तत्कालीन महापौरांचा लाखाच्या ‘पोलमध्ये झोलच झोल’ !
राजकीय

तत्कालीन महापौरांचा लाखाच्या ‘पोलमध्ये झोलच झोल’ !

संपत बारस्कर : 50 लाख रुपये पथदिव्यांमध्ये घोटाळा

Arvind Arkhade

अहमदनगर|प्रतिनिधी|Ahmednagar

तत्कालीन महापौर अभिषेक कळमकर यांच्या प्रभागात प्रेमदान चौक ते प्रोफेसर कॉलनी चौक, टीव्ही सेंटर ते झोपडी कॅण्टीनपर्यंत अद्ययावत पथदिवे उभारणीच्या 50 पोलच्या कामाची 50 लाख रुपयांची निविदा काढून भ्रष्टाचार करण्यात आला. प्रत्यक्षात या ठिकाणी 48 पोल उपलब्ध आहेत. काही पोलवर दिवे सुद्धा नसून बसविल्यापासून एकदाही लाईट लागली नाही.

नागरिकांच्या तक्रारीवरून हा प्रकार समोर आला आहे. एक पोलची किंमत 93 हजार आहे. झोपडी कॅण्टीन, टी.व्ही. सेंटर या ठिकाणी तर पोलच नाहीत. तत्कालीन महापौर बाबूचा ‘लाखांचा पोल, नुसता झोलच झोल’ आहे. या कामाची त्रयस्थ चौकशी समिती लावून, संबंधितांवर गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते संपत बारस्कर यांनी केली आहे.

राष्ट्रवादीचे विरोधीपक्षनेते बारस्कर यांनी नुकतीच प्रत्यक्षात या कामाची पाहणी केली. यावेळी नगरसेवक विनीत पाऊलबुद्धे, नगरसेवक अविनाश घुले, निखिल वारे, डॉ. सागर बोरुडे, सुनील त्रिंबके, बाळासाहेब पवार, अजिंक्य बोरकर, बाबासाहेब गाडळकर, विद्युत विभागाचे आर. जी. मेहेत्रे व अमित खामकर उपस्थित होते.

नगरसेवक पाऊलबुद्धे म्हणाले, शहरातील जनतेच्या पैशाची उधळपट्टी अशा प्रकारे होत असेल तर, संबंधितांवर कडक कारवाई होणे गरजेचे आहे. प्रत्येक कामाची गुणवत्ता तपासली पाहिजे. एक लाखाच्या पोलवर जर दिवेच बसविले नसतील तर प्रकाश कुठून पडणार? 50 लाख रुपयांच्या कामाचा उपयोग झाला कोणासाठी? असा सवाल उभा राहतो. लवकर या कामाची चौकशी होऊन संबंधितांवर कडक कारवाई व्हावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.

माजी नगरसेवक निखिल वारे म्हणाले, बीआरजीएफमधून 50 लाख रुपयांची निविदा काढून अर्धवट पोल बसविण्याचे काम केले. या पोलवर दिवेसुद्धा बसविले नाहीत, तसेच झोपडी कॅण्टीन, मकासरे हेल्थ क्लब व टी.व्ही.सेंटर दरम्यान एकही पोल अस्तित्वात नाही. या निविदा प्रक्रिया मंजुरीसाठी महासभा व स्टॅडिंगमध्ये किती तारखेला मंजुरी मिळाली, याची माहिती देण्यात यावी. तरी सविस्तर चौकशी करून कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, असेही ते म्हणाले.

विद्युत विभागाचे मेहेत्रे म्हणाले, लवकरात लवकर त्रयस्थ समिती नेमून या प्रकरणाची सखोल चौकशी केली जाईल व सत्य परिस्थितीचा अहवाल तयार करुन आयुक्तांसमोर ठेवला जाईल. त्रुटी आढळल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असे त्यांनी आश्वस्त केले.

Deshdoot
www.deshdoot.com