दौरा मालदीव-श्रीलंकेचा!

दौरा मालदीव-श्रीलंकेचा!

जागतिक पटलावर रशिया-युक्रेन यांच्यातील युद्धामुळे नवी समीकरणे आकाराला येत आहेत. विशेषतः चीन आणि रशिया यांच्यातील जवळीक वाढल्यामुळे चीनची अरेरावीही वाढत चालली आहे. चीनच्या आक्रमकतेला शह देण्यासाठी भारताने शेजारील राष्ट्रांशी असणार्‍या संबंधांना नवे आयाम देण्यास सुरुवात केली आहे. परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांचा नुकताच पार पडलेला मालदीव आणि श्रीलंकेचा दौरा हा त्या अनुषंगाने महत्त्वाचा ठरला आहे.

दक्षिण चीन समुद्रावर कब्जा मिळवल्यानंतर चीनने आता हिंदी महासागरावर लक्ष केंद्रित केले आहे. भारताला चहूबाजूंनी घेरण्याचे चीनचे हे मनसुबे नवीन नाहीत. भारतानेही आता चीनच्या विस्तारवादाला आणि अरेरावीला तोंड देण्यासाठी मुत्सद्दीपणाने काही पावले टाकण्यास सुरुवात केली आहे. अलीकडेच भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांनी हिंदी महासागराशी संलग्न असणार्‍या देशांना परस्परांमधील सहकार्य संबंध वाढवण्याचे आवाहन केले. सागरी दहशतवादाबरोबरच सुरक्षेच्या दृष्टीने असणार्‍या अन्य आव्हानांचा मुकाबला करण्यासाठी हे गरजेचे असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार स्तरावरील कोलंबो सुरक्षा कॉनक्लेव्हमध्ये आता मॉरिशसलाही सहभागी करुन घेतले आहे.

दुसरीकडे भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी अलीकडेच मालदीव आणि श्रीलकां या दोन देशांचा दौरा केला. हा दौरा सध्याच्या एकंदर बदलत्या समीकरणांच्या काळात महत्त्वाचा ठरला आहे. मालदीव हा हिंदी महासागरातील बेटांचा एक देश आहे. बाराशे लहान लहान बेटांनी तयार झालेला 90,000 चौरस किलोमीटर आकाराचा हा देश आहे. याची लोकसंख्या चार लाख इतकीच आहे. पण या देशाचे सामरिक महत्त्व मोठे आहे. कारण आखाताकडून हिंदी महासागरात येणारे आणि पुढे आशिया प्रशांत महासागरात जाणारे सर्व समुद्रमार्ग हे मालदीववरून जाणारे आहेत. त्यामुळेच भारताबरोबरच चीनची देखील या देशावर करडी नजर आहे. 2018 मध्ये मालदीववर जीडीपीच्या 80 टक्के कर्ज होते. यापैकी तीन चतुर्थांश कर्ज हे चीनचे होते. त्याच्या मोबदल्यात मालदीवची महत्त्वाची बेटे चीनला अक्षरशः गहाण दिली. ओबीओआर आणि मॅरिटाईम सिल्क रूट या चीनच्या दोन महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांचा मालदीव हा महत्त्वाचा धागा आहे. त्या माध्यमातूनच हिंदी महासागरात हा प्रकल्प विकसित होऊ शकणार आहे.

त्यामुळे चीनने मालदीववर कब्जाच केला होता असे म्हणायला हरकत नाही. तसेच 2015 मध्ये चीनने मालदीवबरोबर मुक्त व्यापार करार केला होता. असाच करार पाकिस्तानबरोबरही मालदीवने केला. 1980-90 च्या दशकामध्ये भारताचा मालदीववर मोठा प्रभाव होता. एकदा भारताने मालदीवमध्ये लष्करी हस्तक्षेपही केला होता. तेव्हा अडचणीच्या काळात मालदीव भारताकडेच मदत मागत असे. परंतु अलीकडच्या काळात मालदीवचे भारताशी संबंध तणावपूर्ण बनले होते. या पार्श्वभूमीवर एस. जयशंकर यांचा हा दौरा भारत-मालदीव यांच्यातील संबंधांची पुनर्बांधणी करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा ठरला.

