सध्या विविध तपास यंत्रणांकडून टाकण्यात येत असलेल्या धाडींमुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात व समाजकारणात खळबळ उडाली आहे. कारण यातून बेनामी संपत्तीचे डोळे विस्फारणारे आकडे समोर येत आहेत. आज सर्व स्तरावर फोफावलेला भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी कायद्याचे राज्य ही संकल्पना प्रत्यक्षात उतरणे गरजेचे आहे. पण आपल्याकडे शासन-प्रशासन या दोन्ही पातळीवर ‘काय द्यायचे’ ही संस्कृती फोफावत गेली आहे. दुसरीकडे, अशा कारवायांमागेही राजकीय हेतू असल्याचे अनेकदा स्पष्ट झाले आहे. अशा स्थितीत भ्रष्टाचाराची वाळवी रोखणार कशी?
महाराष्ट्रात गेल्या काही महिन्यांमध्ये काही राजकीय नेते आणि सरकारी अधिकारी यांच्यावर टाकण्यात आलेल्या धाडींमुळे आणि त्यातून समोर येणार्‍या संपत्तीच्या आकड्यांमुळे राजकारणाबरोबरच समाजकारणही ढवळून निघाले आहे. या सर्व धाडी सत्तेत असणारे नेते आणि त्यांच्या सग्यासोयर्‍यांवर पडत आहेत. त्यामुळे याकडे राजकारणविरहित दृष्टिकोनातून पाहता येणार नाही. मागील काही प्रकारांमुळे या धाडींकडे राजकीय षड्यंंत्र किंवा विरोधकांना नामोहरम करण्याचा डाव म्हणून पाहिले जात आहे. किंबहुना यातून तपास यंत्रणांच्या वापराची जणू एक स्पर्धाच आता आकाराला येताना दिसत आहे. राज्यांकडे पोलीस यंत्रणा, सीआयडी, लाचलुचपत प्रतिबंधक यांसारख्या यंत्रणा आहेत; तर केंद्र सरकारकडे ईडी, सीबीआय, इन्कमटॅक्स यांसारख्या तपास संस्था आहेत. यातून एक अनागोंदीचे चित्र समाजासमोर उभे राहिले आहे.
या कारवाया ज्यांच्यावर केल्या जात आहेत ते सर्वच भ्रष्टाचारी असतीलच असे नाही. पण ओल्याबरोबर सुकेही जळते या उक्तीनुसार काही जणांनी भ्रष्टाचार केलेला नसूनही ते केवळ विशिष्ट राजकीय पक्षाशी संबंधित आहेत म्हणून त्यांना टार्गेट केले गेले असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, आज अचानकपणाने ज्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप करुन छापे टाकले जात आहेत, त्यांची प्रकरणे जुनी असताना यापूर्वी त्यांच्यावर कारवाई का केली नाही? अर्थात यामागेही राजकारण असले तरी सगळा दोष केवळ राजकारण्यांना देऊन चालणार नाही. आज सरकारी सेवांमधील अनेक अधिकारी खाबुगिरीच्या तत्त्वाने वागणारे आहेत. त्यामुळे कोणा एकाला याबाबत दोषी मानून चालणार नाही.
आज या धाडमोहिमांचा आणि त्यातून उघड झालेल्या बेनामी संपत्तीच्या बातम्या समोर येऊ लागल्यानंतर या पैशाचे काय होते, असा प्रश्न सामान्यांतून विचारला जात आहे. जप्त झालेल्या पैशातील किती पैसा प्रत्यक्ष सरकारी कामासाठी खर्च होतो याबाबतही प्रश्नांकित साशंकता आहे. याखेरीज सखोल चौकशी करुन, माहिती घेऊन धाडी टाकल्या असे सांगूनही ईडीसारख्या केंद्रीय यंत्रणेलाही न्यायालयामध्ये अनेकदा ते आरोप सिद्ध करता येत नाहीत. सामान्यतः, कोणताही आरोप सिद्ध करण्यात अपयश येण्यास तीन प्रमुख कारणे असतात. एक म्हणजे तपास योग्य प्रकारे होत नाही. तपासी अमलदाराला कायद्याचे ज्ञान अपुरे असते. दुसरे म्हणजे काही वेळा तपास अधिकारीच भ्रष्ट असु शकतात. तिसरे म्हणजे काही तपासी अमलदार आरोपीच्या बाजूने असू शकतात. बहुतांश प्रकरणात या तीनपैकी काही तरी कारण दिसून येते.
