घटनात्मक व कालसाक्षेप निर्णय!

0
भारतीय दंडसंहितेतील विवाहबाह्य संबंधांशी संबंधित 158 वर्षेे जुने कलम 497 सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने रद्द केले. ‘ते कलम आता पूर्णत: कालबाह्य आहे. स्त्रीचे स्वतंत्र अस्तित्व नाकारणारे आहे. पत्नी ही पतीची खासगी मालमत्ता नव्हे.

व्यक्ती म्हणून पतीला असलेले अधिकार तिलाही असतात हे ठामपणे सांगण्याची वेळ आली आहे’ असे सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय देताना म्हटले आहे. स्त्री-पुरुष समानतेच्या दिशेने पडलेले पुढचे पाऊल, असे या निर्णयाबद्दल म्हणावे लागेल. स्त्रियांच्या सामाजिक अस्तित्वाचा विचार केला तर भारतीय समाजव्यवस्थेत व संस्कृतीत कमालीचा विरोधाभास जाणवतो. ‘शक्ती’ व ‘दुर्गा’ म्हणून स्त्रीचा गौरव केला जातो;

पण वास्तवात मात्र तिला दुय्यमच लेखले जाते. कौटुंबिक निर्णय प्रक्रियेत तिला फारसे स्थान नाही. किंबहुना एक स्त्री म्हणून सार्वजनिक सहभागही तिला नाकारला जातो. ज्या स्त्रीला देवीची उपमा दिली जाते तिलाच अनेक ठिकाणी देवीच्याच मंदिराच्या गाभार्‍यात प्रवेश नाही. अनेक देवस्थाने व धर्मस्थळांत स्त्रियांना प्रवेशबंदी आहे. सामाजिक व्यवहारात कस्पटासमान वागवले जाते.

रुढी-परंपरांचे जोखड फक्त स्त्रियांवरच परंपरेने लादलेले आहे. हा दुटप्पीपणा समाजाला बोचत नसला तरी न्यायसंस्थेला मात्र खटकला. केरळातील सबरीमाला मंदिरात महिलांना आजवर प्रवेशबंदी होती. काल तीही सर्वोच्च न्यायालयाने घटनाबाह्य ठरवली आहे. केवळ प्रवेशच नव्हे तर मातेची पूजा करण्याचाही अधिकार न्यायालयाने बहाल केला आहे. मालकीहक्क असायला स्त्री ही एखादी वस्तू नव्हे.

तद्वतच देवस्थानेही कोणाच्या मालकीची असू शकत नाहीत, असेच या निकालातून न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. केरळ हे देशातील सर्वाधिक साक्षर राज्य! तरीही सबरीमाला या केरळातील देवस्थानात गेली आठ शतके स्त्रियांना प्रवेशबंदी पाळली जाते. अशा कालबाह्य परंपरा इतकी वर्षे कोणी लादल्या?

असेच अमानवी निर्बंध महाराष्ट्रातही काही ठिकाणी स्त्रियांना अनुभवावे लागतात. त्र्यंबकेश्वरच्या गाभार्‍यात आजही ओलेत्यानेच प्रवेश दिला जातो. एरव्ही नाकारला जातो. घृष्णेश्वरसह अनेक मंदिरांत विशिष्ट वस्त्रे परिधान केली तरच प्रवेश दिला जातो. या कालबाह्य प्रतिबंधांचा फायदा घेऊन मंदिराबाहेरच अनेक व्यावसायिक केवळ दर्शनाच्या काही मिनिटांसाठी प्रवेशपात्र कपडे भाड्याने देण्याचा व्यवसाय चालवतात.

कौतुकास्पद बाब म्हणजे कलम 497 रद्द करावे ही मागणी करणारी याचिका एका केरळी वकिलाने व त्यांच्या वकील कन्येने दाखल केली होती. केरळातील बहुसंख्य ‘साक्षर’ यावरून काही शहाणपण शिकतील का? कालानुरूप प्रागतिक दृष्टिकोन स्वीकारणार्‍या न्यायसंस्थेचे अभिनंदन!

LEAVE A REPLY

*