मालदीवप्रमाणेच श्रीलंकेची भेटही अनेकार्थांनी लक्षवेधी ठरली. त्याचबरोबर श्रीलंकेमध्ये पार पडलेले बिमस्टेक या संघटनेचे पाचवे संमेलनही चीनच्या वाढत्या आव्हानाच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाचे होते. बिमस्टेक (बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव्ह फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल अ‍ॅन्ड इकॉनॉमिक कोऑपरेशन) ही एक उपविभागीय प्रादेशिक संघटना आहे. या प्रादेशिक संघटनेचेे एकूण सात सदस्य देश आहेत. यामध्ये सार्क संघटनेचे सदस्य असणार्‍या भारत, नेपाळ, भूतान, बांग्लादेश आणि श्रीलंका या पाच देशांचा आणि आसियान या व्यापारी गटाचे सदस्य असणार्‍या म्यानमार आणि थायलंड या दोन देशांचा समावेश आहे. 6 जून 1997 रोजी या संघटनेची स्थापन झाली. ही स्थापना बँकॉक घोषणेअंतर्गत झाली.

या संघटनेची स्थापना होऊन 21 वर्ष झाली असली तरी तिला खर्या अर्थाने महत्त्व प्राप्त झाले ते 2014 नंतरच. सुरुवातीला ही संघटना संकल्पनावस्थेतच होती. तिला उर्जितावस्था नव्हती. कारण ती सार्कच्या अंतर्गत असल्यामुळे मुख्य महत्त्व सार्क संघटनेलाच दिले जात होते. तथापि, अलीकडील काळात सार्क या संघटनेला पावलोपावली अपयश येत आहे. नियोजित उद्दिष्टे साध्य करण्यात ही संघटना असफल ठरत आहे. त्याचे मुख्य कारण म्हणजे भारत -पाकिस्तान तणाव आणि मतभेद. अलीकडील काळात सार्कमधून अनेक सकारात्मक सूचना पुढे केल्या गेल्या; पण त्याला पाकिस्तानकडून सातत्याने होणार्या विरोधामुळे या संघटनेची उद्दिष्टपूर्ती होऊ शकली नाही. त्यामुळे भारताने आता सार्कपेक्षाही जास्त बिमस्टेकवर लक्ष केंद्रित केले आहे. या संघटनेचे एक वैशिष्ट म्हणजे जगाच्या एकूण लोकसंख्येच्या 22 टक्के लोकसंख्या बिमस्टेक संघटनेच्या सदस्य देशांमध्ये आहे. या सर्व देशांचा एकत्रित जीडीपी 2.8 ट्रिलियन डॉलर एवढा आहे.

करोनापूर्व काळात ह्या सातही देशांच्या आर्थिक विकासाचा दर 7 ते 7.5 च्या दरम्यान राहिला आहे. हे सर्व देश बंगालच्या उपसागराच्या आसपासचे देश आहेत, हेदेखील या संघटनेचे एक वैशिष्ट्य आहे. भारताच्या किंवा आशिया खंडाच्या दृष्टीने विचार करता आज दक्षिण पूर्व आशिया हा संपूर्ण जगाच्या व्यापाराचे केंद्र बनला आहे. त्यामुळे बंगालच्या उपसागराला अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त झाले आहे. कारण जगाच्या एकूण व्यापार्‍यांच्या 50 टक्के व्यापार हा बंगालच्या उपसागरातून होतो. बंगालचा उपसागर आणि त्यालगतचे देश हे प्रामुख्याने दक्षिण पूर्व आशिया आणि दक्षिण आशिया या उपखंडांना जोडणारा दुवा आहेत. तशाच प्रकारे बिमस्टेक ही सार्क आणि आसियान या दोन व्यापार संघांना जोडणारी दुवा बनलेली आहे.

