नाशिक | Nashik (प्रतिनिधी)
आठ वर्षांपेक्षा जुन्या सर्व वाहनांना ग्रीन टॅक्‍स भरावा लागेल. शिवाय १५ वर्षांपेक्षा जुन्या सर्व सरकारी वाहनांची नोंदणी १ एप्रिल २०२२ पासून रद्द करून भंगारात काढण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे.
मात्र त्यामुळे वाहतूकदार प्रचंड अडचणीत येणार असल्याने केंद्र सरकारने या निर्णयावर फेरविचार करण्याची मागणी राज्य वाहनमालक-चालक व प्रतिनिधी महासंघाचे अध्यक्ष बाबा शिंदे यांनी केली आहे.
केंद्र सरकारच्या ग्रीन टॅक्‍स धोरणानुसार ८ वर्षांपेक्षा जुन्या वाहनांना सुमारे १०-२५ टक्के टॅक्‍स भरावा लागणार आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने पर्यावरणाच्या सुरक्षेसाठी अनेक महत्त्वपूर्ण बदलांचा एक भाग म्हणून या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. हा प्रस्ताव अधिसूचित करण्यापूर्वी केंद्र सरकार राज्यांचा सल्ला घेणार आहे.
त्यासोबतच १५ वर्षांपेक्षा जुन्या सर्व वाहनांची नोंदणी रद्द करून गाड्यांना भंगारात टाकण्यात येणार आहे; मात्र केंद्र सरकारने या दोन्ही निर्णयांबद्दल फेरविचार करण्याची गरज असल्याची टीका केली आहे.
पूर्वीच्या निर्णयामध्ये रिक्षा व टेम्पो, टॅक्‍सी ही छोटी वाहने सीएनजी गॅसवर केली आहेत. त्याचे बॅंकेचे हप्ते चालू आहेत. त्यामुळे प्रदूषण कमी होण्यास नक्कीच मदत होत आहे.
त्यामुळे प्रदूषण निर्माण करणारे इंजिन आम्ही बदलू शकतो; परंतु १५ वर्षांखालील वाहने स्क्रप करू नये. याला सरकारने पर्याय द्यावा, अशी मागणी वाहनचालक, मालकांकडून हाेते आहे.
