उद्धव ठाकरे मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत; 'मातोश्री'वर बोलावली तातडीची बैठक

मुंबई | Mumbai

पक्षाचे नाव आणि चिन्ह यासाठी गेल्या आठ महिन्यांपासून सुरू असलेल्या संघर्षाचा शेवट केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाने शुक्रवारी झाला. शिवसेना हे पक्षाचे नाव व धनुष्यबाण या निवडणूक चिन्हावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटाचा ताबा राहणार आहे. उद्धव ठाकरे यांचे शिवसेना पक्षप्रमुख पद लोकशाही तत्त्वाचे पालन करून तयार केलेले नव्हते, असे नमूद करून आयोगाने ठाकरे यांना जबरदस्त धक्का दिला आहे.

यानंतर ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन आपला संताप व्यक्त केला. यामध्ये त्यांनी निवडणूक आयोगावर देखील निशाणा साधला. यानंतर आता उद्धव ठाकरे यांनी मातोश्री येथे पक्षातील नेत्यांची, आमदारांची आणि खासदारांची तातडीची बैठक बोलवली आहे. दुपारी एक वाजता ही महत्वाची बैठक पार पडणार आहे.

ऐन महापालिका निवडणूकीच्या तोंडावर निवडणूक आयोगाने घेतलेल्या निर्णयामुळे ठाकरेंसमोर मोठे संकट उभे राहिले आहे. निवडणूक आयोगाच्या निर्णयानंतर आता पुढची भूमिका काय असणार यावर या बैठकीत चर्चा करण्यात येणार आहे. त्यामुळे उध्दव ठाकरे आज काय निर्णय घेणार याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.

दरम्यान, निवडणूक आयोगाचा निर्णय लोकशाहीच्या दृष्टीने अतिशय घातक निर्णय आहे. देशाचे स्वातंत्र्य संपले आहे, आता आम्ही बेबंदशाहीली सुरुवात केली आहे, असे पंतप्रधानांनी लाल किल्यावरुन जाहीर करावे. हा निर्णय अत्यंत अनपेक्षित आहे. चोरांना राज्यमान्यता देणे त्यांना भूषणाव वाटत असेल, पण चोर हा चोरच असतो. आज मिंध्ये गटाची आणि जगातल्या सगळ्यात मोठ्या पक्षाची दयनीय अवस्था झाली आहे, असं उद्धव ठाकरे यांनी शुक्रवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत म्हणाले.

उद्धव ठाकरे यांच्या हातून धनुष्यबाण चिन्ह गेलं असलं तरी मशाल चिन्ह घेऊन उद्धव ठाकरे पुढे जाणार असल्याचं सांगितलं जात आहे. मात्र, आता मशाल चिन्हावरही गडांतर येण्याची शक्यता आहे. समता पार्टीने मशाल या चिन्हावर दावा केला आहे. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांच्या हातून मशाल चिन्ह जाणार की राहणार? याविषयीचे तर्कवितर्क लढवले जात आहेत. समता पार्टीचे राष्ट्रीय महासचिव कैलास झा यांनी निवडणूक आयोगाला पुन्हा पत्र पाठवून मशाल निवडणूक चिन्हाची मागणी केली आहे. आमचं चिन्ह आम्हाला परत द्यावं. काल तुम्ही निकाल दिला आहे. त्यामुळे आता आमचं चिन्ह द्यायला काही हरकत नाही, असं कैलास झा यांनी निवडणूक आयोगाला पाठवलेल्या पत्रात म्हटलं आहे.