चीनच्या आर्थिक नाकेबंदीचे पाऊल

चीनच्या आर्थिक नाकेबंदीचे पाऊल

येत्या काळामध्ये आशिया-प्रशांत क्षेत्र हे अमेरिका, युरोपियन देश त्याचप्रमाणे एकूणच जगाच्या प्रमुख हालचालींचे, राजकारणाचे, अर्थकारणाचे केंद्र बनणार आहे. चीनने हे महत्त्व ओळखून गेल्या दहा वर्षांमध्ये या क्षेत्रामध्ये जोरदार मुसंडी मारली आहे. ट्रान्स पॅसिफिक पार्टनरशिपमधून अमेरिकेने माघार घेतल्यामुळे चीनचा आर्थिक प्रभाव कमालीचा वाढत गेला. हा प्रभाव कमी करण्यासाठी आणि या क्षेत्रात अमेरिकेचे नेतृत्व प्रस्थापित करण्यासाठी बायडेन यांनी क्वाड परिषदेदरम्यान एशिया पॅसेफिक इकॉनॉमिक फ्रेमवर्कची घोषणा केली आहे. चीनची आर्थिक नाकेबंदी करणारे पाऊल म्हणून याकडे पाहावे लागेल.

आशिया प्रशांत आर्थिक यंत्रणा अर्थात एशिया पॅसेफिक इकॉनॉमिक फ्रेमवर्क ही एक नव्याने आकाराला येणारी यंत्रणा असून अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी नुकत्याच पार पडलेल्या ‘क्वाड’ गटांच्या चौथ्या परिषदेत याची घोषणा केली. बायडेन यांनी अमेरिकेची सत्तासूत्रे हाती घेतल्यानंतर आशिया-प्रशांत क्षेत्रासंदर्भातील आपले धोरण किंवा एशिया पॅसेफिक स्ट्रॅटेजी जाहीर करताना या स्वरुपाच्या आर्थिक यंत्रणेबाबतचे सूतोवाच करण्यात आले होते. त्यामुळे ही यंत्रणा कशा स्वरुपाची असेल, तिची उद्दिष्टे काय असतील याबाबत कमालीची उत्सुकता होती. क्वाड परिषदेमध्ये जेव्हा याची घोषणा झाली तेव्हा भारत, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया हे क्वाडचे सदस्य देश तसेच दक्षिण पूर्व आशियाई देशांच्या ‘आसियान’ या मोठ्या व्यापार संघाच्या 10 सदस्यांपैकी 7 सदस्य देश आणि न्यूझीलंड व दक्षिण कोरिया यांचे प्रमुख ऑनलाईन पद्धतीने उपस्थित होते. त्यामुळे आशिया प्रशांत क्षेत्राला व्यापणार्‍या या यंत्रणेत सध्या एकूण 13 देश सहभागी सदस्य असतील, असे चित्र आहे. यामध्ये म्यानमार, कंबोडिया आणि लाओस या आसियानच्या तीन सदस्यांना जाणीवपूर्वक वगळण्यात आले आहे. कारण ते चीनच्या जवळचे देश समजले जातात. याखेरीज चीन आणि तैवानलाही यातून वगळण्यात आले आहे.

