मुलींच्या सुरक्षेसाठी शाळेच्या आवारात सीसीटीव्ही वॉच

0

विद्यार्थ्यांची तीन वेळा हजेरी, महिला सुरक्षा रक्षकही नेमावे लागणार

संगमनेर (वार्ताहर) – राज्यातील शाळांमध्ये मुलींच्या सुरक्षेचा प्रश्न गेले काही दिवस ऐरणीवर येत असतात राज्य सरकारने शाळातील मुलींच्या सुरक्षे संदर्भात उपायोजना म्हणून दिवसभरात विद्यार्थी-विद्यार्थिनींची तीन वेळा हजेरी घेण्याचे आदेश दिल्याने शाळांसमोर आता पुन्हा नव्याने प्रश्न उपस्थित होणार आहेत. हजेरी घेण्यासाठी लागणारा वेळ आणि शाळांमध्ये असलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या लक्षात घेता वर्गातील अध्यापनाच्या वेळेत कपात होणार आहे. आमच्या सुरक्षेसाठी शाळेच्या आवारात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याचे आदेश देण्यात आल्याने यासाठीचा खर्च कशातून उपलब्ध करायचा असा प्रश्न त्यांना पडला आहे.

मुली आणि महिलांच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा लक्षात घेता शाळकरी मुलामुलींच्या सुरक्षिततेसाठी राज्य सरकारच्या सर्व यंत्रणा कामाला लागल्या आहेत. शाळा महाविद्यालयांना या संदर्भात स्वतंत्र आदेश निर्गमित करत राज्यातील मुलींची सुरक्षितता शाळांच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी आहे असे सांगत विविध उपाय योजना करण्याचे आदेशीत करण्यात आले आहे. राज्यातील मुलींची सुरक्षितता महत्त्वाची मानत यापूर्वीच 18 वर्षांखालील मुलगी बेपत्ता झाल्यास अपहरणाचा गुन्हा नोंदविण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. शाळा, वा सार्वजनिक ठिकाणी मुले सुरक्षित राहावीत याकरिता विशेष रक्षा अभियान हाती घेण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. मंगळवारपासून राज्यात ही मोहीम सुरू करण्यात येणार आली आहे. प्रत्येक वर्गातील मुलांची तीन वेळा हजेरी घेणे सक्तीचे करण्यात आले आहे.

मुले शाळेच्या आवारात असेपर्यंंत त्यांच्या सुरक्षिततेची संपूर्ण जबाबदारी शाळा व्यवस्थापनाची राहील असे बजावण्यात आले असून. कोणीही अनधिकृत व्यक्ती प्रवेश करणार नाही याची दक्षता घेण्याच्या सूचनाही सरकारने केली आहे. शाळेच्या बसमधून प्रवास करणारी शेवटची मुलगी घरी पोहोचेपर्यंत या बसमध्ये महिला सेविका किंवा शिक्षिका असावी, शाळा सुटल्यानंतर कोणीही विद्यार्थी शाळेच्या आवारात राहिला नसेल याची खातरजमा करावी.

सीसीटीव्हीची सक्ती आणि निधीची कमतरता
या मोहिमेनुसार राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मुलींच्या सुरक्षिततेसाठी खास यंत्रणा राबविण्याचे आदेश राज्याच्या बालहक्क आयोगाने जारी केले असून शाळांच्या प्रवेशद्वारांवर तात्काळ सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याचे आदेश शाळांना देण्यात आले आहेत. तथापि अशा स्वरूपाचे सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यासाठी लागणारा निधी आणि कुठून उपलब्ध करायचा आहे. यासंदर्भात शाळांच्या प्रशासनाला प्रश्न पडला आहे. यापूर्वी अनुदान बंद पडले आहे. अनुदान उपलब्ध झालेले नाहीत .आहे या अनुदानात वाढत्या महागाईने सुविधा उपलब्ध करणे अवघड बनले आहे. अशातच शाळेच्या आवारात पूर्णतः सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यासाठी लागणारी सुविधा, यासाठी लागणारे हजार रुपये कोठून उपलब्ध करायचे असा प्रश्‍न प्रशासनासमोर उभा ठाकला आहे.

स्वच्छतागृहे अंतरावर ठेवा
राज्यात शिक्षण हक्क कायद्यातील भौतिक सुविधांच्या दृष्टीने प्रत्येक शाळेत स्वच्छतागृह असणे अनिवार्य केले आहेत अनेक शाळांनी असे स्वच्छतागृह बांधले आहेत मात्र नव्याने दिलेल्या आदेशात मुलींसाठी आणि मुलांसाठीच्या स्वच्छतागृह यांमध्ये विशिष्ट अंतर ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत हे अंतर सुरक्षित त्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहेत. मुलगे आणि मुलींसाठीची स्वच्छतागृहे एकमेकांपासून पुरेशा अंतरावर असावीत, असेही सरकारने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे या पुढच्या कालावधीत स्वतंत्रपणे स्वच्छता गृह निर्माण करतानाच दोन्हीही स्वच्छतागृहात पुरेसे अंतर ठेवणे शाळांना बंधनकारक करण्यात आले आहे सध्या अनेक शाळांची स्वच्छतागृहे लगत असल्याने त्या शाळा समोर आता नव्याने प्रश्न उपस्थित होणार आहेत

अत्याचारा विरोधात तक्रार करण्यासाठी स्वतंत्र अ‍ॅप्स
राज्यातील शाळेतील विद्यार्थ्यांवरील अत्याचाराची तक्रार दाखल करण्याबाबत तसेच राष्ट्रीय बालहक्क आयोगाने तयार केलेल्या सुविधेची माहिती पालकांना पोहोचविण्याकरिता राज्य बालहक्क आयोगाने तयार केलेल्या चिराग या मोबाइल अ‍ॅपची माहिती सर्व विद्यार्थ्यांना देऊन या अ‍ॅपचा वापर करण्यासंबंधी पालकांना मदत करावी, असेही शासनाने शाळांना बजावले आहे. लैंगिक अत्याचाराच्या गुन्ह्याबाबत विशेष किशोर पोलीस पथकांस अथवा स्थानिक पोलीस ठाण्यास तातडीने खबर देणे शाळांवर बंधनकारक राहणार असून, बालकांच्या सुरक्षिततेसंबंधातील उपाययोजना आखताना पालकांच्या सूचना विचारात घेण्याकरिता शाळांमध्ये सूचना पेटया लावणेही सक्तीचे करण्यात आले आहे.

महिला सुरक्षा रक्षकही सक्तीचा..
राज्यातील महापालिका, जिल्हा परिषदा, अनुदानित तसेच विनाअनुदानित शाळांना या आदेशाची अंमलबजावणी सक्तीची करण्यात आली आहे. मुलांच्या सुरक्षिततेबाबत हेळसांड होऊ नये यासाठी प्रत्येक शाळेच्या प्रवेशद्वारावरील सुरक्षारक्षकांच्या ताफ्यात महिला सुरक्षारक्षकांची नेमणूक करण्याचे आदेशही सरकारने दिले आहेत. त्यामुळे शहरातील अनेक शाळा समोर पुरुष सुरक्षारक्षकास बरोबरच महिला सुरक्षा रक्षक नियुक्ती करण्याची वेळ आता येणार आहे. त्यामुळे शाळांच्या सुरक्षारक्षक महिलांचा समावेश केल्याने शाळांचा खर्च वाढणार आहे.

LEAVE A REPLY

*