आघाडी सरकारने मराठा समाजाच्या सहनशीलतेचा अंत पाहू नये; पाचपुतेंचा इशारा

आघाडी सरकारने मराठा समाजाच्या सहनशीलतेचा अंत पाहू नये; पाचपुतेंचा इशारा
पाचपुते

श्रीगोंदा | Shrigonda

केंद्र सरकारने (Modi Govt) घटनादुरुस्ती करून मराठा समाजाला आरक्षण (Maratha community reservation) देण्याचे अधिकार राज्य सरकारला (State Govt) दिले असल्याने आघाडी सरकारने (MVA Govt) तातडीने मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) देण्यासाठीची आवश्यक ती प्रक्रिया सुरु करायला हवी होती. मात्र...

आघाडी सरकारला मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची मनोमन इच्छाच नसल्याने हे सरकार वेळकाढूपणा करत बसले आहे.आघाडी सरकारने मराठा समाजाच्या संहनशीलतेची आणखी परीक्षा पाहिल्यास मराठा समाजाच्या संतापाला तोंड द्यावे लागेल, असा इशारा भारतीय जनता पार्टीचे आमदार बबनराव पाचपुते (BJP MLA babanrao Pachpute) यांनी दिला आहे.

आमदार बबनराव पाचपुते (MLA Babanrao Pachpute) यांनी म्हटले आहे की, 'केंद्र सरकारने संसदेच्या अधिवेशनात (Parliament session) घटनादुरुस्ती केल्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण (Maratha Aarakshan) देण्याबाबतचे पूर्ण अधिकार राज्य सरकारला मिळाले आहेत. आता राज्य सरकारने आरक्षण देण्यासाठीची आवश्यक ती कायदेशीर प्रक्रिया तातडीने सुरु करणे गरजेचे होते. मात्र आघाडी सरकार ५० टक्क्यांच्या मुद्द्यावर अडून बसले आहे. आघाडी सरकारला मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची इच्छाच नाही , असेच यातून दिसते आहे. आपल्यावरील जबाबदारी पार पडण्याऐवजी केंद्र सरकारवर आरोप करणे आघाडी सरकारने थांबवावे.'

तसेच, 'सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) मराठा आरक्षणाबद्दल निकाल देताना गायकवाड आयोगाचा (Gaikwad Commission) अहवाल नाकारला आहे. या स्थितीत राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाज मागास असल्याचा अहवाल नव्याने देईपर्यंत मराठा समाजाला आरक्षण देणे शक्य नाही. आरक्षणाच्या पन्नास टक्के मर्यादेचा मुद्दा सद्यस्थितीत उपस्थित होतच नाही. आघाडी सरकारने आधी मराठा समाज मागास असल्याचा अहवाल मिळवून त्याच्या आधारे कायदा करण्याचा टप्पा गाठावा व त्यानंतर ५० टक्क्यांच्या मर्यादेबद्दल बोलावे , असेही पाचपुते यांनी म्हंटले आहे.

देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadsnvis) यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपा सरकारने (BJP Govt) कायदा करून मराठा समाजाला आरक्षण दिले त्यावेळी पन्नास टक्क्यांची मर्यादा होतीच. पण त्यातील अपवादात्मक स्थितीच्या मुद्द्याच्या आधारे फडणवीस सरकारने हे आरक्षण दिले आणि ते उच्च न्यायालयातही टिकवले. महाविकास आघाडी सरकारनेही सर्वोच्च न्यायालयात योग्य रितीने बाजू मांडली नाही म्हणून हे आरक्षण गमवावे लागले. आघाडी सरकारने मराठा समाजाच्या सहनशीलतेचा आणखी अंत पाहू नये अन्यथा या सरकारला मराठा समाजाच्या संतापाला तोंड द्यावे लागेल, असा इशाराही पाचपुते यांनी दिला आहे.

Related Stories

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com