‘मराठी’ ला न्याय द्यायचा तर..

‘मराठी’ ला न्याय द्यायचा तर..

मराठी सक्तीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी न करणार्‍या शाळांवर दंडाचा बडगा उगारण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घेतला आहे. वास्तविक, मानसशास्राच्या सिद्धांतानुसार दुसरी कुठलीही भाषा शिकायची असेल तर प्रथमतः मातृभाषेवर प्रभुत्त्व आवश्यक आहे. त्यामुळे शाळांनी दंड भरण्यापेक्षा थोडा शैक्षणिक-वैज्ञानिक विचार करावा आणि शिक्षणाचा गाभा असलेल्या मानसशास्राच्या सिद्धांताला न्याय द्यावा.

शिक्षणासाठी इंग्रजी, मराठी, हिंदी कोणतेही माध्यम असणे यात गैर काहीही नाही. बुद्धिक्षमता, आर्थिक सुबत्ता, भौगोलिक परिस्थिती यानुसार ज्याने-त्याने आपल्या पाल्याला शिक्षण द्यावे. परंतु महाराष्ट्रामध्ये आपल्या परंपरा, चालीरिती, संस्कार या प्रत्येक गोष्टीमध्ये आपल्या घरातील मुले पुरेशी सज्ञान असणे अत्यंत आवश्यक आहे. त्यासाठी कोणत्याही माध्यमात विद्यार्थी शिकत असला तरी महाराष्ट्रातल्या विद्यार्थ्याला मराठी उत्तम आलेच पाहिजे, हा आग्रह असणे यामध्ये गैर काहीही नाही.

काही महिन्यांपूर्वी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण जाहीर झालेले आहे. या नव्या धोरणामध्येही मातृभाषेतून शिक्षणविषयी आग्रह धरण्यात आला आहे. शिक्षणाच्या प्रत्येक प्रक्रियेत महाराष्ट्रात मातृभाषा मराठीला योग्य ते स्थान दिले गेलेच पाहिजे, हा विचार करून महाराष्ट्र सरकारने याबाबत सकारात्मक निर्णय दोन वर्षांपूर्वीच घेतलेला आहे. त्यानुसार, कोणत्याही बोर्डाची शाळा असली तरी त्या प्रत्येक शाळेमध्ये मराठी विषय सक्तीचा केला आहे. आपल्या मुलांना मराठी येत नाही हा आपला पराभव आहे, असे जेव्हा समाज मानेल, त्यावेळी मराठीला महत्त्व प्राप्त होईल. त्यामुळे शासनाने घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी न झाल्यास 1 लाखांचा दंड करण्यात येणार आहे. पण या दंडापेक्षाही मराठी सक्तीची अंमलबजावणी न करणार्‍या शाळांची मान्यताच काढून घेतली गेली तरच या विषयाला खर्‍या अर्थाने न्याय मिळेल, असे मला वाटते. तेव्हा महाराष्ट्र शासनाला खरोखर मराठीला न्याय द्यायचा असेल आणि प्रत्येक शाळेत मराठी विषय सक्तीने शिकवला जावा, ही शासनाची प्रामाणिक इच्छा असेल तर तसे न करणार्‍या शाळांची मान्यता रद्द करण्याचा शासनाने प्राधान्याने विचार करावा.

मराठी विषयासंबंधी संपूर्ण समाजानेच विचार करण्याची वेळ आली आहे. मराठी शाळांमधील विद्यार्थ्यांना तरी मराठी उत्तम प्रकारे येतेय का, हाही प्रश्न यानिमित्ताने चर्चिला गेला पाहिजे. मराठी माध्यमातील विद्यार्थ्यांची वैचारिक प्रगल्भता पाहिल्यास बहुतेक मुला-मुलींना आपले संत, वैचारिक परंपरा याविषयी काहीही माहिती नसते. पु. ल. देशपांडे, कुसुमाग्रज, वसंतराव कानेटकर, शांता शेळके, बहिणाबाई चौधरी यांसारखी नावे मराठी माध्यमातील अनेक विद्यार्थ्यांना माहीत नसतात. तसेच त्यांच्याविषयी जाणून घेण्याचीही त्यांच्यात इच्छा नसते. मराठी शिकवणार्‍या शिक्षकांचे मराठीचे उद्बोधन, प्रशिक्षण, शिक्षण अतिशय उत्तम पद्धतीचे किंवा सर्वोत्तम करण्याची गरज आहे. आज दूरशिक्षण, मुक्त शिक्षण यामधून विद्यार्थी पदवीधर किंवा पदवीपूर्ण शिक्षण पूर्ण करतात; पण त्या विषयाची खोली त्यांना आलेली नसते. त्यामुळे त्यांच्याकडून मुलांकडे ज्यापद्धतीचे मराठी संक्रमित होणे गरजेचे असते, ते होत नाही. म्हणूनच महाराष्ट्र शासनाने सर्व माध्यमांमध्ये मराठीची सक्ती करावीच; परंतु मराठी शिक्षकांची गुणवत्ता वाढवण्यासाठीही प्राधान्याने प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. शाळांना दंड करण्याऐवजी शाळांमध्ये वार्षिक तपासणी करावी. त्यामधून पदवीला किंवा पदवीपूर्वला मराठी विषय असणारे किती शिक्षक आहेत आणि ते मराठी शिकवतात का, हे तपासावे. यातून खरी समस्या आपल्यासमोर येईल.

