धुळे – Dhule – प्रतिनिधी :
राज्यात 240 साखर कारखाने असून केवळ ऊसामुळे व मॅनेजमेंटमुळे 40 साखर कारखाने राज्यभरात बंद आहेत. परंतु, ऊस कारखान्याचे सॅच्युरेशन झाल्यामुळे काही कारखाने बंद आहेत. तर काही कारखान्यांवर जप्ती आणून, सील करुन शिखर बँकेच्या कर्ज नोटीसा काढून हुशार राज्यकर्त्यांनी हडप केले आहेत.
शिखर बँकेने आणि सरकारने संगनमत करुन कारखाने विक्रीला काढून कचरा किंमतीने ठराविक नेत्यांनी विकत घेतले आहेत. त्यामुळे जेलमध्ये जाण्यापेक्षा चौकशी थांबवून सत्ते जाणे अधिक चांगले या भूमिकेतून हे तिनही पक्ष सत्तेसाठी एकत्र आल्याचा गंभीर आरोप माजी कॅबिनेट मंत्री तथा बहूजन रयत परिषदेचे संस्थापक अध्यक्ष प्रा.लक्ष्मणराव ढोबळे यांनी आज पत्रपरिषदेत केला. सरकारकडे या साखर कारखान्यांच्या चौकशीसाठी मागणी करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
साहित्यरत्न अण्णाभाऊसाठे यांच्या जन्मशताब्दीनिमित्त बहुजन रयत परिषद, महाराष्ट्र राज्यतर्फे राज्यातील 31 जिल्ह्यांमध्ये 18 जूलै ते 5 सप्टेंबर या कालावधीत नवनिर्धार संवाद अभियान सुरु आहे.
या अभियानांतर्गत ते धुळ्यात आले असता त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी बहुजन रयत परिषदेचे प्रदेशाध्यक्ष रमेश गालफाडे, महिला आघाडीच्या प्रदेशाध्यक्षा अ‍ॅड. कोमल साळुंखे, प्रदेश महासचिव रवींद्र वाकळे, ईश्वर क्षिरसागर आदी उपस्थित होते.
प्रा. लक्ष्मणराव ढोबळे पुढे म्हणाले की, या अभियानात शिक्षण, आरोग्य, लाभार्थी व आरक्षण या विषयांवर लक्ष केंद्रीत करण्यात आले आहे. मागासवर्गीयांच्या 59 जाती आहेत. मात्र, यातील केवळ पाचच जातींना लाभ मिळत आहेत.
54 जातींना तर सवलती काय असतात, हे देखील माहिती नाही. त्यामुळे अशा मागासवर्गीय वंचित घटकांना न्याय मिळवून देण्याचा उद्देश आहे. त्यासाठी विविध माध्यमातून तळागाळापर्यंत जनजागृती केली जात आहे. प्रदेशाध्यक्ष रमेश गालफाडे तसेच अ‍ॅड. कोमलताई साळुंखे यांच्या पुढाकारातून हे अभियान सुरु असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
गेल्या दोन वर्षात गरीबांना कर्ज देवून त्यांना व्यवसायासाठी पाठबळ देण्याचा विषयच महाविकास आघाडीने अजेंड्यावरुन काढून टाकला असल्याचा आरोपही त्यांनी यावेळी केला. राज्यात संजय निराधार योजना बंद पडली आहे. आश्रमशाळा, वसतीगृह, जि.प.च्या शाळांचा चार-चार महिने पगार होत नसल्याचेही त्यांनी सांगितले.
यावेळी अ‍ॅड.कोमलताई साळुंखे व रमेश गालफाडे यांनी या अभियानाविषयी सविस्तर माहिती दिली. उपेक्षित जातींना अ, ब, क, ड सवलत लागू केल्याशिवाय त्यांचा विकास होणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
तर महामंडळे बंद करा
बारा बलुतेदार कारागिरांना व्यवसायासाठी कर्ज मिळावे, यासाठी महामंडळांची स्थापना झाली. मात्र, मागासवर्गीयांची सहा महामंडळे बंद आहेत. यात अण्णाभाऊ साठे महामंडळ चार वर्षापासून बंद आहे. या महामंडळांमध्ये चेअरमन नियुक्त करण्यात एकमत होत नाही.
ही महामंडळे बंद असतांना अधिकारी व कर्मचार्‍यांच्या पगारावर कोट्यवधींचा खर्च होत आहे. मागासवर्गीयांना या महामंडळाचा लाभच होत नसल्यामुळे ती बंद करावीत, अशी मागणीचे पत्र शासनाला देणार असल्याचेही माजीमंत्री प्रा. ढोबळे यांनी यावेळी सांगितले.
वाटून खाऊच्या भूमिकेमुळे गरिबांकडे दुर्लक्ष
राज्यातील सरकारला मागासवर्गीयांच्या प्रश्नांशी काही देणे-घेणे दिसत नाही. नेतेमंडळी वाढदिवसासाठी कोट्यवधींचा खर्च करत आहेत. 12 आमदारांसाठी त्यांची लढाई सुरु आहे. कोट्यवधींचा बजेट होत असताना या बजेटमधील थोडेतरी गरीबांना दिले पाहिजे.
परंतु, तिन्ही पक्षांनी आपण सारे भाऊ, मिळेल ते वाटून खाऊची भूमिका घेतली असल्याची टिकाही माजीमंत्री प्रा. ढोबळे यांनी आघाडी सरकारवर केली. अशा प्रवृत्तीमुळे राज्यातील गरीबांकडे सरकारचे दुर्लक्ष झाले आहे. परिणामी, मागासवर्गीयांचा विकास थांबला असल्याचे त्यांनी सांगितले.
