दिल्ली l Delhi
मुंबईचे माजी आयुक्त परमबीर सिंह यांनी केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरुन उच्च न्यायालयाने दिलेल्या CBI चौकशीच्या
आदेशाविरोधात माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि महाराष्ट्र सरकार यांनी सर्वोच्च न्यायालयात स्वतंत्रपणे दाद मागितली होती. अनिल देशमुख यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी झाली.
या सुनावणीत अनिल देशमुख यांना सर्वोच्च न्यायालयाने दणका दिला आहे. याप्रकरणात सीबीआय चौकशीचा निर्णय योग्य असल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय उचलून धरला. त्यामुळे आता अनिल देशमुख यांना सीबीआयच्या चौकशीला सामोरे जाण्याशिवाय पर्याय उरलेले नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय महाविकासआघाडी सरकारसाठीही मोठा धक्का मानला जात आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हंटले आहे की, याप्रकरणात झालेले आरोप अतिशय गंभीर आहेत. आयुक्तांपासून ते गृहमंत्र्यांबाबत सर्वांवरच गंभीर आरोप आहेत. गृहमंत्र्यांनी राजीनामा दिला असला तरी उच्च न्यायालयाचा सीबीआय चौकशीचा निर्णय अयोग्य म्हणता येणार नाही. सीबीआय चौकशीचे आदेश आल्यानंतर गृहमंत्र्यांनी राजीनामा दिला. पण यापूर्वी न्यायालयीन चौकशीचे आदेश दिले तेव्हा ते पदावरच होते. याप्रकरणाचे एकूण गांभीर्य लक्षात घेता याप्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी होण्याची गरज असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले.
दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाने सीबीआय चौकशीचे आदेश दिल्यानंतरच अनिल देशमुख यांना गृहमंत्रिपदावरून पायउतार व्हावं लागलं. नैतिकतेच्या मुद्द्यावर आपण राजीनामा देत असल्याचं त्यावेळी देशमुख यांनी सांगितलं होतं.