लोणी( वार्ताहर)
मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय हे राज्यातील महाविकास अघाडी सरकारचे अपयश आहे. या अपयशाची जबाबदारी स्विकारून मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा अशी मागणी भाजपाचे जेष्ठ नेते आमदार राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली.
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाजाचे आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय दिल्यानंतर आमदार विखे पाटील यांनी माध्यमांशी बोलताना आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली. आरक्षणाच्या संदर्भात सरकारमध्ये कोणताही समन्वय नव्हता, केवळ केंद्र सरकारकडे बोट दाखवून महाविकास आघाडी सरकार आपली वेळ मारून नेत होते. या आरक्षणाच्या विषयातही सरकारचा हलगर्जीपणा समोर आला असल्याकडे लक्ष वेधून,आ.विखे पाटील म्हणाले की,आरक्षणाच्या संदर्भात महाविकास आघाडी सरकारचे नेते सभागृहात भीमगर्जना करीत मोठ्या आविर्भावात बोलत होते, पण सरकार मधील समन्वयाचा अभावच आरक्षण रद्द होण्यास कारणीभूत ठरला आहे.
‘आजचा निकाल दुर्दैवी’; मराठा आरक्षण रद्द झाल्यानंतर संभाजीराजेंची प्रतिक्रिया
न्यायालयात बाजू मांडणा-या सरकारी वकिलांना सुद्धा माहिती दिली जात नव्हती त्यामुळेच आरक्षणाच्या संदर्भात सरकारचे अपयश आजच्या निकालामुळे आधोरेखीत झाले असल्याचे स्पष्ट करून महाविकास आघाडी सरकार सर्वच गोष्टींसाठी केंद्रावर अवलंबून राहाणार असेल तर राज्य सरकार म्हणून तुम्ही कोणती जबाबदारी पार पाडणार असा सवाल आ. विखे पाटील यांनी उपस्थित केला.
या आरक्षणाच्या प्रश्नासंदर्भात जनतेनेच रस्त्यावर उतरून महाविकास आघाडीच्या मंत्र्यांना जाब विचारला पाहिजे. या अपयशाची जबाबदारी स्विकारून मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा देण्याची मागणी आमदार विखे पाटील यांनी केली.
