कोपरगाव|प्रतिनिधी|Kopargav
राज्य सरकारने मुदत संपणार्‍या ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नेमणुकीबाबत घेतलेला निर्णय विद्यमान सरपंचांवर अन्यायकारक असल्याने हा निर्णय शासनाने त्वरीत मागे घ्यावा, अशी मागणी भारतीय जनता पार्टीच्या प्रदेश सचिव स्नेहलता कोल्हे यांनी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे.
राज्यातील यापूर्वी मुदत संपलेल्या व डिसेंबरअखेर मुदत संपणार्‍या ग्रामपंचायतींवर जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांच्या सल्ल्याने संबंधित ग्रामपंचायात क्षेत्रातील व्यक्तींची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय अन्यायकारक असल्याने मागे घ्यावा अशी मागणी सौ. कोल्हे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली. गावगाड्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणारे सरपंच हे पद असून थेट गावपातळीवरील समस्यांची त्यांना जाणीव असते.
सध्याच्या करोनाच्या संकटात प्रशासनाच्या बरोबरीने काम करून अशा कठीण परिस्थितीत सरपंच महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. नेहमी जनतेत वावरणारे हे पद असल्यामुळे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्या कार्यकाळात सरपंचांना मानधन वाढवून देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. ग्रामविकासाचे स्वप्न साकारण्यासाठी ग्रामपंचायतींना थेट निधी देण्याचे काम केले आहे.
शिर्डी येथे सरपंच परिषदेचे आयोजन करून सरपंचांच्या अडीअडचणी, समस्या समजावून घेऊन त्याचे निराकरण करण्याचे काम केले होते. त्यामुळे निश्चितच ग्रामविकासाला चालना मिळून सरपंचावर मोठा विश्वास टाकून त्यांना सन्मानित करण्याचे काम केले. आघाडी सरकारने सरपंच, उपसरपंच आणि सदस्य यांना नियुक्तीपासून वंचित ठेवण्याचा अध्यादेश काढला.
लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधीची नेमणूक न करता इतर व्यक्तीची नेमणूक करणे हे लोकशाहीला निश्चितच मारक आहे. राज्यसरकार चोर वाटेने प्रशासक नेमून सरपंचांवर मोठा अन्याय करत आहे. त्यामुळे यासंदर्भात घेतलेल्या निर्णयाचा आम्ही निषेध करतो. तसेच सरपंचांना न्याय मिळून देण्यासाठी आम्ही न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे यावेळी सौ. कोल्हे म्हणाल्या.