या पार्श्वभूमीवर अशा स्वरुपाची यंत्रणा विकसित करण्यामागे अमेरिकेचा नेमका उद्देश काय आहे हे जाणून घेणे औचित्याचे ठरेल. येत्या काळामध्ये आशिया-प्रशांत क्षेत्र हे अमेरिका, युरोपियन देश त्याचप्रमाणे एकूणच जगाच्या प्रमुख हालचालींचे, राजकारणाचे, अर्थकारणाचे केंद्र बनणार आहे. कारण जगाच्या एकूण व्यापारापैकी 60 टक्के व्यापार या क्षेत्रामधून होतो. साहजिकच या क्षेत्रावर ज्या देशाची किंवा देशांच्या गटाची मक्तेदारी असेल त्यांची एकूणच जागतिक राजकारणावरची पकड मजबूत होण्यास मदत होईल, असे मानले जाते. चीनने हे यापूर्वीच ओळखले होते. त्यामुळेच गेल्या दहा वर्षांमध्ये या क्षेत्रामध्ये चीनने जोरदार मुसंडी मारली आहे. आशिया-प्रशांत क्षेत्र हे दक्षिण चीन समुद्राला आणि हिंदी महासागराला जोडले गेलेले आहे. त्यामुळे हा प्रदेश अत्यंत व्यापक स्वरुपाचा आहे. चीनने या क्षेत्रांतर्गत येणार्‍या देशांसोबत वाटाघाटी सुरू केल्या आहेत. बॉर्डर अ‍ॅण्ड रोड इनिशिएटिव्ह या शी जिनपिंग यांच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांतर्गत चीनने यातील अनेक देशांना कर्जे देऊ केली आहेत. विशेष म्हणजे चीनने लष्करीदृष्ट्याही प्रभाव पाडण्यास सुरुवात केली आहे. खास करून दक्षिण चीन समुद्रातील ज्या बेटांवर मानवी वस्ती नव्हती तिथे चीनने मानवी वस्ती वसवण्यास सुरुवात केली आणि नंतर त्या बेटांचे रूपांतर लष्करी तळांमध्ये केले. अलीकडेच ऑस्ट्रेलियापासून काही किलोमीटर अंतरावर असणार्‍या सोलोमन बेटांवरील शासकांसोबत चीनने वाटाघाटी आणि करार केला असून तेथे लष्करी तळ उभारण्यात येणार आहे. चीनच्या या वाढत्या लष्करी प्रभावाला शह देण्यासाठी, रोखण्यासाठी 2017 नंतरच्या काळात ‘क्वाड’ या संघटनेचे पुनरुज्जीवन करण्यात आले आहे. परंतु चीनचा आर्थिक प्रभाव रोखणेही तितकेच गरजेचे आहे. त्यादृष्टिकोनातून एशिया पॅसेफिक इकॉनॉमिक फ्रेमवर्कची निर्मिती करण्यात आली आहे. यातून चीनच्या आर्थिक प्रभावाला लगाम घालतानाच तेथे अमेरिकेचे नेतृत्व प्रस्थापित करणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.

यापूर्वी बराक ओबामा यांनी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष असताना या क्षेत्राचे महत्त्व ओळखले होते. या क्षेत्रामध्ये अमेरिकेचे आर्थिक आणि व्यापारीदृष्ट्या पाय रोवले गेले पाहिजेत, किंबहुना त्याचे नेतृत्व अमेरिकेकडे आले पाहिजे या दृष्टिकोनातून ओबामा यांनी ‘पिव्हॉट टू आशिया’ आणि ‘ट्रान्स पॅसिफिक पार्टनरशिप’ या दोन महत्त्वाच्या योजना आखल्या होत्या. परंतु ओबामांनंतरच्या काळात अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बनलेल्या डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिका फर्स्ट या धोरणाचा पुरस्कार केला. या धोरणांतर्गत ट्रम्प यांनी अनेक बहुराष्ट्रीय करारांमधून माघार घेतली. ट्रान्स पॅसिफिक पार्टनरशिप (टीपीपी) हा यापैकीच एक होता.

आशिया प्रशांत क्षेत्रात अमेरिकेचे आर्थिक वर्चस्व प्रस्थापित करण्याच्या उद्देशाने हा करार अत्यंत महत्त्वाचा होता. परंतु अमेरिकेने यातून माघार घेतल्यामुळे एक प्रकारची पोकळी निर्माण झाली. ही आर्थिक पोकळी चीनने अत्यंत वेगाने भरून काढण्याचा प्रयत्न केला. चीनने या क्षेत्रातील देशांबरोबर द्विपक्षीय पातळीवर अनेक करार केले. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे चीनच्याच पुढाकारानेे या क्षेत्रातील 15 देशांबरोबरचा एक करार अस्तित्वात आला. रिजनल कॉम्प्रिहेन्सिव इकॉनॉमिक पार्टनरशिप (आरसेप) म्हणजेच प्रादेशिक सर्वसमावेशक आर्थिक भागीदारी हा गट अस्तित्वात आला आहे. यासंदर्भातील बोलणी गेल्या 10 वर्षांपासून सुरू होती. विशेष म्हणजे यातील 16 वा देश हा भारत होता; परंतु ऐनवेळी भारताने यातून माघार घेतली. या 15 देशांच्या गटामध्ये मुक्त व्यापार क्षेत्र आहे. त्यामुळे आसियानसारख्या व्यापार संघाबरोबर आणि त्याच्या सदस्य देशांबरोेबर व्यापार वाढवण्याची चीनला हुकमी आणि प्रचंड मोठी संधी मिळाली आहे. या करारामुळे येत्या भविष्यात चीनचा आर्थिक प्रभाव आणखी वाढत जाणार आहे.