बिमस्टेक या संघटनेतील भारत वगळता अन्य सर्वच देशांमध्ये चीनची दादागिरी वाढताना दिसत आहे. हिंदी महासागरामध्ये पाय पसरायचे असतील तर बंगालच्या उपसागरातील प्रभाव वाढवावा लागणार आहे, याची चीनला कल्पना आहे. भारताला नेमके हेच होऊ द्यायचे नाहीये. बिमस्टेक ही संघटना बंगालच्या उपसागराशी निगडीत असल्याने हे सागरीक्षेत्र आणि पर्यायाने हिंदी महासागराचे क्षेत्र चीनच्या भविष्यातील आक्रमक विस्तारवादापासून वाचवण्याचा प्रयत्न आहे. दुसरीकडे बंगालच्या उपसागरातून भारताला दक्षिण चीन समुद्रात शिरकाव करता येणार आहे. त्यामुळे भारताच्या दृष्टीने ही संघटना अत्यंत महत्त्वाची आहे.

यंदाच्या परिषदेमध्ये भारताचे पंतप्रधान व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सहभागी झाले होते. युरोपातील युद्धजन्य परिस्थिती प्रादेशिक सहकार्याचे महत्त्व अधोरेखित करणारी आहे, अशा शब्दांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बंगालच्या उपसागरातील देशांना एकजुटीसाठी साद घातली. या संमेलनामध्ये सर्व सदस्य देशांनी बिमस्टेकची सनद स्वीकारली. या सनदेमुळे बिमस्टेक ही आंतरराष्ट्रीय संघटना बनणार असून बिमस्टेकचे स्वतंत्र बोधचिन्ह, ध्वज आणि रचनाही असेल. ही प्रक्रिया 2004 पासून सुरू होती. बिम्सटेककडून असलेल्या अपेक्षा पूर्ण होण्यासाठी सचिवालयाची क्षमता वाढविण्यासाठी भारतातर्फे दहा लाख डॉलरचे अर्थसाहाय्य मोदींनी यावेळी जाहीर केले. सार्कच्या माध्यमातून प्रादेशिक विकासाची जी उद्दिष्टे पूर्ण होत नाहीत ती बिमस्टेकच्या माध्यमातून पूर्ण करण्याचा भारताचा आणि अन्य देशांचा प्रयत्न असणार आहे.

परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी श्रीलंकेचे अध्यक्ष गोताबाया राजेपक्षे आणि पंतप्रधान महिंद्रा राजेपक्षे यांची भेट घेतली. कर्जाचा प्रचंड बोजा आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर वाढलेल्या कच्च्या तेलाच्या किमती यांमुळे श्रीलंका आर्थिक दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर येऊन पोहोचला आहे. अशा स्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी भारताने अलीकडेच श्रीलंकेला एक अब्ज डॉलर्सची मदत देण्याचे आवाहन केले आहे. गोताबाया यांनी या अमूल्य मदतीबद्दल भारत सरकारचे आभार मानले आहेत. श्रीलंकेवर गेल्या काही वर्षांमध्ये चीनचा प्रभाव प्रचंड वाढत चालला होता. परंतु भारताच्या या मदतीमुळे आणि एस. जयशंकर यांच्या दौर्‍यामुळे भारत-श्रीलंका संबंधांमध्ये बळकटी येण्यास मदत होणार आहे. श्रीलंकेलाही आता भारत हा संकटकाळात मदतीला धावून येणारा आपला खरा मित्र राष्ट्र आहे याची जाणीव झाली असेल. चीनच्या वाढत्या आक्रमक विस्तारवादामुळे चिंतेत पडलेल्या या देशांसाठी भारताचा पुढाकार हा दिलासा देणारा आहे. दुसरीकडे, भारतासाठीही चीनविरोधी देशांची फळी उभारणे ही फायदेशीर ठरणारे आहे.

Related Stories

No stories found.