अकोले – प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र कार्यक्रमांतर्गत राज्यातील शाळा डिजिटल करण्यासाठी प्रेरणा देण्यात आली होती. शाळा आधुनिक करण्याबरोबर विद्यार्थ्यांना विविध प्रकारचे नवनवीन अध्ययन अनुभव देऊन गुणवत्ता साधण्यासाठी या नव तंत्रज्ञानाच्या वापरावर भर दिला होता. मात्र त्यासाठी लागणारी वीज शाळांना न परवडणारी ठरू लागल्याने शाळांची अवस्था ‘पुन्हा येरे माझ्या मागल्या’ अशीच झाली आहे.
राज्यातील शिक्षण क्षेत्रात गेल्या काही वर्षापासून शाळा डिजिटल करण्यासाठी लोकसहभागातून प्रयत्न केले जात आहेत. या प्रयत्नांना शासकीय स्तरावरही प्रोत्साहन आणि मदत मिळाली आहे. अहमदनगर जिल्हा परिषदेने जिल्ह्यातील काही प्राथमिक शाळांना अध्ययन-अध्यापनास मदत करणारे सॉफ्टवेअर उपलब्ध करून दिले आहे. तर अनेक शिक्षकांनी प्रयत्न करीत बाजारातील सॉफ्टवेअरही विकत घेतले आहे. त्याचप्रमाणे पुणे, संगमनेर, नगर, नारायणगाव अशा विविध ठिकाणच्या रोटरी क्लब या संस्थेच्या माध्यमातून शाळांना अल्पदरात डिजिटल साहित्य उपलब्ध करून घेऊन शाळा डिजिटल केलेल्या आहेत. या माध्यमातून पाठ्यपुस्तकातील अनेक घटक सुलभ करून मुलांच्या शिकण्याला मदत झाली आहे. या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना एखाद्या घटकासाठी सराव घेण्यासाठी मदत झाली आहे. अशा स्वरूपात हातभार लागत असतानाच वाढलेल्या वीज दरामुळे शाळांना या सुविधा बंद करावी लागली आहे.
महाराष्ट्र विद्युत निर्मिती वितरण कंपनीच्या वतीने शाळांना करण्यात येणार्‍या वीज बिलाची आकारणी घरगुती दराने करण्यात येत होती. मात्र गेली आठ नऊ वर्षे वीज कंपनीने शाळांना करण्यात येणारा वीजपुरवठा व्यवसायिक दराने आकारणे सुरू केली आहे. त्यामुळे वीज बिलाच्या आकारणीत मोठ्या प्रमाणावर वाढ झालेली दिसून येत आहे. यासंदर्भात शिक्षक संघटनांनी वेळोवेळी शासनाकडे पाठपुरावा केला आहे. तथापि त्यावर अद्याप मार्ग निघू शकलेला नाही. माजी शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी या प्रश्‍नात लक्ष घातले होते.कंपनीसोबत बैठक घेण्याचे मान्य केले होते. त्यावर निर्णय होऊ शकलेला नव्हता.
त्यामुळे शाळा समोरचा प्रश्‍न अधिक गंभीर बनत गेला आहे. वीज कंपनीने शाळा हा व्यवसाय करणार्‍या संस्था मानल्या आहेत. त्यामुळे गावागावातील छोट्या-छोट्या शाळांना वीज जोडणी टिकवून ठेवणे हेच आता आव्हान बनले आहे. लोकसहभागातून मोठ्या प्रमाणावर नागरीकांनी मदत करत स्थानिक शाळा गुणवत्तेत आणण्यासाठी प्रयत्न केले आहेत. तथापी शिक्षणावरील खर्च कमी करण्याचा प्रयत्न झाल्याने शाळांचे अनुदान घटले आहे. त्यामुळे शाळांना वीज बिल भरणे कठीण बनल चालले आहे.
