नंदुरबार – Nandurbar – प्रतिनिधी :
जिल्हा परिषदेत पन्नास टक्क्यांपेक्षा जास्त जागांवर आरक्षण काढण्यात आल्याने नव्याने आरक्षण काढून निवडणूका घेण्यात याव्यात असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
मात्र, या आदेशामुळे लोकप्रतिनिधींसह सर्वसामान्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला असून फक्त ओबीसी जागांचे आरक्षण काढण्यात येईल की संपुर्ण जिल्हा परिषद बरखास्त केली जाईल, याबाबत चर्चा सुरु झाल्या आहेत.
गेल्यावर्षी डिसेंबर महिन्यात नंदुरबार जिल्हा परिषदेच्या 56 जागांसाठी निवडणूका झाल्या. मात्र, या निवडणुकीत सर्वसाधारण गटासाठी एकही जागा नसल्याने धुळे जिल्हयातील विकास गवळी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
या याचिकेवर आज सुनावणी झाली असून नव्याने आरक्षण काढून निवडणूका घेण्याचे नमुद केले आहे. परंतू सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशाबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे. नंदुरबार जिल्हा परिषदेत शंभर टक्के आरक्षण आहे.
42 जागा एसटी, 13 जागा ओबीसी तर एक जागा एससी राखीव आहे. सर्वसाधारण गटासाठी एकही जागा नाही. नंदुरबार हा आदिवासीबहुल जिल्हा आहे.
मात्र, सर्वसाधारण जागेवर आदिवासी उमेदवारही उभा राहू शकतो. त्यामुळे ओबीसींच्या 13 जागांचे आरक्षण नव्याने काढण्यात येवून त्याठिकाणी सर्वसाधारण गटाला स्थान देण्यात येईल की सर्व गटांचे आरक्षण काढण्यात येईल, की संपुर्ण जिल्हा परिषद बरखास्त करुन नव्याने निवडणूका होतील, याबाबत चर्चा सुरु झाल्या आहेत. त्यामुळे आता निवडणूक आयोग काय भुमिका घेते याकडे सर्वसामान्यांचे लक्ष लागून आहे.
