Shinde vs Thackeray : महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर 'सुप्रीम' सुनावणी, एकाच क्लिकवर जाणून घ्या प्रत्येक क्षणाचे अपडेट....

Shinde vs Thackeray : महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर 'सुप्रीम' सुनावणी, एकाच क्लिकवर जाणून घ्या प्रत्येक क्षणाचे अपडेट....

शिवसेनेतील (Shivsena) अंतर्गत वाद आणि महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयातील घटनापीठासमोर (Supreme court) होणार आहे. सत्तासंघर्ष, आमदार अपात्रता आणि खरी शिवसेना कोणाची, या मुद्दय़ांवर पाच सदस्यीय घटनापीठापुढे ही सुनावणी होत आहे. खरी शिवसेना कोणाची, याबाबत निवडणूक आयोगापुढे सुनावणी प्रलंबित असून, ती सुरू करायची की नाही, याबाबतचा निर्णय आज अपेक्षित आहे. न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती एम. आर. शहा, न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी, न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह यांच्या पाच सदस्यीय घटनापीठापुढे सुनावणी होणार आहे.

निवडणूक आयोगाला बहुमताची कशाप्रकारे चाचपणी करायची याचा पूर्ण आहे. निवडणूक आयोग आधी तक्रार घेतं, नंतर पुरावे, प्रतिज्ञापत्र आणि चौकशी करतं असं अरविंद दातार यांनी घटनापीठाला सांगितलं आहे.

लोकप्रतिनिधी कायद्यांतर्गत होणारी अपात्रतेची कारवाई निवडणूक आयोगाच्या शिफारशीनुसार असून दहाव्या अनुसूचीच्या आधारे होत नाही असही दातार यांनी सांगितलं आहे.

निवडणूक आयोगाचं कामकाज १० व्या अनुसूची अंतर्गत अध्यक्षांच्या भूमिकेपेक्षा पूर्णपणे भिन्न आणि स्वतंत्र आहे असंही त्यांनी सांगितलं. संसदेने राज्यघटनेतील अपात्रता आणि लोकप्रतिनिधी कायद्यांतर्गत अपात्रता यामधील फरक स्पष्टपणे सांगितला आहे.

आयोगाच काम अध्यक्षांच्या कामापेक्षा पुर्णपणे वेगळं आहे. निवडणुक आयोग ही घटनात्मक संस्था आहे. असा युक्तिवाद निवडणुक आयोगाचे वकील अरविंद दातार यांनी केला आहे.

निवडणुक आयोगाला त्याची परवानगी असावी. आयोगाला त्यांचा काम करुन दिलं पाहिजे. कोणती शिवसेना खरी? याचे उत्तर आयोगाला द्यायच आहे. असा युक्तीवाद तुषार मेहता यांनी केला आहे.

शिंदे गटाचे वकील महेश जेठमलानी यांनी युक्तिवाद सुरु केला असून, दहाव्या अनुसूची अंतर्गत अपात्रतेचा प्रश्न अनिवार्य प्रक्रियेद्वारे नियंत्रित केला जातो. प्रत्यक्ष अपात्र करावं लागतं. कधीही न झालेल्या अपात्रतेच्या मुद्द्यावर ते आपलं प्रकरण माडंत आहेत असं म्हटलं आहे.आमदारांची अपात्रता आणि पक्षातील अंतर्गत वादावरील निवडणूक आयोगाचे अधिकार यांच्यातील संभाव्य संबंध मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्यासोबत संपले आहेत असाही युक्तिवाद त्यांनी केली.

जेव्हा खरी शिवसेना कोणती ? असा प्रश्न निर्माण होतो तेव्हा हा निर्णय घेण्याचा अधिकार फक्त निवडणूक आयोगाकडेच आहे आणि त्यांनीही हे सांगितलं आहे. एकदा निर्णय घेतल्यानतंर ते विरुद्ध भूमिका घेऊ शकत नाही असं मनिंदर सिंग यांनी म्हटलं आहे.

शिंदे गटाकडून १५ व्या परिच्छेदाचा उल्लेख

शिंदे गटाच्या वकीने युक्तिवाद करणारे ज्येष्ठ वकील मनिंदर सिंग यांनी उद्धव ठाकरेंनी बहुमत चाचणीपूर्वी राजीनामा दिल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. सभागृहातील बहुमत गमावल्याचा हा मोठा पुरावा असल्याचा युक्तिवाद त्यांनी केला.

जेव्हा निवडणूक आयोगाने खरी शिवसेना कोण हे तपासण्यासाठी कागदपत्रे जमा करण्यास सांगितलं, तेव्हा ते कोर्टात येतात आणि निवडणूक आयोगाने पुढे जाऊ नये अशी मागणी करतात. सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाकडून वेळ वाढवून दिला. यामध्ये मनाईसंबंधी आदेश नव्हता. नोटीसदेखील जारी करण्यात आली नव्हती असा युक्तिवाद शिंदे गटाच्या वकिलांनी केला आहे. यांना प्रत्येक गोष्टीसाठी कोर्टाकडे का यायचं आहे? अशी विचारणाही त्यांनी केली.

