क्षमता उदंड असूनही...

क्षमता उदंड  असूनही...

महाराष्ट्र हे देशात सर्वाधिक सकल उत्पादन असणारे राज्य आहे. याखेरीज साक्षरता, आरोग्य, बालमृत्यूचे प्रमाण इत्यादींमध्येही तुलनेने महाराष्ट्र वरच्या स्थानावर आहे. त्यामुळे आधुनिकतेकडे वाटचाल करणारे राज्य म्हणून महाराष्ट्राची ओळख आहे. देशातील सर्वात जास्त औद्योगिकरण महाराष्ट्रात झाले असून थेट विदेशी गुंतवणुकीतही राज्य आघाडीवर आहे. असे असूनही दूरदर्शीपणाचा प्रशासनातील वाढता अभाव आणि वाढती अपरिपक्वता यामुळे राज्यातील समस्या उत्तरोत्तर वाढत गेलेल्या दिसतात. 62 व्या वर्षांत पदार्पण करताना याबाबत प्रशासकीय नेतृत्वाने आत्मपरीक्षण करणे गरजेचे ठरते.

महाराष्ट्राचा विविध क्षेत्रांत जसा नावलौकिक आहे तसेच प्रशासकीय व्यवस्थेबाबतही आपले राज्य नावाजलेले आहे. प्रशासन पद्धतीची चर्चा होत असते तेव्हा कार्यक्षम प्रशासन म्हणून महाराष्ट्राचा त्यात निश्चित समावेश असतो. मला या ठिकाणी एक गोष्ट आवर्जून सांगावीशी वाटते, ती म्हणजे आमची आयएएसची बॅच जेव्हा दिल्लीला गेली होती तेव्हा तत्कालीन पंतप्रधान आणि उपपंतप्रधान यांच्याशी अनौपचारिक चर्चा झाली होती. त्यावेळी लालकृष्ण अडवाणी हे उपपंतप्रधान म्हणून कार्यभार पाहत होते. त्यांनी अतिशय सहजतेने आणि स्पष्टपणे महाराष्ट्राच्या प्रशासन व्यवस्थेची प्रशंसा केली होती. त्याला आधार देताना ते म्हणाले होते की, ‘एखाद्या राज्याचे प्रशासन सक्षम, सदृढ आहे, उत्तम आहे की नाही हे पडताळण्याची माझी एक पद्धत आहे. ज्या राज्यामध्ये निवडणुकीच्या कालावधीमध्ये मतदान केंद्रांवर पुनर्मतदान घेण्याची गरज पडत नाही किंवा सर्वात कमी पुनर्मतदान घ्यावे लागते त्या राज्याची प्रशासन व्यवस्था उत्तम आहे, असे मी मानतो. या परिप्रेक्ष्यातून पाहता, महाराष्ट्रामध्ये अशी स्थिती अत्यंत कमी वेळा किंवा दुर्मिळतेने येते. याचे कारण या राज्यातल्या प्रशासनाची तयारी’. मला हे स्पष्टीकरण मनापासून आवडले. कारण काही गोष्टींचे मूल्यमापन करणे हे कठीण असते. प्रशासनासारख्या अवाढव्य पसारा असणार्‍या घटकाचे मूल्यमापन करणे तर महाकठीण काम असते. त्यासाठी निकष किंवा मापक काय असावे, हाच मुळात कळीचा प्रश्न असतो. अशा परिस्थितीत देशाच्या उपपंतप्रधानांनी महाराष्ट्राच्या प्रशासनाची केलेली प्रशंसा ही या व्यवस्थेच्या सदृढतेची पावतीच म्हणावी लागेल. महाराष्ट्रातील प्रशासन हे नेहमीच कार्यशील आणि दूरदर्शी राहिले आहे. 34 वर्षे प्रशासकीय सेवेत राहिल्यामुळे मी स्वतः याचा अंतर्गत अनुभव घेतलेला आहे.

