जलसंधारण महामंडळाच्या बैठकीत घेतला 'हा' मोठा निर्णय; वाचा सविस्तर

मुंबई | प्रतिनिधी Mumbai

महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळाकडे ( Maharashtra Water Conservation Corporation)प्राप्त झालेल्या ८५ कंत्राटदारांच्या नोंदणीला सोमवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत पार पडलेल्या जलसंधारण महामंडळाच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यापुढे महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक स्तरावर निकष तपासून कंत्राटदार नोंदणीला मान्यता देण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.

तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या २०१४ ते २०१९ या कालावधीत जलयुक्त शिवार अभियान (Jalyukta Shivar Abhiyan )राबविण्यात आले होते. या अभियानातील कामे निकृष्ट झाल्याच्या तक्रारी होत्या. कॅगनेही आपल्या अहवालात जलयुक्त शिवार योजनेतील त्रुटींवर बोट ठेवले होते. २०१९ मध्ये सत्तांतर झाल्यानंतर ठाकरे सरकारने जलयुक्त शिवारची चौकशी जाहीर केली होती. मात्र, एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली नवे सरकार आल्यानंतर जलयुक्त शिवार योजना पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हा निर्णय घेताना सरकारने योजनेची कामे करणाऱ्या कंत्राटदारांसाठी महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळाच्या संचालक मंडळाच्या ६३ व्या बैठकीत धोरण निश्चित केले.

जलसंधारणाची विविध कामे कंत्राटदारांना देताना त्यांनी केलेल्या पूर्वीच्या कामांचा दर्जा तपासून मगच त्यांना नवीन कामे देण्याच्या सूचना एकनाथ शिंदे यांनी बैठकीत दिल्या. दरम्यान, जलसंधारण महामंडळाकडील कंत्राटदार नोंदणीची जुनी पद्धत तत्काळ बदलून नवी पारदर्शक, खुली प्रक्रिया राबवून निकष पूर्ण करणाऱ्या कंत्राटदारांची नोंदणी करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळातंतर्गत ६०० हेक्टर सिंचन क्षमतेच्या जलसंधारण योजनांच्या मुख्य कामे, इतर बांधकामांच्या २२५ निविदांना सर्वसाधारण मान्यता देण्याच्या विषयावर यावेळी चर्चा करण्यात आली. या प्रस्तावाचा उच्चस्तरीय समितीने अभ्यास करुन त्यानंतर निर्णय घेण्याच्या सूचना शिंदे यांनी दिल्या.

आवश्यकता असलेल्या ठिकाणी कामे घ्या : फडणवीस

जलसंधारणाच्या कामांची राज्यात जिथे आवश्यकता आहे, अशा ठिकाणी जलसंधारण महामंडळाने कामे घेण्यावर भर देण्याच्या सूचना देवेंद्र फडणवीस यांनी बैठकीत दिल्या.

या बैठकीला जलसंपदा विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव दीपक कपूर, महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, वन विभागाचे प्रधान सचिव वेणुगोपाल रेड्डी, मृद आणि जलसंधारण विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक सु.पां.कुशारे आदी उपस्थित होते.