मुंबई | Mumbai
तत्कालीन महाविकास आघाडी (Mahavikas Aghadi) सरकारने राज्यातील बँकिंग गैरव्यवहारप्रकरणी सीबीआयला (CBI) चौकशीची परवानगी नाकारली होती. मात्र आता बँकिंग घोटाळ्याच्या फायली नव्याने उघडल्या जाणार आहेत. शिंदे सरकारने (Shinde Government) सीबीआयला चौकशीची परवानगी बहाल केल्याची माहिती मिळत आहे…
त्यामुळे राष्ट्रीयकृत बँकांसह खासगी, सहकारी आणि काही NBFC मधील तब्बल 20 हजार कोटींच्या गैरव्यवहाराच्या 101 प्रकरणांचा तपास नव्याने सुरू करण्यात आला आहे. यातील काही प्रकरणे महाविकास आघाडीशी संबंधित असल्याने यावरून राजकारण तापण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
महाविकास आघाडी सरकारने सीबीआयला राज्यात चौकशीसाठी परवानगी नाकारली होती. वेगवेगळ्या प्रकरणामध्ये चौकशी करण्यासाठी दिल्ली विशेष पोलीस स्थापना अधिनियमातील कलम 6 नुसार राज्य सरकारची संमती लागत असते.
पण, मविआ सरकारने ही संमती मागे घेतली. त्यामुळे मागील वर्षभरात एकही गुन्हा सीबीआयच्या शाखेत दाखल झाला नाही. महाराष्ट्रासह ज्या राज्यात भाजपचे सरकार नाही, अशा ९ राज्यांनीही हाच निर्णय घेतला.
नाशिक : फर्निचर गोदामाला भीषण आग, लाखोंचे नुकसान
बँक ऑफ बडोदा, पंजाब नॅशनल बँक, स्टेट बँक ऑफ इंडिया, युनियन बँक आणि येस बँकेनं सीबीआयला पत्र लिहून गैरव्यवहाराची चौकशी करावी अशी मागणी केली आहे. पण, सीबीआयला परवानगी नसल्यामुळे चौकशी होऊ शकली नाही. पण आता शिंदे सरकारने याला संमती दिली आहे.
Video : धकाधकीच्या जीवनात शांतता पाहिजे? सुरगाण्यातील ‘या’ ठिकाणी एकदा भेट द्याच
बँक ऑफ बडोदामध्ये 739 कोटी ईएमआय ट्रान्समिशन लि.शी निगडित गैरव्यवहार झाला आहे. तर पंजाब नॅशनल बँक 1107 कोटी, अजय पीटर केळकर प्रकरणाशी संबंधित स्टेट बँक ऑफ इंडिया 443 कोटी, सिक्कीम फेरो कंपनी प्रकरणी युनियन बँक ऑफ इंडिया 448 कोटी आणि येस बँक 569 कोटी गैरव्यवहाराच्या चौकशीची मागणी केलेली आहे.