राज्य हे सदृढ, सक्षम, प्रगतिशील करण्यामध्ये राजकीय नेतृत्वाचे जसे योगदान असते तशीच त्याला प्रशासकीय नेतृत्वाचीही साथ असावी लागते. महाराष्ट्राचा विचार करता देशात सर्वाधिक सकल उत्पादन असणार्‍या राज्यांमध्ये राज्याचा पहिला क्रमांक आहे. याखेरीज साक्षरता, आरोग्य, बालमृत्यूचे प्रमाण इत्यादींमध्येही तुलनेने महाराष्ट्र वरच्या स्थानावर आहे. त्यामुळे आधुनिकतेकडे वाटचाल करणारे राज्य म्हणून महाराष्ट्राची ओळख आहे. महाराष्ट्र हे देशातील सर्वात जास्त औद्योगिकरण झालेले राज्य आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये देशात होणार्‍या थेट विदेशी गुंतवणुकीपैकी सर्वाधिक गुंतवणूक महाराष्ट्रात झाली असून ही बाब अत्यंत महत्त्वाची आहे. कारण एखाद्या राज्यात कायदा-सुव्यवस्था, सामाजिक सौहार्द, शांतता, पायाभूत सोयीसुविधा म्हणजेच एकंदर उद्योगानुकूल वातावरण असल्याखेरीज विदेशी गुंतवणूकदार तेथे गुंतवणूक करण्यास तयार होत नाहीत.

असे असले तरी महाराष्ट्राचे दरडोई उत्पन्न हे हरियाणा, तेलंगणा, तामिळनाडू, कर्नाटक या राज्यांच्या तुलनेने कमी आहे. तसेच उत्पन्नातील असमानता किंवा विषमताही अधिक आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राने आणखी काय करायला हवे आणि त्यामध्ये प्रशासनाची भूमिका काय असायला हवी, याचा विचार करणे गरजेचे ठरते. राज्याचे 33 टक्के उत्पन्न हे कारखानदारीमधून, 53 ते 55 टक्के उत्पन्न सेवा क्षेत्रातून आणि 9 ते 11 टक्के उत्पन्न शेतीमधून येते. आजही शेतीवर 50 ते 56 टक्के लोकसंख्या प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरीत्या अवलंबून आहे. म्हणजेच सकल उत्पन्नात 9 ते 11 टक्के हिस्सा असणार्‍या क्षेत्रावर निम्म्याहून अधिक लोकसंख्या अवलंबून आहे. त्यामुळे साहजिकच शेतीवर अवलंबून असणार्‍या लोकांचे दरडोई उत्पन्न हे लक्षणीयरीत्या कमी आहे. अमेरिकेमध्ये शेतीवर अवलंबून असणारी लोकसंख्या केवळ एक टक्के आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राला जागतिक विकसित राष्ट्रांच्या यादीत सामील व्हायचे असेल तर ‘क्षेत्रीय विषमता’ कमी करावी लागेल. म्हणजेच 50 टक्के लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून असेल तर सकल उत्पन्नात शेतीचा वाटा त्या प्रमाणात वाढवावा लागेल. अन्यथा शेतीवर अवलंबून असणार्‍यांची संख्या कमी करावी लागेल. गेल्या 60 वर्षांमध्ये हे होऊ शकले नाही, हे नोकरशाहीचे किंवा प्रशासनाचे अपयश आहे, असे म्हणावे लागेल. वरिष्ठ सनदी अधिकारी, शेती क्षेत्रातील अधिकारी आदींनी मिळून यासंदर्भातील एक रोडमॅप राजकीय नेतृत्वाला द्यायला हवा होता.

