निर्मला सीतारामन यांनी नव्या वर्षाचा अर्थसंकल्प मांडल्यानंतर उद्योग आणि व्यापार क्षेत्राला आशेचा किरण दिसत आहे आणि अर्थव्यवस्था निराशेच्या गर्तेतून बाहेर येईल, असे वाटत आहे. त्याचवेळी शेअर बाजाराचा ग्राफही सुधारत आहे. भारतात आजघडीला उत्पादन क्षेत्रातील परचेजिंग मॅनेजर इंडेक्स आणि सेवा क्षेत्रातील घडामोडी याचे आकडे पाहता सर्व्हिसेस बिझनेस अ‍ॅक्टिव्हिटी इंडेक्समध्ये वाढ दिसली आहे. मॅन्यूफॅक्चरिंग इंडेक्स हा गेल्या आठ वर्षातील उच्चांकी पातळीवर आहे.
डिसेंबर 2019 मध्ये हा इंडेक्स 52.7 अंश होता, तो जानेवारी 2020 मध्ये वाढून 55.3 टक्क्यांवर पोचला आहे. त्याचवेळी सर्व्हिसेस इंडेक्स हा डिसेंबरमध्ये 53.3 अंश होता, तो जानेवारी 2020 मध्ये वाढून 55.5 अंशांवर राहिला आहे. 50 अंशापेक्षा अधिक इंडेक्स राहणे हे केवळ अर्थव्यवस्थेतील सुधारणांचे संकेत देत नाही तर उत्पादन, सेवा क्षेत्रातील वृद्धी देखील सांगते. बाजाराची अनुकूल स्थिती, नवीन मागणी, विक्री आणि कच्च्या मालाचा खप, रोजगार वाढीचे संकेत या माध्यमातून मिळतात. दावोस येथे नुकतीच आर्थिक परिषद पार पडली. यात आयएमएफच्या अध्यक्षा ख्रिस्तिालिना जार्जिवा यांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेतील घसरण ही अस्थिर स्वरुपाची असल्याचे म्हटले आहे.
गेल्या पाच महिन्यात सेवा सेक्टरमध्ये हालचाली वाढल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. विशेष म्हणजे गेल्या काही दिवसांपूर्वी संयुक्त राष्ट्रसंघाचा जागतिक आर्थिक स्थिती आणि संधी 2020 अहवाल प्रसिद्ध झाला. या अहवालात भारतातील आर्थिक मंदी दूर करणे आणि विकास दराचा उल्लेख करण्यात आला आहे. त्यात म्हटले की, जागतिक मंदीमुळे अन्य देशांबरोबरच भारताच्या विकास दरात घसरण झाली आहे. मात्र भारताचा आर्थिक पाया मजबूत आहे. त्यामुळे भारताने गुंतवणूक आणि विक्री वाढवण्यासंदर्भात निधीची उपलब्धता करुन देणे आणि पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा केल्यास भारताचा विकास दर हा 6.6 टक्क्यांच्या स्तरांपर्यंत पोचू शकतो. या निर्देशांकाच्या हिशोबाने भारताची सध्याची स्थिती जरी आदर्श नसली तरी त्यात सकारात्मकता पाहवयास मिळत आहे.
अशा स्थितीत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामनने सादर केलेल्या बजेटमुळे देशातील नागरिकांची क्रयशक्ती वाढून भारतीय अर्थव्यवस्थेला गती मिळू शकते. आर्थिक अडचणीतून मार्ग काढणार्‍या बजेटमध्ये बहुतांश वर्गांसाठी आशा आकांक्षा पूर्ण होताना दिसून येत आहे. मात्र अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नव्या बजेटमध्ये पायाभूत सुविधा क्षेत्राच्या योजनांना प्राधान्य दिले आहे. परिणामी पायाभूत सुविधांच्या विकासाने रोजगाराची संधी वाढेल. अर्थसंकल्पात सीतारामन यांनी महसूल तुटीचे लक्ष्य जीडीपीच्या 3.5 टक्के निश्चित केले आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेसाठी अतिरिक्त मोठी रक्कम खर्च करण्याची शक्यता वाढली आहे.
नवीन बजेट सादर झाल्यानंतर आर्थिक पातळीवर सुधारणा होण्याच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. ते साकार करण्यासाठी सरकार नवीन आर्थिक वर्षात काम करेल, अशी अपेक्षा करायला हरकत नाहीत. नवीन योजना आणि ध्येय गाठण्यासाठी सरकार सक्रियतेने काम करेल, अशी आशा आहे. यामुळे देशातील आर्थिक सुस्ती दूर होईल आणि देशाच्या आर्थिक विकासाबाबत नवीन अध्याय जोडला जाईल.
