पेगॅसस प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली चौकशी करावी

प्रदेश काँग्रेसची मागणी, हेरगिरीविरोधात राजभवनासमोर निदर्शने
पेगॅसस प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली चौकशी करावी

मुंबई । प्रतिनिधी

देशातील राजकीय नेते, मंत्री, पत्रकार, वकील, सामाजिक कार्यकर्ते यांचे फोन पेगॅसस सॉफ्टवेअरच्या (Pegasus Software ) माध्यमातून हॅक करून हेरगिरी केली जात आहे. संविधानाने दिलेल्या व्यक्तिगत स्वातंत्र्याच्या अधिकारावरचा हा हल्ला तर आहेच शिवाय लोकशाही मूल्यांच्या मुळावरच घाव आहे. हा अत्यंत गंभीर प्रकार असून हेरगिरी प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयाच्या ( Supreme Court )देखरेखीखाली चौकशी करावी, अशी मागणी प्रदेश काँग्रेसने गुरुवारी केली.

पेगॅसस सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून हेरगिरी करण्यात आल्याचे समोर आल्यानंतर प्रदेश काँग्रेसच्यावतीने आज राजभवनासमोर निदर्शने केली. या निदर्शनानंतर प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांच्या नेतृत्वाखाली आणि विधिमंडळ पक्षनेते तथा महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात तसेच सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांच्या उपस्थितीत राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी ( Governor Bhagat Singh Koshyari ) यांची भेट घेऊन त्यांना मागणीचे निवेदन देण्यात आले.

यावेळी प्रसार माध्यमांशी बोलताना नाना पटोले (Congress state president Nana Patole ) म्हणाले की, फोन हॅक करुन त्यांचे संभाषण ऐकणे हा लोकांच्या खासगी स्वातंत्र्यावर घातलेला घाला आहे. केंद्रातील मोदी सरकारने लोकशाहीचा खून केला असून लोकशाही वाचवली पाहिजे अशी आमची भूमिका आहे. या फोन हॅकिंगचा वापर करूनच केंद्र सरकारने कर्नाटकमधील काँग्रेस-जेडीएसचे सरकार आणि मध्य प्रदेशातील काँग्रेसचे सरकारही पाडले. २०१६-१७ मध्ये महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीस सरकारच्यावेळीही माझा आणि इतर काही व्यक्तींचे फोन टॅप करण्यात आले होते.

तर पेगॅससचा वापर करून पत्रकार आणि विरोधी पक्षांच्या नेत्यांवर पाळत ठेवली जात आहे. 'दैनिक भास्कर' आणि 'भारत समाचार' वरील आयकर विभागाच्या धाडी हा स्वतंत्र पत्रकारितेचा आवाज बंद करण्याचा प्रयत्न आणि देशाच्या लोकशाहीवरील हल्ला आहे. यंत्रणांचा गैरवापर करून मोदी सरकार देशात हुकूमशाही आणू पाहात आहे, असा आरोप बाळासाहेब थोरात यांनी यावेळी केला.

देशातील स्थिती अत्यंत वाईट आहे. न्यायपालिका, राजकीय पक्ष, प्रसारमाध्यमे यांची हेरगिरी केली जात आहे. पेगॅसस सॉफ्टवेअर हे फक्त सरकारलाच विकले जाते. असे असताना सरकारमधील कोण या माध्यमातून पाळत ठेवत होते. हे अत्यंत गंभीर असून याची न्यायालयीन चौकशी झाली पाहिजे अशी काँग्रेसची मागणी असल्याचे अशोक चव्हाण यांनी सांगितले.

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com