सरपंच, नगराध्यक्षाची निवड थेट जनतेतून नाही?; भाजपाच्या निर्णयाला ‘ठाकरे सरकार’चा दे धक्का
नागपूर | वृत्तसंस्था
मेट्रो, बुलेट ट्रेन यासारख्या प्रकल्पांचा आढावा घेऊन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतलेल्या अनेक निर्णयांना स्थगिती दिल्यानंतर आता ठाकरे सरकार फडणवीस यांच्या आणखी एका निर्णयाला धक्का देण्याच्या तयारीत असल्याचे समजते आहे.
थेट जनतेतून नगराध्यक्ष, सरपंच निवडण्याची पद्धत फडणवीस सरकारच्या काळात सुरु झाली होती. दरम्यान, याबाबतचे विधेयक आज विधानसभेत मांडण्यात आले असून या निर्णयाला स्थगिती मिळण्याची दाट शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
पूर्वी ग्रामपंचायत सदस्य सरपंचाची निवड करायचे तर नगरपरिषद आणि नगरपालिकेच्या नगरसेवकांकडून नगराध्यक्षांची निवड केली जायची.
मात्र फडणवीस सरकारकडून ही पद्धत बंद करून थेट जनतेतून नगराध्यक्ष आणि सरपंच निवडण्याची पद्धत सुरू केली आहे. यामुळे ग्रामपंचायत सदस्य आणि नगरसेवक यांना अधिकार नसल्यासारखे चित्र आहे.
मात्र आता ही पद्धत महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारकडून बंद केली जाणार आहे. यासोबतच मुंबई वगळता सर्व महापालिका आणि नगरपालिकांमधील चार प्रभागांची पद्धत देखील रद्द केली जाणार असलायचे प्राथमिक वृत्त आहे.
आधी सारखीच एक प्रभाग एक पद्धत लागू करण्याच्या दृष्टीनं नव्या सरकारने हालचाली सुरू केल्या आहेत. जनतेमधून सरपंच, नगराध्यक्षांची निवड आणि नगरपालिकांमध्ये चार प्रभागांची पद्धत हे दोन्ही निर्णय भाजप सरकारनं घेतले होते.
मात्र आता महाविकास आघाडी हे दोन्ही निर्णय बदलण्याच्या तयारीत आहे. अनेक नगरपालिकांमध्ये सत्ता एका पक्षाची, मात्र नगराध्यक्ष दुसऱ्याच पक्षाचा अशी अवस्था आहे. त्यामुळे सत्ता राबवताना गोंधळ होतो. याच कारणामुळे हे दोन्ही निर्णय रद्द केले जाणार असल्याचे वृत्त आहे.