या पार्श्‍वभूमीवर अहमदनगर जिल्हा परिषदेने स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या सर्व शाळांचे विज बिल ग्रामपंचायतीद्वारे भरण्याचे आदेश दिले आहे. तथापी मुख्यकार्यकारी अधिकारी यांच्या या आदेशाची अंमलबजावणी काही ग्रामपंचायतींनी केली असली तर काहींनी मात्र त्याकडे कानाडोळा केला आहे. त्यामुळे अशा ग्रामपंचायतींवर कारवाई झाल्यास जिल्ह्यातील सर्व शाळांना वीज पुरवठा सुरू होऊ शकणार आहे.
शाळा अनुदानात घट
सर्वशिक्षा अभियानांतर्गत शाळांना 5000 देखभाल दुरुस्ती, पाच हजार रुपये शाळा अनुदान व प्रति शिक्षक 500 रुपये अनुदान दिले जात होते. मात्र समग्र शिक्षा कार्यक्रमांतर्गत अनुदानाचे धोरण बनविण्यात आले आहे. त्यानुसार 50 पेक्षा कमी पट असणार्‍या शाळांना वर्षभरात केवळ पाच हजार रुपये अनुदान दिले जाणार आहे. तर शंभर पर्यंत पट असलेल्या शाळांना 10 हजारांपर्यंत अनुदान देण्यात येणार आहे. त्यापुढच्या टप्प्यावर 25 हजारांपर्यंत अनुदान दिले जाणार आहे. राज्यात सुमारे 40 टक्के शाळा या की पटाच्या आहेत. त्यामुळे या शाळांना वीज बिल भरणे देखील अशक्य होणार आहे. या शाळांकडे डिजिटल साधनसुविधा आहे. मात्र दरमहा येणारे 500 ते 800 रुपये कसे भरायचे हा खरा प्रश्‍न आहे. बिलासाठी सरासरी सहा हजार ते 10 हजारांपर्यंत खर्च शाळांना येत आहे. अनुदान 5000 आणि खर्च अधिक असेल तर शाळांना वीज जोडणी नको असे म्हणण्याची वेळ आली आहे.
या जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांचे वीज कनेक्शन तोडले
भोळेवाडी, चितळवेढे, भोजदरी (विठे), माडगेवाडी, गोपाळवाडी (कोतूळ), पिंपरवाडी, तळे, लव्हाळी कोतूळ, सावरकुटे, चिल्लरवाडी (शिरपुंजे), कोदणी, सुगाव बुद्रुक, ढोक्री, देवठाण.
विद्युतजोडणी तोडण्यापूर्वी संपर्क करायला हवा
अकोले तालुक्यातील 391 शाळा असून सर्व शाळा डिजिटल झाल्या आहेत. वीजबिल भरू न शकणार्‍या शाळांचे कनेक्शन तोडण्यात आलेले आहेत. वीज कंपनीने अशा स्वरूपाची बिले थकलेल्या शाळांची माहिती पंचायत समितीला देणे आवश्यक आहे. मात्र शाळांची वीज जोडणी तोडण्यात आली असली तरी शिक्षकांनी पर्यायी व्यवस्था निर्माण केली आहे. अनेक शिक्षक स्वतःचा लॅपटॉप आणून मुलांच्या शिक्षणाचा प्रवास सुरू ठेवत आहेत.
-अरविंद कुमावत (प्रभारी गट शिक्षणाधिकारी, अकोले)
विधानसभेतही वीज बिलावर चर्चा
राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक शाळांच्या विजबिलात मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाल्याने अनेक शाळांची वीज तोडली गेली होती. या संदर्भाने समर्थन या मुंबईच्या संस्थेच्या वतीने विविध आमदारांद्वारे राज्यातील शाळांचा प्रश्‍न विधानसभेत मांडण्यात आला होता. यासंदर्भात सचिवालयाने अहमदनगर जिल्ह्यातील संगमनेर, अकोले तालुक्यातील शाळांची माहिती मागविली होती. या प्रश्‍नावर राज्य विधिमंडळात सदरचा प्रश्‍न उपस्थित करण्यात आलेला होता. मात्र त्यावर कायमस्वरूपी तोडगा अद्याप निघू शकलेला नाही.
