काँग्रेसमधील उलथापालथीचा अन्वयार्थ

प्रदीर्घ काळापासून काँग्रेसमध्ये जे वातावरण दिसत आहे त्यातून एक प्रमुख संकेत असा मिळतो की, राहुल गांधी पक्षात नावीन्य आणू पाहत आहेत तसेच नव्या ऊर्जेचा संचार करू पाहत आहेत. या प्रयत्नात कधी त्यांना फायदा होताना दिसत आहे तर कधी त्यांचे नुकसान होत आहे. कोणत्याही राजकीय पक्षात हे घडणे स्वाभाविक आहे. परंतु काँग्रेसची अडचण अशी आहे की, लागोपाठ दोन लोकसभा निवडणुकांत अत्यंत लज्जास्पदरीत्या पराभव पत्करल्यानंतरही पक्षाच्या संरचनेत कोणताही फरक पडलेला नाही. असे मात्र इतर कोणत्याही पक्षात घडत नाही.

साठीच्या दशकाच्या अंतिम वर्षांमध्ये जेव्हा अनेक राज्यांमध्ये बिगरकाँग्रेसी सरकारांची स्थापना झाली होती तेव्हा दोन वर्षांतच 1969 मध्ये काँग्रेस पक्ष दुभंगला होता. त्यावेळी अनेक महत्त्वाचे नेते काँग्रेसपासून वेगळे झाले होते आणि इंदिरा गांधी यांना नवीन लोकांना बरोबर घेऊन पक्षाची नव्याने बांधणी करावी लागली होती. आणीबाणीनंतर 1977 च्या निवडणुकीपूर्वी आणि नंतर अनेक नेत्यांनी इंदिरा गांधींपासून फारकत घेतली होती. या नेत्यांमध्ये देवकांत बरुआ यांचाही समावेश होता. त्यांनीच एकेकाळी ‘इंडिया इज इंदिरा अ‍ॅण्ड इंदिरा इज इंडिया’ हा नारा दिला होता.

हा उल्लेख करण्यामागील हेतू एवढाच की, मोठमोठ्या निष्ठावंत नेत्यांनी काँग्रेस पक्ष त्यावेळी सोडला होता. आपल्या संकल्पनेनुसार पक्षाची बांधणी करण्यास इंदिरा गांधी यांना संधी मिळाली होती. सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांना अशा संधी मिळाल्या नाहीत. एवढेच नव्हे तर 2014 आणि 2019 मध्ये झालेल्या निवडणुकीतील पराभवाची जबाबदारीही निश्चित होऊ शकली नाही.

पक्षाच्या नेतृत्वाकडे पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना आणि समर्थकांना देण्यासाठी कोणतेही समर्पक उत्तरसुद्धा नाही. या कारणामुळे प्रत्येक काँग्रेसी कार्यकर्त्याच्या मनात तक्रार आणि नाराजी आहे. माझा अंगुलीनिर्देश केवळ ‘जी-23’ या नावाने ओळखल्या जाणार्‍या नेत्यांकडे नाही. सर्वसामान्य काँग्रेसजनही पक्षाच्या सध्याच्या स्थितीबाबत कुठे ना कुठे पक्षाच्या वरिष्ठ नेतृत्वाला दोषी मानतात.

गेल्या काही वर्षांत वेगवेगळ्या मुद्यांवर विचारविनिमय करण्यासाठी पक्षाने संमेलन आणि अधिवेशनही आयोजित केलेले नाही. सन 2019 च्या निवडणुकीनंतर राहुल गांधी यांनी अध्यक्षपदाचा दिलेला राजीनामा परत घेतला नाही आणि तेव्हापासून सोनिया गांधी काळजीवाहू अध्यक्ष या नात्याने काम करत आहेत. परंतु तरीही पक्षाच्या निर्णय प्रक्रियेत राहुल गांधी यांचाच वरचष्मा आजही आहे. सध्या तर संभ्रम निर्माण करणारे जे वातावरण निर्माण झाले आहे त्याला एक पार्श्वभूमी आहे. पंजाबच्या बाबतीत मल्लिकार्जुन खर्गे, जे. पी. अग्रवाल आणि हरिष रावत या तीन वरिष्ठ नेत्यांच्या अहवालात 18 अजेंडे निश्चित करण्यात आले होते.

या प्रक्रियेत पक्षाच्या प्रत्येक आमदाराचे मत नोंदवून घेण्यात आले होते. त्यानंतर असे सांगितले गेले की, नवज्योतसिंग सिद्धू हे पक्षाचा एक चांगला ‘चेहरा’ म्हणून उदय पावू शकतात आणि त्यांना प्रदेशाध्यक्ष बनवण्यात आले. त्यानंतर वेगवान घडामोडी घडल्या आणि कॅप्टन अमरिंदरसिंह यांच्याऐवजी चरणजितसिंह चन्नी यांना मुख्यमंत्री बनवण्यात आले. परंतु या निर्णयात आमदारांची मते जाणून घेतली गेली नाहीत आणि अंतर्गत वाद दडपून टाकण्यात आले.

