उदाहरणच द्यायचे झाल्यास ग्रामीण भागात असणार्‍या विकास सोसायट्या, दूध संकलन संस्थांमध्ये रोखीचे व्यवहार मोठ्या प्रमाणावर होतात. या पार्श्वभूमीवर या संस्थांचे संगणकीकरण करणे आणि त्यांना पेमेंट गेटवेशी जोडणे आवश्यक आहे. इंटरनेट तंत्रज्ञान ग्रामीण भागापर्यंत पोहोचले असल्याने ही बाब फारशी अवघड नाही. पेमेंट गेटवेशी जोडले गेल्यास त्यातून ग्रामीण भागातील डिजिटलायझेशन वाढून आर्थिक समावेशनला (फायनान्शियल इन्क्लुजन) मोठा हातभार लाभेल. तसेच लेस-कॅश सोसायटीकडे आपली वाटचाल होईल.

सहकारी संस्था या आर्थिक व व्यावसायिक संस्था असल्याने त्यांना सुलभ व्यवसाय करण्याच्या सर्व निकषांचे मार्ग खुले करण्यात आले पाहिजेत. शासनाच्या विविध खात्यांच्या योजना, अनुदाने हीदेखील सहकारी संस्थांना मिळाली पाहिजेत. सहकाराच्या क्षेत्रात वर्षानुवर्षे उत्तम कामगिरी करणार्‍या बँकांना सरकारी व्यवसाय करण्याची परवनगी असायला हवी. आज सुकन्या योजनेसारख्या महत्त्वाच्या योजनांपासून नागरी सहकारी बँकांना पूर्णपणे वंचित ठेवण्यात आले आहे. यामध्ये सुधारणा झाली पाहिजे.

या सर्वांबाबत धोरणात्मक पावले टाकण्यासाठी सहकार मंत्रालयाची, सहकार धोरणाची आणि अर्थसंकल्पीय तरतुदीची गरज होती. सहकार मंत्रालयाची स्थापना झाल्यानंतर आता नवीन सहकार धोरण आणण्यात येणार असून त्यामध्ये या सर्वांचा विचार केला जाईल, अशी अपेक्षा आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे सहकारासाठी नवे धोरण आणण्यात येणार असले तरी सहकार हा राज्यांच्या अखत्यारितीलच विषय राहील. त्यामध्ये केंद्र हस्तक्षेप करणार नाही. उलट केंद्र आणि राज्ये समन्वयाने सहकाराच्या विकासासाठी काम करतील, ही केंद्राची भूमिका आहे.

Related Stories

No stories found.