आज महाराष्ट्र 62 व्या वर्षांत पदार्पण करत असतानाही आपल्याकडे शेतीमालावर प्रक्रिया होण्याचे प्रमाण हे अवघे 6 ते 7 टक्के इतके आहे. ब्राझीलमध्ये हे प्रमाण 70 टक्के इतके आहे. उत्पादित होणार्‍या बहुतांश फळांवर, फळभाज्यांवर प्रक्रिया करून त्यांचे मूल्यवर्धन केले जाते आणि त्यासाठीची बाजार व्यवस्था, विपणन व्यवस्था तयार केली जाते. शेतमालाच्या मूल्यवर्धनासाठीची ही संकल्पना महाराष्ट्रात जोरकसपणाने राबवली गेली नाही. दुसरी गोष्ट म्हणजे, महाराष्ट्र हे मोठ्या प्रमाणावर नागरीकरण होणारे राज्य आहे. औद्योगिकीकरण जास्त असलेल्या ठिकाणी ही बाब स्वाभाविक असते. पण गेल्या 62 वर्षांत नागरीकरणाच्या दृष्टीने सर्वसमावेशक धोरण आपण आणू शकलेलो नाही. त्याचे दुष्परिणाम म्हणजे आज देशामध्ये झोपडपट्टीत राहणार्‍या लोकांचे सर्वाधिक प्रमाण महाराष्ट्रात आहे. त्याखालोखाल आंध्र प्रदेश, तेलंगणा यांचा क्रमांक आहे. प्रगतिशील महाराष्ट्राला हे भूषणावह नाही. वाढत्या नागरीकरणाचा विचार करून त्यांना सामावून घेण्यासाठीची रोजगार व्यवस्था, निवास व्यवस्था, शहरांच्या अवतीभोवतीच्या भागावर येणारा ताण, पाणीपुरवठा यांचा वेध घेऊन आराखडा तयार होणे आवश्यक होते. तसे न झाल्याने आज अनियंत्रित नागरीकरण झालेली शहरे बकाल बनलेली दिसताहेत. ऑक्टोपससारख्या वाढलेल्या शहरांमध्ये हळूहळू पाणीटंचाईचे संकट तीव्र होत जाणार आहे. याला प्रशासकीय नेतृत्व आणि प्रशासन सर्वार्थाने जबाबदार आहे, हे नाकारता येणार नाही.

कायद्याची सदृढता महाराष्ट्रामध्ये अत्यंत चांगली आहे; परंतु कालौघात काही कायदे बदलण्याची गरज असूनही ती पूर्णत्वाला गेली नाही. उदाहरणच द्यायचे झाल्यास, आज न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असणार्‍या खटल्यांपैकी 65 टक्के केसेस जमिनी आणि संपत्तीच्या वादाशी निगडीत आहेत. अशावेळी हे वाद का तयार होतात याचा शोध घेण्याची गरज होती आणि तिथे आपले प्रशासन कमी पडलेले दिसते. कारण प्रशासनाने याचा अभ्यास करून राजकीय नेतृत्वाला यासंदर्भातील कायदेबदलांबाबत सूचित करणे गरजेचे होते. आज महसूल कायदा किंवा जमिनीसाठी असलेले कायदे पाहिल्यास ते केवळ क्लिष्टच नाही तर अत्यंत भुसभुशीत किंवा वादनिर्मितीला प्रोत्साहन देणारे आहेत, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. ते सदृढ आणि सुटसुटीत करण्यामध्ये प्रशासनाला अपयश आलेले आहे. इज ऑफ डुईंग बिझनेसमध्ये सुधारणा होण्यासाठीही जमिनीचे कायदे सुटसुटीत असणे गरजेचे ठरते. साठी पार करणार्‍या महाराष्ट्रात जमिनीच्या मालकी हक्काचा कायदा नाही, ही बाब दुर्दैवाची म्हणावी लागेल.

अस्तित्वात असलेल्या सक्षम कायद्यांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यामध्येही प्रशासनाला अपयश आलेले दिसते. अन्न आणि औषध प्रशासनामध्ये औषधांसंदर्भात अनेक चांगले कायदे आहेत. पण सामान्य लोकांसाठी अनेक चांगल्या तरतुदी असणार्‍या या कायद्यांची गेल्या 60 वर्षांत अंमलबजावणीच केलेली नाही. या सर्वांमध्ये मंत्रालयातील सचिवालयापासून ते स्थानिक प्रशासनापर्यंत मॉनिटरींग सिस्टीम असावी लागते, पण तिचा अभाव आहे.

भारतीय राज्यघटनेमध्ये राज्याचा कारभार कसा चालावा याचे संपूर्ण दिशादर्शन करण्यात आलेले आहे. 62 व्या वर्षांत पदार्पण करताना त्यापैकी कोणकोणत्या गोष्टींची पूर्तता झाली आहे आणि कोणत्या बाकी आहेत याचा अभ्यास प्रशासनाने करायला हवा आणि त्यानुसार राजकीय नेतृत्वाला आराखडा देऊन त्याचा पाठपुरावा करायला हवा. थोडक्यात, प्रशासनाने परिपक्व, भविष्यवेधी आणि दूरदर्शी भूमिका अंगिकारायला हवी; तरच प्रचंड क्षमता असणारे राज्य सर्वसमावेशक आणि शाश्वत विकासाच्या दिशेने झेपावेल.

(लेखक महाराष्ट्राचे माजी प्रधान सचिव आहेत.)

Related Stories

No stories found.