दंड करणे हे शिक्षणाच्या प्रक्रियेमध्ये बसत नाही. शिक्षणाच्या प्रक्रियेचा विचार केल्यास गुणवत्ता वाढवण्यासाठी अभ्यासक्रमाची पातळी, शिक्षकांची बौद्धिक पातळी, त्यासाठी आवश्यक असलेले प्रशिक्षण, सोयीसुविधा, साधने शाळांमधून देणे हे शासनाचे व संस्थाचालकांचे काम आहे. हे काम न करता दंड करणे ही कदाचित चुकीची प्रक्रिया ठरेल. कायदे कठोर करून किंवा दंड करून कोणतेही प्रश्न मुळापासून सुटत नाहीत. त्यामुळे शासनाने सकारात्मक प्रवृत्तीचा विचार करायला हवा.

याशिवाय सर्वच माध्यमांच्या विद्यार्थ्यांची मराठीची ज्ञानपातळी, विषय ज्ञानसमृद्धी कशी वाढेल, याचे काही निकष आपल्याला निश्चित करावे लागतील. मराठी भाषेमध्ये वाचन, लेखन, भाषण, संभाषण या गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. सर्वच माध्यमांच्या शाळांमधून या मूलभूत निकषांमध्ये विद्यार्थी कितपत समृद्ध झालेला आहे हे तपासून पाहणे हे शासनाचे काम आहे. आज महाराष्ट्रातल्या सर्व विद्यार्थ्यांचा अभ्यास केल्यास त्यातील अनेकांना धड नीट वाचता येत नाही आणि धड नीट लिहिताही येत नाही. चांगले बोलताही येत नाही, असे आढळते. मराठी विषयाकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे असे होत आहे. ही जबाबदारी कोणाची आहे, याविषयी संशोधन होण्याची गरज आहे.

मराठी उत्तम असणे ही प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या बाबतीत आवश्यक बाब आहे. कारण कोणत्याही गोष्टीचे आकलन उत्तम व्हायचे असेल तर ते मातृभाषेतूनच होते. विज्ञानाच्या क्षेत्रातील डॉ. जयंतराव नारळीकर, डॉ. अनिल काकोडकर, डॉ. रघुनाथ माशेलकर, डॉ. विजय भटकर यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील शास्रज्ञांचे विज्ञान उत्तम आहे; त्यांचे मराठी उत्तम आहे. त्यांचे शिक्षण मातृभाषेतून झालेले आहे. मानसशास्राचा सिद्धांत असे सांगतो की, तुम्हाला दुसरी कुठलीही भाषा शिकायची असेल तर प्रथमतः तुमचे मातृभाषेवर प्रभुत्त्व आवश्यक आहे; तर तुम्हाला दुसरी भाषा उत्तम अवगत होईल. सर्वच शाळांनी हे लक्षात घ्यावे की, आपल्या विद्यार्थ्यांना इंग्रजी, जर्मन, फ्रेंच, जापनीज, चीनी यापैकी कोणतीही भाषा शिकवायची असेल तर त्या विद्यार्थ्याची आधी मराठी उत्तम असली पाहिजे. त्यामुळे शाळांनी थोडासा शैक्षणिक-वैज्ञानिक विचार करावा आणि शिक्षणाचा गाभा असलेल्या मानसशास्राच्या सिद्धांताला न्याय द्यावा. तरच समाजामध्ये सर्वत्र आनंद निर्माण होईल. शेवटी शिक्षणामधून आनंदनिर्मिती व्हावी, ही खरी भूमिका असावी. कायदा किंवा दंडाचा वापर करावा लागू नये, एवढीच अपेक्षा व्यक्त करावीशी वाटते.

Related Stories

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com