महसूल विभागाचा अजब कारभार निळवंडे कालव्यांसाठी संपादित जमिनीची दप्तरात नोंदच नाही

0
पिंपरी निर्मळ (वार्ताहर) – उत्तर नगर जिल्ह्याला वरदान ठरणार्‍या निळवंडे धरणाच्या प्रंलबित कालव्यांच्या कामाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. लाभधारक शेतकरी दुष्काळाने होरपळत आहे तर प्रशासन सुस्त आहे. निळवंडे धरणाच्या कालव्यांसाठी संपादित केलेल्या जमिनीच्या नोंदी महसूल विभागाच्या दप्तरात कोठेच आढळत नसून या क्षेत्राचा 7/12, फेरफारलाही पाटबंधारेच्या मालकी व इतर हक्क याबाबत नोंदी दिसत नसल्याचे आढळून आल्याने प्रंचड खळबळ उडाली आहे.

दुष्काळी टापूतील शेतकर्‍यांना पाटपाण्याची सोय व्हावी यासाठी निळवंडेचे बांधकाम सुरू झाले. राहाता, संगमनेर, राहुरी, अकोले, कोपरगाव तालुक्यातील 182 गावांतील 68 हजार जिरायती शेतकर्‍यांना या धरणाचा फायदा होणार आहे. सध्या धरणाचे काम पूर्ण होऊन त्यामध्ये पूर्ण क्षमतेने पाणी अडविण्यास सुरुवात झाली आहे. कालव्यांची कामे मात्र रेंगाळली आहेत. निळवंडेच्या डाव्या कालव्यासाठी 871.84 हेक्टर क्षेत्राची आवश्यकता असून त्यापैकी 787.34 हेक्टर क्षेत्र संपादित झालेले आहे. 84.46 हेक्टर क्षेत्राचे संपादन होणे अद्याप बाकी आहे. विशेष भूसंपादन अधिकारी अहमदनगर यांच्या कडील आदेश क्र. 107/85 दिनांक 31 जानेवारी 1989 तसेच अप्पर आयुक्त नाशिक यांच्याकडील आदेश क्र. 1657/87 महाराष्ट्र शासन राजपत्र पा. क्र. 937 दिनांक 16 जुलै 1987 यांच्या आदेशाने निळवंडे डाव्या कालव्याच्या जमिनीचे भूसंपादन करण्यात आले आहे.

जवळपास 30 वर्षांपूर्वी कालव्यांसाठी भूसंपादन संपादन झाले आहे. पिंपरी निर्मळ परिसरातही या कालव्यांसाठी भूसंपादन झालेले आहे. मात्र महसूल विभागाकडे या पाटबंधारेकडे वर्ग झालेल्या जमिनीच्या कोणत्याही नोंदी झालेल्या नाही. महसूकडील फेरफारवर रस्त्याकडे संपादित झालेले क्षेत्र, अशी चुकीची नोंद झाली असून या क्षेत्राचे स्वंतत्र 7/12 उतारेही तयार करण्यात आले नाहीत. ज्याचे क्षेत्र गेले त्या 7/12 वर फक्त भूसंपादन असा उल्लेख आहे. तसेच ज्या निवाड्यानुसार हे भूसंपादन झाले त्या कमीजास्त पत्रकामध्येही निळवंडे प्रकल्पासाठी भूमी संपादन असा कोणताही उल्लेख नाही.

पाटबंधारे विभागाचे उपविभागीय अभियंता संगमनेर यांनी 9 जून 2009 मध्ये जा. क्र. 374/09 पत्रान्वये या चुकीच्या नोंदीमध्ये बदल करून महाराष्ट्र शासन जलसंपदा विभाग, कार्यकारी अभियंता उर्ध्व प्रवरा कालवा विभाग या नावाची हक्कदार सदरी नोंद कारण्याचे आदेश दिले होते. मात्र महसूल विभागाने या आदेशाला केराची टोपली दाखविल्यामुळे या कालव्यासाठी संपादित जमिनीचा 7/12, फेरफार तसेच कमीजास्त पत्रकाला कोठेच नोंद दिसत नाही. त्यामुळे आधीच कालव्यांची कामे रखडलीत तर 30 वर्षांपूर्वी कालव्याच्या कामासाठी भूसंपादन होऊनही संपादित जमिनीवर मालकी किंवा इतर हक्कांमध्येही जलसंपदा विभागाचे नाव नाही. त्यामुळे महसूल व जलसंपदा विभाग या कामाबाबत किती गंभीर आहे, अशी चर्चा जिरायत भागातून होत आहे.

 

LEAVE A REPLY

*