मुंबई –
महाराष्ट्रातील अनुसूचित जाती जमातीच्या विकासासंदर्भात काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लिहिलेल्या पत्रावरुन
राज्यातील राजकारण चांगलेच तापले आहे. महाविकास आघाडी सरकारमधील काँग्रेस नेत्यांमध्ये काहीशी नाराजी असून ती सोनिया गांधी यांच्या पत्राद्वारे उघड झाल्याचे बोलले जात आहे. राज्य पातळीवर सांगूनही काँग्रेसच्या नाराजीची दखल घेतली घेतली जात नसल्याने आता दिल्लीतील हायकमांडला यात लक्ष घालावे लागले अशी चर्चा आहे.
राज्यातील आदिवासी आणि दलित समाजाच्या विकासासाठी लागणारा निधी द्यावा, अशी मागणी सोनिया गांधींनी उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे. भविष्यात आदिवासी आणि दलित लोकांच्या विकासासाठी निधी कमी पडणार नाही, याची खात्री करावी, महाराष्ट्र सरकारने किमान समान कार्यक्रम राबवावा असं सोनिया गांधींनी पत्रात म्हटलं आहे. सोनिया गांधींनी हे पत्र लिहिल्याची माहिती महाराष्ट्राचे काँग्रेस प्रभारी एच. के. पाटील यांनी एका पत्रकार परिषदेत दिली.
काँग्रेसमधील अंतर्गत वादामुळे पत्र लिहिलं असावं – नवाब मलिक
या पत्राविषयी बोलताना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिक यांनी म्हटलंय की, करोना काळात आर्थिक अडचण असल्यामुळे बरीचशी कामं थांबली आहेत, हे नाकारता येणार नाही. काँग्रेसच्या काही नेत्यांनी सोनिया गांधींना याबाबत पत्र लिहिलं असेल आणि त्याला अनुसरून त्यांनी पत्र लिहिलं असेल. पण, यामुळे सरकारमध्ये काही ठीक नाही, हे वृत्त चुकीचं आहे. या पत्राची मुख्यमंत्री दखल घेतील. काँग्रेसमध्ये स्पर्धा इतकी असते. हे बरोबर करत नाही, ते बरोबर करत नाही. काँग्रेसचे दोन मंत्री समन्वय समितीत असताना त्यांच्या माध्यमातून ते प्रश्न समोर आणू शकतात. त्यांचे अंतर्गत काही विषय असतील म्हणून हा प्रश्न समोर आला आहे. असंही मलिक यांनी म्हटलं आहे.
पत्र म्हणजे दबावतंत्राचे राजकारण नाही – संजय राऊत
शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी सोनिया गांधी यांनी पाठवलेल्या पत्राबाबत म्हटलं की, महाराष्ट्रातील नागरिकांच्या हिताचे मुद्दे जर काँग्रेस पक्षाकडून उपस्थित केले जात असतील, तर त्याचं स्वागत करायला हवं. तसेच यामध्ये कसलेही दबावतंत्राचे राजकारण नाही.
ठाकरे सरकारच्या नाकर्तेपणाची पावती – पडळकर
हे महाविकास आघाडीचं सरकार दलीत, आदिवासी आणि वंचित समूहाच्या विरोधातील आहे. हेच मी इतक्या दिवसांपासून सांगत होतो. मात्र आता सोनिया गांधींनीच पत्र लिहून महाविकास आघाडी सरकारच्या नाकर्तेपणाची पोचपावती दिली आहे, असं भाजपा आमदार गोपीचंद पडळकर म्हणाले आहे.
पत्र म्हणजे नाराजी नाही – बाळासाहेब थोरात
पत्र म्हणजे नाराजी नसून तो एक संवादाचा भाग असल्याची प्रतिक्रिया काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष तथा महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी दिली आहे. सोनिया गांधी यांच्या पत्रामुळे महाविकास आघाडीत पुन्हा धुसपूस सुरू असल्याचे समोर आले. मात्र महाविकास आघाडी सरकारमध्ये काँग्रेस नाराज नाही, अशी कबुली बाळासाहेब थोरातांनी दिली आहे.
…तर नाराजी व्यक्त करायची – चंद्रकांत पाटील
सोनिया गांधी यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिलं आहे ही कुठे तरी वादाची सुरुवात आहे असं मला वाटत नाही. पदरात काही पाडून घ्यायचं असेल तर नाराजी व्यक्त करायची आणि मग हवं ते मिळालं की नाराजी दूर करायची असा साधारणतः पॅटर्न आहे. मात्र पहिल्यांदाच सोनिया गांधी यांनी उद्धव ठाकरेंना पत्र लिहिलं आहे. त्यामुळे पुढे काय ते पहावं लागेल असंही चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटलं आहे.
