अहमदनगर |प्रतिनिधी | Ahmednagar
नव्या शिक्षण धोरणात अनेक छुप्या गोष्टी आहेत. यावर स्पष्टपणे नोकरशाहीचे वर्चस्व आढळते. त्यामुळे हे गुळगुळीत राष्ट्रीय शिक्षक धोरण देशातील व्यवस्थेत काही अमुलाग्र बदल घडवेल, असे वाटत नाही. गेल्या साठ वर्षांपासून मांडल्या जात असलेल्या संकल्पनाच नव्या पद्धतीने मांडलेल्या दिसतात. त्यातील काही चांगल्या आहेत. मात्र 60 वर्षांनंतर पुन्हा शून्यापासून सुरूवात होत असेल तर याचे वर्णन कसे करावे, असा प्रश्न शिक्षण क्षेत्रातील मान्यवरांनी उपस्थित केला आहे.
‘सार्वमत संवाद कट्टा’ या ऑनलाईन चर्चासत्रात शिक्षणतज्ज्ञ हेरंब कुलकर्णी, शिक्षण अभ्यासक संदीप वाकचौरे व शिक्षण संस्थाचालक प्रा.सतीश राऊत यांनी सहभाग नोंदवला. यावेळी त्यांनी नव्या राष्ट्रीय धोरणातील सकारात्मक बाजू अधोरेखित केल्या आणि त्रुटींवर बोट ठेवले.
हेरंब कुलकर्णी यांनी धोरणांतील अनेक बाबी या अस्पष्ट असल्याकडे लक्ष वेधले. धोरणात मातृभाषेतील शिक्षणाचा उल्लेख आहे. मात्र तो करताना ‘शक्य असेल’ तर अशा शब्दांचा वापर करून भ्रम निर्माण करण्यात आले आहे. त्यामुळे वरवर छान वाटणारा हा प्रकार खोलात गेल्यावर उलटाच असल्याचे समोर येते. बहुजनांना आणि गरिबांना शिक्षणाच्या हक्कापासून दूर ढकलण्याच्या आपल्या जुन्या खेळात धोरणांचा खेळ मांडणारे पुन्हा एकदा यशस्वी झाले आहेत.
संदीप वाकचौरे यांनी कल्पना वाचायला, ऐकायला चांगल्या वाटतात त्यांची अंमलबजावणी कशी होणार, असे प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. शिक्षण आणि संशोधनासाठी केली जाणारी सरकारी गुंतवणूक तुटपुंजी असल्याचे ते म्हणाले. तर कोणतेही सरकार देशातील शिक्षण व्यवस्थेत बदल करताना आपला अजेंडा रेटत आले आहे.
यावेळी फार काही वेगळे घडणार नाही, असे मत प्रा.सतीश राऊत यांनी नोंदविले. नियामक मंडळांच्या नावाखाली शिक्षण व्यवस्थेत माजलेल्या बजबजपुरीवर हे शिक्षण धोरण कसलेही भाष्य करत नाही, असे ते म्हणाले. या अभ्यासपूर्ण चर्चेचा संपूर्ण व्हिडिओ वाचकांसाठी देशदूत डॉटकॉम या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
60 वर्षापूर्वी शिक्षणासाठी राष्ट्रीय सकल उत्पन्नाच्या 6 टक्के खर्च किंवा गुतवणूक करावी, असे सुचविण्यात आले होते. आजच्या धोरणातही ते वाक्य जसेच्या तसे आहे. हीच आपल्या देशाच्या शिक्षणाची 60 वर्षांतील प्रगती मानायची का?
– हेरंब कुलकर्णी
शिक्षकांसाठी प्रशिक्षण असा एक मुद्दा या धोरणात आहे. मात्र आपल्याकडे शिक्षक निर्मिती करणार्‍या फॅक्टर्‍यांनी आधीच स्थिती बिघडवून ठेवली आहे. तरीही काही सकारात्मक बदलांची अपेक्षा ठेवूया.
– संदीप वाकचौरे
आधीच्याच धोरणांची अद्याप अंमलबजावणी नाही. आतातर कोणतीही वैचारिक स्पष्टताही धोरणात झळकत नाही. ज्याला जे वाटेल ते घ्या, अशा धाटणीचे हे धोरण आहे.
– प्रा. सतीश राऊत