पायाभूत सुविधा, आरोग्य, कृषी विकासासाठी ठोस पाऊल

अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar

यंदाच्या अर्थसंकल्पाकडे तटस्थपणे पाहिल्यास आर्थिक चक्र गतीमान करण्यासाठी अनेक सकारात्मक बाबी त्यात आहेत.

सामान्य माणसाला कोविड काळानंतर काही कर कमी होतील, अशी अपेक्षा होती. ती फोल ठरली. मात्र पायाभूत विकास, आरोग्य, कृषी या क्षेत्रांसाठी सरकारकडून करण्यात आलेली तरतुद आशादायी आहे. अनेक सरकारी कंपन्यांमधील निर्गुंतवणूक हा टिकेचा विषय असला निधी उभारणीसाठी अन्य काही पर्यायही नव्हता, असे मत तज्ज्ञांनी मांडले.

‘सार्वमत संवाद कट्टा’ या उपक्रमात अर्थसंकल्प 2021 या विषयावर विशेष चर्चेचे आयोजन करण्यात आले होते. मर्चंट बँक व सीए संघटनेचे माजी अध्यक्ष अजय मुथा व जीएसटी तज्ज्ञ सीए रोहित बोरा चर्चेत सहभागी झाले. सार्वमतचे कार्यकारी संपादक अनंत पाटील यांनी त्यांच्याशी संवाद साधला.

यावेळी मुथा व बोरा यांनी अर्थसंकल्पातील अनेक आर्थिक बारकावे उलगडून सांगीतले. करोना काळानंतर आरोग्य क्षेत्रातील सुधारणांवर भर देणे अपेक्षीत होते. त्याचे प्रतिबिंब अर्थसंकल्पात आहे. सव्वादोन लाख कोटी रूपयांवर तरतुद सरकारने यासाठी केली आहे. पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी सरकारला निधीची गरज भासणार आहे. त्यासाठी सरकारी क्षेत्रातील उद्योगांत निर्गुंतवणुकीचा पर्याय स्वीकारलेला दिसतो. केवळ अर्थकारणाच्या दृष्टीने पाहिले तर याशिवाय अन्य पर्यायही नाही.

कोविड काळात कृषी अर्थव्यवस्था देशाच्या राष्ट्रीय सकल उत्पन्नाला बळ देणारी ठरली. त्यामुळे या क्षेत्रातील गुंतवणूक सरकार वाढवणार हे अपेक्षीत होते. यापुढे जीएसटीच्या नियमनात काही बदल होणार नाही, असे अर्थमंत्र्यांनी सुचविले आहे. मात्र इव्हे बील पेनल्टी आणि जीएसटी विभागाला अतिरिक्त अधिकार देवून वसूलीवर भर देण्याचा मानस सरकारने स्पष्ट केला आहे, असे मत या तज्ज्ञांनी व्यक्त केले.