अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar
ठाकरे सरकारच्या (Thackeray government) कृषी कायद्यांमधील प्रस्तावित सुधारणा (Proposed amendments to agricultural laws) म्हणजे निव्वळ धूळफेक असून केंद्र सरकारने (Central Government) कायद्यांद्वारे शेतकर्‍यांना देऊ केलेले संरक्षण काढून घेऊन सामान्य शेतकर्‍याची मान पुन्हा दलालांच्या कचाट्यात अडकविण्याचा डाव असल्याची अशी टीका भाजपचे अरुण मुंढे (BJP Arun Mundhe) यांनी केली आहे. या प्रस्तावित सुधारणांमुळे पुन्हा दलालांना मोकळे रान मिळणार असून त्यांचे खिसे भरण्याचा राज्य सरकारचा हेतू असल्याने सुधारणा मंजूर न करता केंद्राचे कृषी कायदे (Central agricultural laws) जसेच्या तसे स्वीकारले पाहिजेत, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
राज्य सरकारने (Maharashtra Government) मांडलेल्या तीन कायद्यांवर दोन महिन्यांत जनतेची मते मागविली आहेत. राज्य सरकारने केंद्र सरकारचे कायदे फेटाळण्याऐवजी काही सुधारणा सुचविल्या असल्या तरी, केंद्राने केलेल्या तीनपैकी दोन कायदे महाराष्ट्रात (Maharashtra) अगोदर पासूनच अस्तित्वात होते. हमीभावापेक्षा कमी भावाने विक्रीसंदर्भात शेतकर्‍यांना संरक्षण देण्याबाबत केंद्र सरकारने स्पष्ट भूमिका घेतली आहे. राज्य सरकारच्या प्रस्तावित सुधारणेत ही बाब स्वीकारण्यात आली आहे.
मात्र, शेतकरी व पुरस्कर्ता हे परस्पर संमतीने दोन वर्षाच्या कालावधीत किमान आधारभूत किमंतीहून कमी किमतीचे कृषी करार करू शकतील, असे राज्य सरकारच्या प्रस्तावित सुधारणेत म्हटले आहे. ही बाब म्हणजे, शेतकर्‍यांची अडवणूक व दलाल यांना मोकळे रान देण्याची पळवाट आहे. राज्यातील बहुतांश दलाल हे राष्ट्रवादी (NCP) व काँग्रेसचे (Congress) समर्थक आहेत. त्यामुळे त्यांच्या हिताचे संरक्षण करून शेतकर्‍यांना वार्‍यावर सोडण्याचा ठाकरे सरकारचा इरादा हाणून पाडण्यासाठी भाजप (BJP) तीव्र संघर्ष करेल, असा इशारा मुंढे यांनी दिला आहे.