त्या व्हिपच्या आधारे शिंदेंना हटवल्यावर अपात्रतेची नोटीस दिली गेली- नीरज कौल

आमदारांचं बहुमत नसतानाही ठाकरे गटाकडून व्हिप जारी करण्यात आला, नीरज कौल यांचा युक्तिवाद

सिंघवी यांच्याकडून सादीक अली प्रकरणाचा दाखला

विधिमंडळ पक्षाच्या मुद्द्यामुळे राजकीय पक्षाचा निर्णय घेऊ नये, सिंघवी यांच्या युक्तिवादावर सुप्रीम कोर्टाची टिप्पणी

कोर्टाचं कामकाज १० मिनिटासाठी स्थगित 

मुंबई उच्च न्यायालयाने  कोणत्या आधारे ही स्थगिती दिली; खंडपीठाचा सवाल 

मुंबई पालिका निवडणुकीवर मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती आणली - कपिल सिब्बल 

निवडणुकांवर कोणतीही स्थिगिती नाही. असे सांगत विलीन होणार नसल्याचे शिंदे गटाकडून स्पष्ट करण्यात आला.

विलिनीकरण हा एकमेव पर्याय- सिब्बल

निवडणूक आयोगाकडे शिंदे गटाचा मूळ पक्ष असल्याचा दावा, मात्र पक्षाचं सदस्यत्व आहे की, नाही; हे ठरवणं महत्त्वाचं; कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद

व्हीप धुडकावणाऱ्यांवर राजकीय पक्षाला कारवाईचे अधिकार, ते संबंधित पक्षाचे असतात, अपक्ष नाही; कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद

घटनेत राजकीय पक्षाची विस्तृत व्याख्या कुठेही नाही; सर्वोच्च न्यायालयाची महत्त्वाची टिपण्णी

अपात्रतेच्या निर्णयाचा पक्षचिन्हाच्या निर्णयावर परिणाम कसा? विधानसभा अध्यक्ष त्यांचेच असल्याने ते कसा निर्णय घेतील? सिब्बल यांचा प्रश्न

दहाव्या सूचीनुसार फुटलेल्या पक्षाला मान्यता नाही, निवडणूक आयोगाचे अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना आहेत का? कोर्टाचा सवाल

राजकीय पक्षाचे सदस्य हे विधिमंडळ पक्षाचे सदस्य असतील तर ते वेगळा गट स्थापन करू शकत नाही, सिब्बल यांचा युक्तिवाद

अध्यक्षांचे कार्यक्षेत्र आणि निवडणूक आयोगाचे अधिकार तपासावे लागतील - सुप्रीम कोर्ट

शिंदेंचं सध्याचं स्टेटस काय हाच मूळ प्रश्न? शिंदे गट कोणत्या भूमिकेत निवडणूक आयोगाकडे गेला, विधीमंडळ पक्षाचा सदस्य की राजकीय पक्षाचा सदस्य म्हणून? सुप्रीम कोर्टाचे वकिलांना प्रश्न

निवडणूक आयोगाचा मुद्दा मूळ याचिकेतून उपस्थित झाला. घटनात्मक संस्था असणाऱ्या निवडणूक आयोगाचं कामकाज थांबवलं जाऊ शकत नाही असं निरीक्षण सुप्रीम कोर्टाने नोंदवलं

२९ जूनला सुप्रिम कोर्टाची अपपात्रतेच्या कारवाईला स्थगिती. २९ जूनंतर नव्या मुख्यमंत्रीपदाचा शपथ झाला. शिंदे गट १९ जुलैला निवडणुक आयोगात गेला. त्यामुळे १९ जुलैच्या पुर्वीच्या घटनाही महत्त्वाच्या आहेत - कपिल सिब्बल

आयोगासाोबत मुळ प्रकरणाचा विचार व्हावा - कपिल सिब्बल 

प्रकरण सविस्तरपणे मांडा - न्यायमूर्ती चंद्रचूड

सदस्याच्या अपात्रतेचा मुद्दा निवडणूक चिन्हाशी संबंधित नाही, शिंदे गटाचा युक्तिवाद

सुनावणीला सुरुवात; शिंदे गटाच्या वकिलांचा पहिल्यांदा युक्तिवाद 

उद्धव ठाकरे गटाचे नेते अरविंद सावंत, अनिल देसाई, सुभाष देसाई दिल्लीत दाखल

एकनाथ शिंदे आमचे पक्षप्रमुख - अब्दुल सत्तार

गद्दार आमदार, खासदार सोडून गेले, शिवसैनिक अजूनही पक्षात आहेत - शिवसेना नेते चंद्रकांत खैरे 

सर्वोच्च न्यायालय न्याय देईल अशी आशा - अनिल देसाई                                                                                                                                   आज महत्त्वाचा निकाल येण्याची शक्यता आहे. निवडणूक आयोग आणि आमदार अपात्रता तसंच इतर याचिकांवर आम्ही आमचं म्हणणं मांडणार आहोत. सर्वोच्च न्यायालय न्याय देईल अशी आशा आहे, अशी प्रतिक्रिया शिवसेना नेते अनिल देसाई यांनी बोलताना दिली आहे. कोर्टात आमचे वकील योग्य रितीने बाजू मांडतील आणि सत्याचा विजय होईल असाही विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

धनुष्यबाण कुणाचं, याचा निकाल लागण्याची शक्यता कमी- उज्ज्वल                                                                                                          निकमधनुष्यबाण कुणाचं, याचा निकाल आज तातडीने लागेल, याची शक्यता कमी असल्याचे ज्येष्ठ वकील उज्ज्वल निकम यांनी म्हटलं आहे. वेगवेगळ्या प्रकरणांची खिचडी झाली आहे. अनेक प्रकरणांचा संपूर्ण अंगानी घटनापीठासमोर विचार केला जाईल, त्यानंतर निकाल येऊ शकेल. निवडणूक आयोगाला पुढील कारवाई करण्यासाठी स्थगिती द्यावी की नाही, याचा विचार घटनापीठाला करावा लागणार असल्याचे उज्ज्वल निकम यांनी म्हटलं आहे.

Related Stories

No stories found.