संजय राठोड यांना क्लीन चीट नाही - दिलीप वळसे पाटील

संजय राठोड यांना क्लीन चीट नाही - दिलीप वळसे पाटील

पुणे (प्रतिनिधि) / Pune - राज्यभरात गाजलेल्या एका तरुणीच्या आत्महत्या प्रकरणात शिवसेना नेते आणि माजी मंत्री संजय राठोड यांना पुणे पोलिसांनी क्लीन चिट दिल्याची चर्चा सुरू आहे. पुणे पोलिसांसमोर तरुणीच्या आई वडिलांनी,“आमची कोणा विरुद्ध काही तक्रार नाही”,असा जबाब नोंदवल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. दरम्यान, याबाबत बोलताना राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी संजय राठोड प्रकरणी पुणे पोलिसांनी कोणाला माहिती दिली याची मला माहिती नाही. पुणे पोलीस याचा तपास करत आहेत. त्याबाबतचा अहवाल आणखी आलेला नाही. त्यामुळे क्लीन चीट देण्याचा संबंधच नाही. अहवाल आल्यानंतर त्यावर भाष्य करता येईल, असे स्पष्ट केले.

पुण्यामध्ये ते पत्रकारांशी बोलत होते.

आमचा कोणावरही आरोप नाही, मुलीच्या मृत्यूनंतर या विषयाला राजकीय वळण दिले गेले. त्यानंतर जे काही घडले तो सर्व पॉलिटिकल ड्रामा होता, असा जबाब तरुणीच्या पालकांनी पुण्यातील वानवडी पोलिसांकडे नोंदवल्याची माहिती आहे.

गृहमंत्री वळसे पाटील म्हणाले की, ”पोलीस त्यांच्या पद्धतीने तपास करत आहेत. मी त्यामध्ये कुठलाही हस्तक्षेप करत नाही. पुणे पोलिसांवर दबाव असण्याचं काही कारण नाही. ते त्यांच्या पद्धतीने तपास करत आहेत. पुणे पोलिसांनी कोणाला अहवाल दिला. या संदर्भात मला काही माहिती नाही. या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी पुणे पोलीस करीत आहे. तपास पूर्ण झाल्यावर त्याबद्दल सांगता येईल. अहवाल येण्यापूर्वीच निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही.”

काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांच्या वक्तव्यातून गैरसमज होतोय

सर्वांना आपला पक्ष वाढवण्याचा अधिकार आहे. तसेच, लोकांमध्ये जाऊन आपल्या पक्षाचे संघटन मजबूत करण्याबद्दलही दुमत नाही. मात्र, प्रतिक्रिया देताना, किंवा भूमिका मांडताना ती विचारपुर्वक मांडायला हवी, असे मत व्यक्त करतानाच कोंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांच्या व्यक्तव्यातून गैरसमज होत असल्याचे वळसे पाटील म्हणाले.

मराठा आरक्षणाबाबत बोलताना ते म्हणाले, मराठा आरक्षणाबाबत दोन अडचणी आहेत. त्यामध्ये मधल्या काळात सुप्रीम कोर्टाच्या (102)व्या घटना दुरुस्तीच्या निर्णयामुळे आरक्षण देण्याचे राज्याचे अधिकार केंद्राकडे गेले. त्यात जर केंद्र सरकार काही घटना दुरुस्ती करत असेल, तर प्रश्न सुटेल. परंतु, 50 टक्क्यांच्या वर आरक्षण जाता कामा नये, हा सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय आहे, तो तसाच राहतो. त्याच्यात केंद्र सरकार कशी दुरुस्ती करते हे महत्त्वाचे आहे. 'ईडबल्यूएस'बाबत केंद्राने जसे 50 टक्क्यांच्या वर जाऊन 10 टक्के आरक्षण दिले. तसा, विचार मराठा समाजाबद्दल झाला, तर हा प्रश्न सुटण्यास मदत हाऊ शकेल, असेही वळसे पाटील म्हणाले आहेत.

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com