सिद्धू अजूनही आपल्या जुन्या मागण्यांवर अडून बसले आहेत. एका जुन्या प्रकरणातील तपासी अधिकार्‍याला पोलीस महासंचालक केल्यामुळे सिद्धू बिथरले आहेत. या अधिकार्‍याला बढती देताना त्याहूनही वरिष्ठ अधिकार्‍यांना डावलण्यात आले, हाही एक मुद्दा आहे.

सध्या पंजाब काँग्रेसमध्ये जो अंतर्गत संघर्ष सुरू झाला आहे त्यात राहुल गांधी किंवा प्रियंका गांधी यांची काहीही भूमिका नाही, असेही म्हणता येते. सिद्धू यांनी कर्तारपूर साहिब मार्गाच्या मुद्यावरून आघाडी घेतली आहे. हा मुद्दा उचलून धरल्यामुळे आपली राजकीय उंची वाढेल, असे त्यांचे मत आहे.

आता सिद्धू यांची मनधरणी करून, समजूत घालून त्यांना पुन्हा प्रदेशाध्यक्षपदी विराजमान करणे हाच काँग्रेस नेत्यांपुढील एकमेव मार्ग आहे. तसे झाले तरच पक्षाच्या योजनांची पुढे अंमलबजावणी करणे शक्य आहे. असे केल्यास सिद्धू यांची राजकीय उंची आणखी वाढेल आणि वरिष्ठ नेतृत्वालाही झुकवण्यात सिद्धू यशस्वी झाले, असा संदेश जाईल. परंतु राजकीय पक्षाच्या दृष्टीने निवडणुका जिंकण्यालाच प्राधान्य दिले जाणे अपेक्षित आहे आणि काँग्रेसला ते करून दाखवावे लागेल. असे झाले नाही तर नुकत्याच गमावलेल्या राज्यांच्या यादीत पंजाबचाही समावेश होईल. जर सिद्धूंची नाराजी कायम राहिली आणि ऐन निवडणुकीच्या वेळी त्यांनी आम आदमी पक्षाला साथ दिली तर काँग्रेसच्या हाती काहीच उरणार नाही.

पंजाबातील घटनांचा परिणाम अन्य राज्यांवर, विशेषतः जिथे काँग्रेसची सरकारे आहेत अशा राज्यांवरही पडेल. काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेतृत्वाची एक महत्त्वाची समस्या अशी आहे की, नेते आणि कार्यकर्त्यांकडून पुरेपूर समर्पण भावाची अपेक्षा नेतृत्वाकडून केली जाते. जर सिद्धू प्रकरण हाताळण्यात यश आले नाही तर राजस्थानात मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत आणि सचिन पायलट या दोहोंना सांभाळून घेत वाटचाल करण्याची योजना अयशस्वी ठरू शकते. छत्तीसगडमध्येही सर्वकाही आलबेल नाही.

पक्षाच्या केंद्रीय स्थितीकडे पाहायचे झाल्यास वरिष्ठ नेत्यांचा एक असा गट आहे जो 2014 च्या निवडणुकीनंतरच सर्वोच्च नेतृत्वाविषयी प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आला आहे. यामुळे काँग्रेसच्या विरोधकांना फायदाच झाला आहे. डाव्या पक्षाचा युवा नेता कन्हैयाकुमार काँग्रेसमध्ये सामील होत असल्याबद्दल माजी केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. ते याच गटातील नेत्यांपैकी एक आहेत. काँग्रेस आणि डावी विचारधारा आणि पक्षाचे संपर्क, संबंध तसेच समर्थन यांचा इतिहास खूप जुना आहे. त्यामुळे या घटनेवर आक्षेप घेण्याचे काही कारण नाही. तीन दशकांपूर्वी राजीव गांधी यांच्या कार्यकाळात आर्थिक सुधारणांना सुरुवात झाली होती आणि त्याचा लाभ घेणारा वर्ग आज काँग्रेसच्या सोबत नाही. अशा स्थितीत पक्षाला आपली विचारधारा आणि कार्यसंस्कृतीची व्याख्या नव्याने मांडावी लागेल. असे झाले तरच पक्ष आपला विस्तार करू शकेल. पक्षाला मजूर, शेतकरी आणि युवा वर्गाच्या समस्यांचे मुद्दे उचलून धरावे लागतील. या वर्गांची संख्याही खूप मोठी आहे. काँग्रेसला या वर्गामध्ये एक संभाव्य मार्ग दिसत आहे. त्यामुळेच पक्ष डाव्या नेत्यांना आपल्याशी जोडून घेण्याचा प्रयत्न करू पाहत आहे. दहा-पंधरा वर्षांनी प्रत्येक राजकीय पक्षाने आपला विचार आणि कार्यशैली यात बदल करणे अपेक्षित असते. काँग्रेसमध्ये हीच प्रक्रिया सुरू आहे आणि त्यामुळेच पक्षात उलथापालथ होताना दिसत आहे.