या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये अमेरिका मागे पडत चालला होता. त्यामुळे या क्षेत्रात चीनला शह देतानाच अमेरिकेचे आर्थिक नेतृत्व उभे करणे हे बायडेन यांच्यासाठी अत्यंत गरजेचे होते. अमेरिकन काँग्रेसमध्ये गेल्या दोन-तीन वर्षांमध्ये याबाबत बरीच चर्चा सुरू होती. आशिया प्रशांत क्षेत्रातील व्यापाराच्या अनेक संधी अमेरिकेचे दुर्लक्ष झाल्यामुळे किंवा अमेरिकेने तेथून माघार घेतल्यामुळे गमावल्या आहेत. यातून अमेरिकेचे मोठे आर्थिक नुकसान होत असून चीन मात्र त्याचा भरपूर फायदा उचलत आहे. त्यामुळेच जो बायडेन यांनी याबाबत पुढाकार घेण्याचे ठरवले.

अर्थात, आशिया प्रशांत आर्थिक यंत्रणा म्हणजे ओबामा यांनी मांडलेल्या ‘पिव्हॉट टू आशिया’ आणि ‘ट्रान्स पॅसिफिक पार्टनरशिप’ याच संकल्पनांचे बदललेले रुपडे आहे. याचे स्वरूप काय असेल हे अद्याप निश्चित झालेले नाही. त्यातील बारकावे लवकरच समोर येतील. त्यासाठी अनेक करार व्हावे लागतील. पण एकंदरीत पाहता अमेरिकेला या क्षेत्रात मुक्त व्यापार क्षेत्र तयार करायचे आहे. सुरुवातीला यामध्ये 13 देश दिसत असले तरी नंतर याची व्याप्ती वाढत विस्तार होईल. यातून अमेरिकेला व्यापारी फायदे होण्याची अपेक्षा आहे. ज्याप्रमाणे सामरीकदृष्ट्या आणि राजकीयदृष्ट्या चीनच्या विस्तारवादाला रोखण्यासाठी ‘क्वाड’ची पुनर्बांधणी करण्यात आली आहे; त्याचप्रमाणे चीनचा आर्थिक प्रभाव रोखण्यासाठी ही नवी यंत्रणा तयार करण्यात आली आहे.

अर्थात, चीनच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार साधारणतः 20 ट्रिलियन डॉलर्स इतका अजस्र मोठा आहे. चीनचे या क्षेत्रातील देशांबरोबर अत्यंत घनिष्ठ संबंध आहेत. अगदी भारताचेच उदाहरण घेतल्यास आपण अनेक गरजांसाठी फार मोठ्या प्रमाणावर चीनवर विसंबून आहोत. त्याचप्रमाणे जपानचेही आर्थिक व व्यापारी संबंध चीनसोबत आहेत. आसियानचाही मोठ्या प्रमाणावर व्यापार चीनबरोबर आहे. त्यामुळे अमेरिकेची ही नवी यंत्रणा कोणत्या मर्यादेपर्यंत काम करेल, ती खरोखरीच यशस्वी होईल का? अशा स्वरुपाचे अनेक प्रश्न आता उपस्थित होताहेत. याचे भवितव्य कसे राहील हे येणार्‍या काळात समोर येईलच; परंतु चीनची आर्थिक नाकेबंदी करणारे पाऊल म्हणून या यंत्रणेचे महत्त्व असेल असे दिसते.

Related Stories

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com