नाशिक । प्रतिनिधी
शासकीय जागेवरील अतिक्रमणाचा उपभोग घेत असल्याची बाब निर्दशनास आल्यामुळे अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाने सिन्नर तालुक्यातील फुलेनगरच्या सरपंच नूतन रमेश गलांडे यांच्यावर सदस्यपद गमावण्याची वेळ आली आहे.
ग्रामपंचायतचे माजी सदस्य गोविंद दिनकर लोंढे यांनी सरपंच गलांडे यांनी अथवा त्यांच्या कुटुंबीयांनी केलेल्या सरकारी जागेवरील अतिक्रमणाचा मुद्दा उपस्थित करत अपर जिल्हाधिकारी सागर यांचेकडे गेल्या जुलैत विवाद अर्ज दाखल केला होता. यात सिन्नर पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकाऱ्यांसह फुलेनगर ग्रामपंचायतच्या ग्रामसेवकास देखील प्रतिवादी बनवण्यात आले होते.
फुलेनगर ग्रामपंचायतच्या वॉर्ड १ मधून ओबीसी प्रवर्गातील महिला राखीव जागेवरून गलांडे या सदस्य म्हणून २०१५-२०२० या कालावधीसाठी निवडून आल्या होत्या. त्यांचे सासरे व सासू यांच्या नावे इंदिरा आवास योजनेच्या घडकूलासाठी सन २००२-०३ मध्ये अनुदान वितरित करण्यात आले होते.
त्यावेळी ग्रामपंचायतच्या जागेत बांधलेल्या या घरकुलाच्या लगत पश्चिमेकडे असणाऱ्या सरकारी जागेवर नूतन गलांडे यांनी निवडून आल्यावर व त्यांच्या सरपंचपदाच्या काळात अतिक्रमण करून पक्के बांधकाम केले असल्याचा आरोप तक्रारदार लोंढे यांनी केला होता. याप्रकरणी दाखल कागदपत्रे, अर्जदार आणि प्रतिवादींचे युक्तिवाद पडताळून अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांनी सुनावणी केली.
विवाद अर्जात गलांडे यांनी कुठलाही युक्तिवाद न करता लोंढे हे केवळ त्रास देण्यासाठी अर्ज देत असल्याचे युक्तिवादात म्हटले होते. तर सिन्नर पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकाऱ्यांनी पूर्वीच्या विवाद अर्जात सादर केलेल्या अहवालामध्ये नूतन गलांडे यांचे सासरे जयराम गलांडे यांनी त्यांच्या घरकुलाच्या क्षेत्राव्यतिरिक्त सरकारी जागेत अतिक्रमण केले असल्याचे नमूद केले होते.
अपर जिल्हाधिकाऱ्यांनी सिन्नर पंचायत समितीने यापूर्वी हे अतिक्रमण काढून घेण्याची कार्यवाही करणे आवश्यक होते असे सांगत महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ चे कलम ५३ अन्वये कार्यवाही न केल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली.
शासकीय जागेवर अतिक्रमण करून पदाचा दुरुपयोग केला असल्याचा ठपका ठेवत सरपंचपद भूषवणाऱ्या नूतन गलांडे यांचे ग्रामपंचायत सदस्यपद अनर्ह ठरविण्यात येत असल्याचा निर्णय सागर यांनी दिला. लोंढे यांच्या वतीने ऍड. केशवराव खैरे यांनी बाजू मांडली.
गलांडे यांच्या कुटुंबीयांनी त्यांच्या घरकुलाच्या क्षेत्राव्यतिरिक्त ४६५ चौ.फूट इतके अतिक्रमण ग्रामपंचायतच्या सरकारी जागेवर केले असल्याने पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकाऱ्यांनी ते तात्काळ काढून घेण्याची कारवाई करावी असे देखील अपर जिल्हाधिकरी निलेश सागर यांनी दिले आहेत. यापूर्वी फेब्रुवारी २०१९ मध्ये देखील याच प्रकरणात सदर अतिक्रमण काढून घेण्याविषयी आदेशित करण्यात आले होते. मात्र जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या त्या आदेशाला पंचायत समिती प्रशासनाने दुर्लक्षित केले असल्याकडे सुनावणीदरम्यान अपर जिल्हाधिकाऱ्यांचे लक्ष वेधण्यात आले.