उद्धव ठाकरे यांची सोनिया गांधींशी चर्चा
तत्पूर्वी, राज्यातील अनुसूचित जाती (एससी) आणि अनुसूचित जमातींच्या (एसटी) नेत्यांची नाराजी दूर करण्यासाठी काँग्रेसने एक बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीत एससी आणि एसटीसमाजाच्या विकासाबाबत चर्चा करण्यात आली. यादरम्यान मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्याशीही काँग्रेस अध्यक्षा गांधी यांनी चर्चा केली.
सोनिया गांधी यांच्या पत्रातील महत्त्वाचे मुद्दे –
लोकसंख्येच्या प्रमाणात दलित आदिवासींसाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करावी.
दलित, आदिवासी समाजात उद्योजकतेला प्रोत्साहन द्यावं.
एससी, एसटीच्या रिक्त जागांवर नोकरभरती तातडीने करावी.
शिक्षण, कौशल्य क्षेत्रात दलित, आदिवासी तरूणांना प्रोत्साहन मिळण्यासाठी प्रयत्न करावे.
उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडी सरकारच्या कॉमन मिनिमम प्रोग्रॅममधील या मुद्द्यांना प्राधान्य देईल, असा विश्वास वाटतो.
किमान समान कार्यक्रमाची आठवण
या पत्राच्या माध्यमातून सोनिया गांधी यांनी मुख्यमंत्री ठाकरे यांना कॉमन मिनिमम प्रोग्रॅमची आठवण करून दिल्याचं सांगितलं जात आहे.
काँग्रेस याआधी कधी व्यक्त केली होती नाराजी?
– नगरपालिकेसाठी विकास निधी मिळत नाही म्हणून कैलास गोरंट्याल यांनी थेट सरकार विरोधात आमदारांनी उपोषण धमकी देत नाराजी व्यक्त केली होती
– अशोक चव्हाण यांनी काँग्रेस महापालिका स्थानिक स्वराज संस्था विकास निधी दिला जात नाही यावरुन उघड थेट टीका केली होती.
– केंद्राने मंजूर केलेले कृषी कायदा लागू करु नये त्याविरोधात कायदे आणावे अशी काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांची भूमिका आहे मात्र याबाबत महाराष्ट्रात फक्त उपसमिती स्थापन करण्यात आली आहे, ठोस कारवाई नाही.
– नितीन राऊत यांनी वीजबिल बाबत सवलत देण्साची भूमिका घेतली, अर्थ खात्याला आठ वेळा प्रस्ताव पाठवले पण प्रस्ताव मंजूर झाला नाही.
– ओबीसी मंत्रालयाला निधी मिळत नाही यावरुनही काँग्रेस नेते विजय वड्डेटीवार यांनी नाराजी व्यक्त केली होती
– राज्यातील महत्वाच्या निर्णयात शिवसेना आणि राष्ट्रवादी पक्ष नेते असतात काँग्रेसचे मत विचारत घेतले जात नसल्याची खदखद
– काँग्रेस पक्षातील संजय निरुपम, मिलिंद देवरा हे नेते सरकारच्या विरोधात काही भूमिका मांडताना दिसतात.
दरम्यान, काँग्रेसच्या नाराजीची योग्य दखल शिवसेना आणि राष्ट्रवादी घेत नसल्यामुळेच हे पत्र आणि दिल्लीतील पत्रकार परिषदेचा हेतू असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. महाराष्ट्रात सरकार स्थापनेवेळी शरद पवार आणि संजय राऊत यांनी पुढाकार घेऊन शिवसेनेचा मुख्यमंत्री करण्याचा निर्णय घेतला. यावेळी उद्धव ठाकरे यांच्या नावाला पाठिंबा देत शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस हे तीन पक्ष एकत्र आले होते. पण ठाकरे यांच्या नावाला पाठिंबा देताना काँग्रेस-राष्ट्रवादीने एक किमान समान कार्यक्रम (कॉमन मिनिमम प्रोग्रॅम) ठरवला आणि तीन पक्षांच्या महाविकास आघाडी सरकारची स्थापना झाली होती.
खरंतर, काँग्रेसने या आघाडीत सामील होण्यासाठी स्वारस्य दाखवलं नव्हतं. पण पुढे तिन्ही पक्षांच्या ज्येष्ठ नेत्यांच्या बैठकीनंतर एकत्र येण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. तिन्ही पक्ष एकत्र येण्यासाठी कॉमन मिनिमम प्रोग्रॅम हाच पाया म्हणून ओळखला जातो.
गेले वर्षभर करोनाच्या काळात कॉमन मिनिमम प्रोग्रॅमची चर्चा फारशी झाली नाही. पण दलित निधीच्या निमित्ताने आता हा प्रोग्रॅम चर्चेत आला आहे. काँग्रेसने उद्धव ठाकरे यांना पुन्हा या किमान समान कार्यक्रमाची आठवण या पत्राच्या निमित्ताने करून दिल्याचे बोलले जात आहे.