आता प्रश्न उरतो तो हे नेक्सस किंवा दुष्टचक्र तोडायचे कसे? या भ्रष्टाचाराला आळा घालायचा कसा? यासाठी कायद्याचे राज्य ही संकल्पना प्रत्यक्षात उतरणे गरजेचे आहे. पण आपल्याकडे काय द्यायचे ही संस्कृती फोफावत गेली आहे. साधे उदाहरण पाहा, एखादा सर्वसामान्य नागरीक शासकीय कार्यालयात, पोलीसात एखाद्या विरुद्ध तक्रार घेऊन गेल्यास ती अनेकदा सहजासहजी नोंदवून घेतली जात नाही; याउलट एखाद्या धनदांडग्याने किंवा राजकीय पुढार्‍यांशी संबंधित व्यक्तीने तक्रार दाखल केल्यास ती तातडीने दखल घेतली जाते असा लोकांचाही अनुभव आहे. भ्रष्टाचार हादेखील सर्वव्यापी बनला आहे. त्याचे निर्मूलन करायचे झाल्यास सामान्य नागरिकांना जागृत आणि सजग व्हावे लागेल.
आज जनतेमध्ये जागृती झाली आहे; पण केवळ तेवढ्याने भ्रष्टाचाराचा भस्मासूर गाडला जाणार नाही. त्यासाठी प्रसंगी त्रास सोसण्याची तयारी असणारी नागरिकांची फौज उभी राहावी लागेल. आज अशी तयारी असणारे किती जण आहेत समाजात? किंबहुना, समाजातील बहुतेकांची मानसिकता ही स्वतःपुरती विचार करणारी आहे. आपल्याला त्रास होत नाही तोपर्यंत अशा विषयाकडे लक्ष द्यायचे नाही, अशी भूमिका असणारा मोठा वर्ग आहे. हीच मंडळी स्वतःवर वेळ आली की समाजाने जागृत होण्याची अपेक्षा व्यक्त करतात. हा विरोधाभास सोडायला हवा. सारांशाने पाहता, भ्रष्टाचाराभोवतीच्या या गुंतागुंतीमध्ये आपण सर्वच दोषी आहोत. चांगल्या लोकांची अलिप्तताही याच्या मुळाशी आहे. ही अलिप्तता दूर होत नाही तोपर्यंत बदल होण्याची शक्यता नाही. बदल किंवा परिवर्तन घडायचे असेल तर आपल्यापैकी काहींना झुंज देण्यासाठी पुढे यायला हवे.
आज समाजात असे काही लोक आहेत, जे परिणामांची पर्वा न करता सदृढ समाजव्यवस्थेसाठी भ्रष्टाचारी मानसिकतेविरुद्ध लढा देत आहेत, संघर्ष करत आहेत. पण त्यांना समाजाचे पाठबळ मिळत नाही. मागील काळात अशा प्रकारे संघर्ष करणार्या अनेकांचा ज्यांचे हितसंबंध दुखावले गेले त्यांच्याकडून खून झाल्याच्या घटनाही घडल्या आहेत. त्यामुळे भ्रष्टाचाराचे दुष्टचक्र भेदायचे असेल तर अशा लोकांमागे लोकांनी ठामपणे उभे राहायलाच हवे.
