<p><strong>मुंबई | Mumbai </strong></p><p>शेतकरी आंदोलकांचा आज मोठा विजय झाला. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला मोठा दणका देत तीनही कृषी कायद्यांना तात्पुरती स्थगिती दिली. पुढील आदेश येईपर्यंत ही स्थगिती आहे. मागील महिनाभरापासून केंद्र सरकार व शेतकरी यांच्यात चर्चेचे गुऱ्हाळ सुरू होता. परंतु निर्णय होत नव्हता. यामुळे आज सर्वोच्य न्यायालयाने पाऊल उचलत तीनही कृषी कायद्यांना तात्पुरती स्थगिती दिली. न्यायालयाच्या स्थगितीनंतर आता विविध प्रतिक्रिया येऊ लागल्या आहेत. माजी केंद्रीय कृषीमंत्री व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी न्यायालयाच्या निर्णयावर पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे.</p>.<p>राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी सुप्रीम कोर्टांच्या निर्णयाचं स्वागत केले असून हा निर्णय शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा असल्याचं म्हटलं आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयामुळे शेतकरी आणि केंद्र सरकारमधील रचनात्मक संवाद सुरु होईल, अशी आशा पवार यांनी व्यक्त केली. याचर्चेत शेतकऱ्यांचं हित डोळ्यासमोर ठेवलं जाईल, असंही शरद पवार म्हणाले. शरद पवार यांनी याबाबत एक ट्विट केंलं आहे.</p>.<p><strong>आतातरी सरकारने शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा - सुप्रिया सुळे</strong></p><p>न्यायालयाच्या निर्णयावरुन राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी फेसबुक लाईव्हच्या माध्यमातून सर्वोच्च न्यायालयाचे आभार मानले आहेत. गेल्या अनेक दिवसांपासून दिल्लीच्या वेशीवर केंद्र सरकारचा अत्याचार सहन करत शेतकरी न्याय मागत आहे. पण त्यांच्याकडे सरकारने लक्ष दिले नाही, किंबहुना त्यांचे म्हणणे समजून घेऊन त्यांना सकारात्मक प्रतिसाद दिला नाही. अनेकदा असंवेदनशील सरकारकडून चर्चा होऊनही शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर निर्णय झाला नाही. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आतातरी सरकारने शेतकऱ्यांची बाजू समजवून घेऊन त्यांना न्याय द्यावा, असे सुप्रिया सुळे म्हणाल्या आहेत. केंद्र सरकारच्या कृषी विधेयकांच्या अंमलबजावणीला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती देताना या कृषि विधेयकांवर तोडगा काढण्यासाठी चार सदस्यीय समिती स्थापन करण्याचे आदेशही दिले आहेत. आतातरी सरकारने संवेदनशील व्हायला हवे. चर्चेची मागणी करुनही त्याकडे सराकरने दुर्लक्ष केले. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर सरकारला संधी आहे. सर्वांशी सरकारने चर्चा करावी. शेतकरी प्रश्नावर निर्णय घ्यावा, असे आवाहन सुळे यांनी केले आहे.</p>.<p><strong>शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा हा निर्णय - जयंत पाटील</strong></p><p>नवीन कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत करतानाच देशातील शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा हा निर्णय असल्याची प्रतिक्रिया राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आणि जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांनी व्यक्त केली आहे. अनेक दिवस ऊन, वारा, थंडी, पावसाची कसलीही तमा न बाळगता केंद्रसरकारच्या दारात शेतकरी आंदोलनासाठी बसला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आंदोलकांना दाद दिली नाही. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर शेतकऱ्यांवर अशी वेळ कधीही आली नव्हती, असेही जयंत पाटील म्हणाले. जोपर्यंत कायदे रद्द होत नाहीत तोपर्यंत दिल्लीत आंदोलनासाठी बसलेला शेतकरी मागे हटणार नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्यादृष्टीने जो कायदा स्थगिती योग्य आहे. तो कायदा रद्द करण्याची भूमिका केंद्र सरकारने लवकरात लवकर घ्यावी असेही जयंत पाटील यांनी सांगितले. पंतप्रधान मोदी यांनी अहंभाव सोडण्याची वेळ आली असून ते लवकरच तो सोडतील अशी अपेक्षाही जयंत पाटील यांनी व्यक्त केली आहे</p>.<p>या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयने चार जणांची एक समिती तयार केली आहे.</p><p><strong>अनिल धनवट, शेतकरी संघटना, महाराष्ट्र</strong></p><p><strong>जितेंद्रसिंह मान, अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन</strong></p><p><strong>डॉ. प्रमोद जोशी, इंटरनॅशनल पॉलिसी हेड</strong></p><p><strong>अशोक गुलाटी, कृषी शास्त्रज्ञ</strong></p><p>अनिल धनवट हे शेतकरी संघटनेचे आहेत तर अशोक गुलाटी कृषी शास्त्रज्ञ आहेत. तर प्रमोद जोशी आंतरराष्ट्रीय खाद्यान्न धोरण संशोधन संस्थेसाठी काम करतात.</p><p>सोमवारी याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला फैलावर घेतले. सरकार ज्या पद्धतीने हे प्रकरण हताळत आहे, त्यावर आम्ही निराश आहोत. तुम्ही यातून तोडगा कसा काढत आहात? तुम्ही या कायद्यांची अंमलबजावणी थांबवणार आहात की, आम्ही पावले उचलायची? परिस्थिती दिवसेंदिवस बिकट होत चालली आहे. लोक मरत आहेत. थंडीत बसले आहेत. तिथे अन्नपाणी पाण्याचे काय आहे? कोण व्यवस्था ठेवत आहे? कृषी कायद्यांची स्तुती करणारी एकही याचिका आमच्याकडे आलेली नाही. असे प्रश्न उपस्थित करत सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्राला फटकारले. सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंठपीठाने सरकारला आंदोलनात मरण पावलेल्या शेतकऱ्यांविषयी चिंता व्यक्त केली.</p>
