Nabam Rebia Case : महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षादरम्यान सर्वोच्च न्यायालयात 'नबाम रेबिया'चा दाखला, नेमकं काय प्रकरण?

दिल्ली | Delhi

महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू झाली आहे. पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी होत आहे. हरीश साळवे शिंदे गटाकडून, तर कपिल सिब्बल हे ठाकरे गटाकडून बाजू मांडत आहेत. सुनावणीवेळी हरीश साळवे यांनी नवाब रेनिया प्रकरणाचा दाखला दिला. मात्र, कपिल सिब्बल यांनी याला जोरदार आक्षेप नोंदवला. अशात आता हे नबाम रेबिया प्रकरण नक्की काय आहे हे समजून घेऊ.

काय आहे प्रकरण?

२०१६ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय देताना अरुणाचल प्रदेशचे बरखास्त केलेले मुख्यमंत्री नबाम तुकी यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकार पुन्हा स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने गुवाहाटी उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला होता. ज्यामध्ये न्यायालयाने काँग्रेसच्या १४ बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेला स्थगिती दिली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपाल ज्योती प्रसाद राजखोवा यांचा निर्णय कायम ठेवला होता. ज्या अंतर्गत त्यांनी विधानसभा अधिवेशन जानेवारी २०१६ ऐवजी डिसेंबर २०१५ मध्ये बोलावण्याचा निर्णय घेतला होता.

सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांचा निर्णय कायम ठेवला होता. २०१६ मध्ये, अरुणाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री नबाम तुकी यांनी राज्यपालांना १४ जानेवारी २०१६ रोजी विधानसभेचे अधिवेशन बोलावण्यास सांगितले होते. मात्र त्यांनी एक महिना आधी १६ डिसेंबर २०१५ रोजी अधिवेशन बोलावले होते. त्यामुळे घटनात्मक संकट निर्माण झाले. तुकी यांनी विधानसभेच्या इमारतीला कुलूप लावले आणि राज्यपालांच्या या निर्णयाला विधानसभा अध्यक्ष रेबिया यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.

५ जानेवारी २०१६ रोजी गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने आमदारांच्या अपात्रतेच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आणि सभापतींची याचिका फेटाळून लावली होती. १५ जानेवारी २०१६ रोजी सभापतींनी राज्यपालांच्या अधिकाराबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठात याचिका दाखल केली होती. २९ जानेवारी २०१६ रोजी नबाम तुकी यांनी राष्ट्रपती राजवटीच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ३० जानेवारी २०१६ रोजी केंद्राने अरुणाचल प्रदेशात राष्ट्रपती राजवट कायम ठेवली होती. राज्यातील काँग्रेस सरकार अल्पमतात असल्याचा युक्तिवादही केंद्राने केला होता.