थकित कर्जदारांची सहकार आयुक्तांकडे मागणी
पारनेर (तालुका प्रतिनिधी)- राज्यातील सहकारी संस्थांच्या थकीत कर्ज वसुलीसाठी सामोपचार कर्ज परतफेड योजना शासनाने जाहीर केलेली आहे. सर्व पतसंस्थांना ती स्वीकारणे बंधनकारक करावे अशी मागणी पतसंस्था कर्जदारांनी राज्याच्या सहकार आयुक्तांकडे केली आहे.
राज्यातील अनेक पतसंस्थांतील थकीत कर्ज वाढत गेल्यामुळे संस्था अडचणीत येऊ लागल्यावर ठेकेदारांकडूनही ठेवी काढण्याची मागणी वाढली. यामुळे पतसंस्था चळवळ सन 2007 मध्ये धोक्यात आल्याचे लक्षात येताच व पुढे त्यामधून मार्ग काढण्यासाठी सहकार खात्याने तत्कालीन सरकारकडे या सामोपचार योजनेची शिफारस केल्यानंतर 27 सप्टेंबर 2007 रोजी या योजनेला मान्यता दिली होती. पुढे दहा वेळा या योजनेला शासनाने मुदतवाढ देत अंतिम मुदत व 6 जून 2018 रोजी घेऊन 31 मार्च 2020 अखेर या योजनेचा लाभ पतसंस्थांच्या थकीत कर्जदारांना मिळू शकतो असे जाहीर केले आहे.
मी ऑगस्ट 2016 पतसंस्थेकडून चार लाखांचे कर्ज दहा वर्षाच्या परतफेडीवर घेतलेले होते व आजपर्यंत चार लाख पाच हजार रुपये परतफेड केलेली आहे.तरीही मला माझे कर्जखाते पावणेतीन लाखांनी दाखवत कारवाई केली आहे. सामोपचार कर्ज परतफेडीचा पतसंस्था स्वीकार करत नाही. या शासन निर्णयात तात्काळ दुरुस्ती करून तो सर्व पतसंस्थांना बंधनकारक करावा. सहकार खात्याकडे याविषयी माहिती मागवली असून माहिती मिळताच याबाबत थकीत कर्जदारांना संघटित करून न्यायालयात दाद मागण्याचा विचार आहे.
– रामदास घावटे – पतसंस्था कर्जदार जवळे , ता.पारनेर
घेतलेले कर्ज परतफेड करून कर्जमुक्त होण्याची माझी इच्छा आहे, परंतु आम्ही चार वर्षांपूर्वी घेतलेल्या कर्जाच्या दुपटीहून अधिक रकमेची मागणी संस्था करत आहे. सामोपचार योजनेतून बरेच कर्जदार कर्ज मुक्त होतील.
– रामदास सालके – पतसंस्था कर्जदार जवळे, ता. पारनेर.
