मुंबई | Mumbai
महाविकास आघाडी सरकारच्‍या नाकर्त्‍या भूमिकेमुळेच एसटी महामंडळाच्‍या कर्मचा-यांचे आंदोलन चिघळले आहे, सरकारमध्‍ये निर्णय करण्‍याचे कोणतेही धाडस नाही. कर्मचा-यांच्‍या संपला महाविकास आघाडी सरकारच जबाबदार असून, सरकार आपल्‍या कर्तव्‍यापासून पळ काढत असल्‍याचा आरोप माजी परिवहन मंत्री आ.राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केला.
काल रात्रीपासून एस.टी महामंडळाच्‍या कर्मचा-यांनी पुन्‍हा संपावर जाण्‍याचा निर्णय घेतला आहे. मागील काही दिवसांपासून सुरु असलेल्‍या या आंदोलनाबाबत सरकारकडून कोणताही मार्ग काढला गेला नाही. यामुळे ऐन दिवाळी सणाच्‍या पार्श्‍वभूमिवर राज्‍यातील जनतेचे झालेले हाल लक्षात घेता आ.विखे पाटील यांनी महाविकास आघाडी सरकारच्‍या नियोजनशुन्‍य कारभारावर माध्‍यमांशी बोलताना टिका केली.
सरकार चालवितांना निर्णय करण्‍याचे धाडस दाखवावे लागते, दुर्देवाने महाविकास आघाडी सरकारमध्‍ये तसे होताना दिसत नाही. कर्मचारी संघटनांशी सरकारने यापुर्वीच संवाद साधून आंदोलनाबाबत मार्ग काढण्‍याची नितांत गरज होती. परंतू सरकारचा संवाद हा फक्‍त फेसबूकवर राहीला असल्‍याचा टोला लगावून आ.विखे पाटील म्‍हणाले की, यापुर्वीही कर्मचा-यांची आंदोलन झाली त्‍यावेळी सरकार आणि संबधित मंत्र्यांनी योग्‍यतो समन्‍वय ठेवून त्‍यामध्‍ये मार्ग काढले. यापूर्वी राज्‍यात देवेंद्र फडणवीस यांच्‍या नेतृत्‍वाखालील युती सरकारमध्‍ये शिवसेनेचे दिवाकर रावते हेच परिवहन मंत्री होते मात्र त्‍याकाळात कर्मचा-यांना असे आंदोलन करावे लागले नाही. मग आत्‍ताही महाविकास आघाडी सरकारमध्‍ये शिवसेनेकडेच परिवहन खाते आहे, मग नेमकी परिस्थिती आत्‍ताच का ओढावली असा सवालही त्‍यांनी उपस्थित केला.
या राज्‍यात परिवहन मंत्री म्‍हणून मी सुध्‍दा काम केले. त्‍या त्‍या वेळी निर्माण झालेल्‍या समस्‍यांमध्‍ये संघटनांशी संवाद साधून त्‍यांना विश्‍वासात घेवून निर्णय केले. महाविकास आघाडी सरकार मात्र स्‍वत:च्‍या कर्तव्‍यापासूनच पळ काढत असून, राज्‍यातील शेतकरी, कामगार आणि सर्वसामान्‍य माणून यांच्‍या प्रश्‍नांचे कोणतेही देणेघेणे या सरकारमधील मंत्र्यांना राहीलेले नाही. केवळ आपले अपयश झाकण्‍यासाठी सरकारमधील मंत्रीच ड्रग्‍ज याच विषयावर सातत्‍याने भाष्‍य करुन, जनतेचे लक्ष विचलीत करीत आहेत. राज्‍यातील सर्व प्रश्‍न संपले आहेत का? असा प्रश्‍न करतानाच समिर वानखेडेंचे काय करायचे हे चौकशी अंती समोर येईल. परंतू यावर सरकारने आता वेळ दडवता कर्मचा-यांच्‍या मागण्‍यांबाबत तातडीने निर्णय करावा सरकारमध्‍ये त्‍यांना सामावून घ्‍यायचे अथवा नाही त्‍याबाबत समिती गठीत करावी अशी मागणी त्‍यांनी केली.
